कुनै पनि बाधा अवरोध नभए अबको डेढ वर्षमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत उत्पानन सुरु हुने छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रूपमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसीलाई विद्युत विकासको कोसेढुङगाकै रूपमा राज्यले लिएको छ ।
दोलखाको लामामाबगरमा निर्माणाधिन तामाकोसी अत्यन्तै सस्तो जलविद्युत् आयोजना मध्येको एक हो । यो आयोजना स्वदेशी पुँजी लगानी छ । यो आयोजना पूरा हुने वित्तिकै देशको विद्युत माग पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने त माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन सुरु भएपछि त नेपालले विद्युत निर्यात नै गर्ने छ । अहिले हिउँदमा देशको मागको झण्डै आधा विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ४५६ मेगावाट छ । जुन रोल्वालिङ खोला मिसाउँदा वार्षिक २ अर्ब ४५ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ । यो अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणको प्रणालिमा जोडिएको कुल विद्युतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
माथिल्लो तामाकोसी कम्पनी मोडेलमा सरकारले निर्माण गरेको दोस्रो आयोजना हो । पहिलो आयोजना चिलिमे (२२ मेगावाट) हो । जुन आयोजनाले अहिले २ सय ७० मेगावाटका ४ वटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने अन्य सयौं मेगावाटका आयोजनाहरू पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यि दुवै आयोजना सरकारका सफल आयोजना हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणले आफैंले निर्माण गरेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको गति सुस्त छ । आयोजना पूरा आयोजना समय र लागत दुवै दोब्बर भई रहेका छन् । तर त्यही प्राधिकरणका कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा निर्माणाधिन तामाकोसीको प्रगति उत्साहजनक छ ।
प्राधिकरणका आयोजनामा समस्या हुनु र तामाकोसीको प्रगति राम्रो हुनुमा कुनै जादु नभएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका आयोजना प्रमुख समेत रहेको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । तामाकोसीमा छिटो काम हुनुमा निर्णय प्रक्रिया छरितो हुनु नै मुख्य कारण भएको उनले दाबी गरे ।
आयोजनाको प्रगति फागुन मसान्तसम्ममा ८७ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको मुख्य उपकरण ढुवानीमा केही समस्या देखिए तापनि बाँकी सबै काम उत्साहपूर्ण रूपमा अघि बढेका छन् । बाँध, इन्टेक, डिस्याण्ड लगायत हेडवक्सको काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । विद्युत गृहभित्र उपकरण जडानको काम जारी छ । मुख्य सुरुङको ११ सय मिटर बाँकी छ । प्रसारण लाइनको काम टावरमा तारतान्ने काम जारी छ ।
हुन त यो आयोजनालाई २ वर्ष अघिको विनासकारी भुकम्प र नाकाबन्दीले सबैभन्दा ठूलो असर ग¥यो । यसले २०७३ साउनमा पूरा हुने आयोजना २ वर्ष पर धकेलिएको छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले २०७५ असारदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।
विद्युत्मा गरेको लगानी डुब्दैन
जलविद्युत् लगायत ठूला लगानीको आयोजनामा स्वदेशी लगानी संभवै छैन भन्नेहरूको भ्रम तामाकोसीले संभव सावित गरेको छ । तामाकोसीकै परिणामले जलविद्युत् लगायत ठूला पूर्धाधारमा विदेशी लगानी र व्यवस्थापन विना पनि हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश दिएको छ । तामाकोसी आयोजना सुरु भएपछि निजीक्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरूमा समेत बैंकहरूले प्रशस्तै लगानी गरेका छन् ।
हुन त तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्न नदिनका लागि देशीविदेशी चलखेल नभएका भने होइनन् । तामाकोसी भिजन भनेर अध्ययन गरेको नर्बेको कम्पनीले तामाकोसी लिन सक्दो कोसिस गरे । तर तत्कालिन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की, स्व. नेता भीमबहादुर तामाङ, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, सांसद पशुपति चौलागाई लगायतका व्यक्तित्वहरूको उल्लेख्य भूमिका छन् ।
“विरालो कालो भए नि सेतो भए नि मुसा मारे पनि भयो नि” भन्नेहरू आजभोली तामाकोसीको जस लिन तँ छाड म छाड गरिरहेकै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण स्वीकृत गराउन तत्कालिन मुख्य सचिव माधव घिमिरे, कोष प्रशासक लगायतको भूमिका कम छैन । स्वदेशी लगानी प्रति विश्वास नलाग्दा ऋण लगानीकर्ताहरूले चर्को व्याज (हाल बैंकको व्याज ७ प्रतिशतसम्म हुँदा पनि माथिल्लो तामाकोसीलाई १२ प्रतिशत) मा ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसमा पनि विद्युत प्राधिकरणले चालु मस्याङ्दी लगायतका जलविद्युत् केन्द्र धितोमा राखेको छ ।
लगानीको सबै तयारी पूरा भएर ऋण सम्झौता हुन लाग्दा हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा ५ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता थियो । तर अन्तिम समयमा आएर २०६६ को सुरुवातमै बैंकहरूले लगानी नगर्ने निर्णय गर्दा आयोजना अलपत्र पार्ने षडयन्त्र समेत भएको थियो । त्यसको विकल्पमा नेपाल टेलिकमले लगानी गर्ने निर्णयपछि आयोजना अघि बढेको हो । त्यो पनि सेयर लगानीको सर्तमा ।
अहिले भुकम्प, नाकाबन्दी, डलरको मजबुती लगायतका कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समयमा तिनै लगानीकर्ताहरूले ऋणबाटै व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो पैसा प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तामाकोसीले अघि बढाउन लागेको रोल्वालिङ डाइभर्सन लगायतका आयोजनामा पनि लगानीका लागि अब वित्तीय संस्थाहरू बीच तँछाड मछाडको स्थिति होला जस्तो देखिएको छ । कारण तामाकोसीको उत्पादन राम्रो र जलविद्युत्मा गरेको लगानी राम्रो व्यवस्थापन भएमा अब डुब्दैन भन्ने विश्वास हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनेको नमुना आयोजना माथिल्लो तामाकोसी हो । त्यसमा आयोजनाका विद्युत प्राधिकरण, देशभरका कर्मचारी सञ्चयकर्ताहरू, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, दोलखाली जनता, आम सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ । त्यस्तै प्राधिकरण र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी साथै आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारीहरूको सेयर लगानी छ । सबै क्षेत्रले स्वामित्व लिएको यो नै देशको पहिलो र ठूला आयोजना पनि यही हो ।
स्थानीय सेयरको नजिरको अगुवा
माथिल्लो तामाकोसीको प्रबद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी २०६४ माघ १५ गते प्रबन्ध पत्र अन्तिम रूप दिएको हो । त्यही प्रबन्ध पत्रमा आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर लगानी व्यवस्था गरेको हो । त्यही तामाकोसीको व्यवस्थालाई टेकेर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले रसुवाबासीलाई १० प्रतिशत सेयर वितरण भयो । तर आयोजना प्रभावितलाई र सर्वसाधारणलाई धितो पत्र ऐन २०६३ मा कुनै पनि व्यवस्था थिएन । अहिले धितोपत्र ऐन २०६३ को संशोधित ऐन २०७३ मा त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।
तामाकोसी र चिलिमेले गरेको व्यवस्थालाई नजिकर मानेर ऐनमै व्यवस्था भएपछि सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावितका लागि सेयर निष्कासण गर्न सहज भएको छ । कतिपयले निष्कासण आव्हान समेत गरेका छन् । यसले २५ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । अर्को तर्फ हरेक उद्योगमा प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारणको स्वामित्व सुनिश्चित भएको छ ।
तामाकोसीको चर्चाले जलविद्युत् कम्पनीले आव्हान गर्ने सार्वजनिक निष्काशनमा सर्वसाधारणको भीड देखिन्छ । आव्हान गरेको रकमभन्दा १० गुणासम्म आवेदन पर्न थालेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने अब अब सर्वसाधारण आकर्षण जलविद्युत्का सेयर तर्फ छ ।
देशले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगिरहेको बेला माथिल्लो तामाकोसी निर्माणाधिन थियो । देशको आवश्यकता अनुसार पनि विना अवरोध जतिसक्दो चाँडो अन्धकार हटाउनका लागि माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजना पूरा हुनु जरुरी थियो । तर राज्यकै प्रक्रियागत झण्झटका कारण पनि आयोजनाहरू ढिला भएका हुन् ।
एउटा आयोजना बनाउका लागि भएर जति मन्त्रालय, विभाग सबै धाउनु पर्ने र सबैबाट फाइल स्वीकृत गराउँदै काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । विशेष गरी वन, वातावरण, आपूर्ती, अर्थ, गृह, रक्षा मन्त्रालयमा धेरै झण्झट प्रक्रियागत रूपमा नै भयो । यि झण्झटले गर्दा तामाकोसीकै कारण कानुनी रूपमा पनि कतिपय प्रक्रियामा अहिले सरलीकृत भएका छन् । यसले अब बन्ने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहज हुने छ ।
अब ठूला अरु ठूला आयोजना पनि तामाकोसी मोडेलमै
सरकारले २०६८ सालदेखि महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । १७ वटा यस्ता अयोजनाहरू मध्ये राम्रो प्रगति भएको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी पनि एक हो । यसको प्रगतिले सरकारकै ध्यान खिचेको छ । तामाकोसीकै प्रगति राम्रो भएपछि सरकारले १० ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तामाकोसी मोडेलमै निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ ।
अब १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाढ, ३ सय मेगावाटको दुधकोसी, अपर अरुण र तल्लो अरुण, तमोर लगायतका आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण हुने भएका छन् । यो आयोजना पूरा हुने वित्तीकै कम्पनीले अरु आयोजना समेत अघि बढाउने छ । जसरी चिलिमेले केही आयोजना निर्माणाधिन र केही अध्ययन समेत गरिरहेको छ । त्यसैगरी तामाकोसी कम्पनीले पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यसरी अघि बढाउँदा सरकारले अघि सारेको १० ठूला आयोजनाहरू मध्ये केहीमा तामाकोसीको समेत लगानी हुन सक्छ ।
२०७४ जलविद्युत्को वर्ष
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासँगै दोलखामा अरु दर्जन आयोजनाहरू पनि सँगै निर्माणाधिन छन् । राजनैतिक परिवर्तन र काम गर्न सहज वातावरण हुँदै गएकाले पनि अरु आयोजना पनि निर्माण हुँदै छन् । २०७४ भर जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै वर्ष हुने पक्का छ । २०७४ को अन्तसम्म माथिल्लो तामाकोसीको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने छ । त्यसैगरी २०७४ अन्तसम्ममा दोलखामै निर्माणाधिन ४० मेगावाटको उपल्लो खानीखोला पूरा हुनेछ । ३० मेगावाटको खानी खोला पनि अन्तिम चरणमा पुग्नेछ ।
निर्माणाधिन २५ मेगावाटको सिंगटी खोला, ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला, ५ मेगावाटको घट्टे खोलाको काम मध्ये तिर पुग्ने देखिन्छ । नर्वेजियन कम्पनी स्टाटक्राफ्टले ४ वर्ष अघि नै विस्तृत अध्ययन पूरा गरेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको काम पनि सुरु हुने छाँट देखिएको छ । डेढ वर्ष अघि स्टाटक्राफटले आयोजनाबाट हात झिकेपछि अलपत्र जस्तो भएको आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयको १० वटा मुख्य आयोजनाको सूचीमा राखेर अघि बढाएको छ । तामाकोसीमा चिनीया एक कम्पनीले स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ । त्यसैगरी जाइकाले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
त्यसैगरी ४८ मेगावाटको खिम्ती २ को काम सुरु भएको छ भने खिम्ती खोलामा हिमालयन ऊर्जा कम्पनीले १२ मेगावाट र ७ मेगावाटको २ वटा आयोजनाको काम तिव्र रूपमा गरिरहेको छ । खिम्ती खोलामा नै ५ सय मेगावाटको ठोसे खिम्तीको अध्ययन भएको छ । अपर तामाकोसीकै टेलरेसबाट निस्केको पानी प्रयोग गरेर निकाल्ने ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौको अध्ययन पनि पूरा भएको छ ।
यसलाई पनि सरकारी अघि बढाउन लागेको छ । त्यसैगरी चिनीया सिमाना नजिक ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोलाको पीपीए भएर स्थलगत रूपमा क्याम्प राखेर काम सुरु गरेको । दोलखामा ६० मेगावाटको खिम्ती १, १० मेगावाटको सिप्रिङ, ३.५२ मेगावाटको चर्नावती, २.४ मेगावाटको जिरीसिक्री र १ मेगावाटको कुथलीबुखरी आयोजना विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजना हुन् । जिरी खोलामा ५ सय किलोवाटको आयोजना पनि पूरा हुन लागेको छ ।
स्रोत: कारोबार