सरकारको एक तृतीयांश बजेटबाट आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको रू. १३ करोडबाट मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । ‘पहिलो चरणमा पुल र बाटोका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘अर्को चरणमा बाँध तथा आवासलगायत क्षेत्रकालाई मुआब्जा दिइनेछ ।’ आयोजनाले पुल निर्माणलाई टेण्डर आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट हुन सकेको छैन । अब मुआब्जा बाँढ्ने कार्यसँगै पुल निर्माणको ठेकेदार छनोट गरी सम्झौता हुने आचार्यले बताए ।
पहिलो चरणमा रू. ३८ करोड मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । साथै, थप केही जग्गासमेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएकाले अहिल्यै नै मुआब्जा वितरणमा कति लाग्छ यकिन गरी भन्न नसकिने आयोजनाका वरिष्ठ सहायक कृष्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।
आयोजनाका लागि विद्युत्गृह, बाँधस्थल र कर्मचारी आवास क्षेत्रलगायतका लागि समेत करीब १ सय ४८ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । आयोजना, प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकार समिति तथा प्रशासनबीच त्रिपक्षीय सहमतिबाट जग्गाको प्रकृतिअनुसार मुआब्जा बाँढ्ने काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल रघुनाथ पौडेलले आयोजनाबाट प्राप्त पहिलो चरणको मुआब्जा रकम केही दिनमै वितरण भइसक्ने बताए ।
व्यास नगरपालिका र काहुँ शिवपुर गाविसमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता १ सय ४० मेगावाट छ । केही वर्षअघि सम्पन्न विस्तृत अध्ययनमा आयोजनाका लागि ४ सय ५० मिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि लागत घटबढ हुन सक्ने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाका लागि एडीबी, जाइका र यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कसँग ऋण लिइने प्रक्रियामा रहेको निर्देशक आचार्यले बताए ।
प्रस्तुति: अभियान