तत्कालीन वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको निर्णयले सर्भेका लागि १ वर्ष ढिला
जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यमा नयाँ कार्यविधि बाधक बनेको छ । वन मन्त्रालयले माघ १० गते वनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गरेको थियो । कार्यविधिमा कुनै पनि अयोजनाको सर्भे गर्नुभन्दा अगाडि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम थपेर लक्ष्यअनुसार काम गर्न बाधा उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
वन मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गर्ने कार्यविधि जारी गर्दै हरेक जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिँदा वन मन्त्रालयअन्तर्गत ३ वटा निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको हो । अब संरक्षित क्षेत्रमा (राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत)मा प्रभाव पार्ने जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, आयोजनाको विस्तृत विवरणसमेत संलग्न राखी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यसरी जारी भएको सम्भाव्यता अध्ययन निवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रमा प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्दा दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा त्यस क्षेत्रका वन, वनस्पति, जैविक विविधतामा नकारात्मक असर र प्रभाव पर्ने पत्र सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रवद्र्धकहरूले सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित योजनाका विभिन्न संरचनाहरू रहने स्थानहरूसमेत सर्भेको क्रममा देखाई वनलाई स्वीकृत गराएर मात्र सर्भेयर लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै पर्यावरणीय प्रणालीमा नकारात्मक असर नपर्ने देखिएमा वा न्यून असर र प्रभाव पर्ने भए प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सर्तसहित प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सहमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्राप्त निवेदनमा प्रस्तावकलाई प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा रायसाथ पेस गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएको छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गरिएको पत्रका आधारमा आफ्नो राय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय पठाउन सक्नेछन् । त्यसपछि मात्र वन मन्त्रालयले आयोजनाको सर्भे अनुमति दिन सक्ने प्रावधान छ । ‘वन मन्त्रालयले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई अति नै दुःख दिने किसिमले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ, यसलाई परिमार्जन नगरे निजी तथा सरकारले नै निर्माण गर्ने धेरै आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘वन मन्त्रालयले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई असहज हुने तथा आयोजनाहरू निर्माणमै बाधा हुने कार्यविधि ल्याएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
यसअघि ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ लागू भएको थियो । यो कार्यविधि वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
तत्कालीन वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको निर्णयले सर्भेका लागि १ वर्ष ढिला
यसअघिको सरकारका वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई नयाँ कार्यविधि ल्याएका थिए । उनले चुनाव हार्ने निश्चित भएसँगै पछिल्लो सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नयाँ कार्यविधि ल्याएर जलविद्युत्को विकासमा अवरोध गर्न खोजेको एक प्रवद्र्धकको भनाइ छ । पाण्डेले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण अहिले ४० वटा जलविद्युत् आयोजनाले सर्भे गर्न सकेका छैनन् । कार्यविधिअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुअघि सर्भेका लागि १ वर्ष वन मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।
सरकारले नेपालमा वनको हिस्सा कम्तीमा ३९ प्रतिशतभन्दा घट्न नदिने घोषणा गरेको थियो । अहिले नेपालको ४४.७८ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । ठूला परियोजनाहरूले रुख कटान भएपछि त्यसको सट्टामा बिरुवा रोप्ने हुनाले वन क्षेत्र घट्ने अवस्था पनि नरहको प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् ।
-नयाँ पत्रिका