असोज १४, काठमाडौं ।
सरकारले कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चालू आवको बजेटमा रू.२७ करोड छुट्टयाएको छ । सो कोरिडोर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न रू. १२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘सो कोरिडोर निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न रू.१० करोड स्वीकृत भइसकेकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा अब समस्या छैन ।’ प्रसारण लाइन नभएका कारण ५० मेगावाटको मेवा खोला र १४ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन नहुँदा सन् २०१५ को अन्त्यसम्म आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य प्रभावित भएको छ । यसैगरी कावेली कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा २५ मेगावाटको कावेली ‘बी’ १ र २७ मेगावाटको कावेली ‘ए’ आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत कावेली करिडोर निर्माणका लागि भने रू.६३ करोड विनियोजन गरेको छ । अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावले रोकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
देशभित्र अहिले ६६ केभीदेखि १ सय ३२ केभी, २ सय २० केभी र ४ सय केभीसम्मका ३० भन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छन् । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका लागि मात्र चालू आवको बजेटमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई भन्दा जग्गा अधिग्रहणलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको भनाइ छ ।
जग्गा अधिग्राहणका लागि बजेटमा रकम विनियोजन नगरेपछि ऊर्जाले चालू आवका लागि १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्रसारण लाइन विद्युत् आवागमन गर्ने राजमार्ग हो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, ‘मानवको रक्त सञ्चारजस्तै विद्युत्का लागि प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ ।’ ‘बोटल निक’को रूपमा रहेको प्रसारण प्रणालीको विस्तार नगर्ने हो भने आयोजना निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य नहुने उनले बताए । जग्गा प्राप्तिकै समस्याका कारण आधा दशक पहिलेदेखि निर्माणाधीन २ सय २० केभीको खिम्ती– ढल्केवार प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन सकेको छैन । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन, हेटौंडा–बुटवललगायतका प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध हुँदै आएको छ ।
जग्गाप्राप्ति समस्याका कारण सरकारले गत ३ वर्षमा साढे ७ सय मिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । १२औं त्रिवर्षीय योजनामा साढे ४ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले बनाए पनि जग्गाप्राप्तिकै कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको बताइन्छ ।
Source : Abhiyan