काठमाडौं, १५ साउन
१० अर्बको चुक्ता पुँजीमध्ये संस्थापक लगाीकर्ताले बुझाएको ८ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले विभिन्न बंैकमा मुद्दती खातामा राखेको हो । जलविद्युत्् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइनका आयोजनामा मात्रै सेयर र ऋण लगानी गर्न सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी १० साउन ०६८ मा स्थापना गरेको थियो ।
संरचना मात्रै बनाएर लगानी नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण कम्पनी बनेको छ । तामझाम र हल्लाखल्लाका साथ स्थापना गरिएको कम्पनीले न त लगानी गर्न सकेको छ, न त आफ्नै पहलमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नेतृत्व गर्न अगाडि बढेको छ । चुक्ता पँुजीबापतको रकम बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गर्नमै कम्पनी सीमित बनेको छ ।
कम्पनीले ०६८ साउनदेखि ०६९ असारसम्म ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा हासिल गरी ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर नभई कम्पनीले बैंकमा राखिएको पैसाबाट नाफा हासिल गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० सम्ममा पुँजी ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले जानकारी दिए ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीमा सरकारको ५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानको १/१ अर्ब तथा सर्वसाधारणका लागि २ अर्ब छुटयाइएको छ । सर्वसाधारणबाट उठाउने २ अर्ब रुपैयाँका लागि सेयर निष्कासन गरिएको छैन ।
‘चर्को ऊर्जा संकट छ, जलविद्युत् प्रवद्र्धक लगानीका लागि पैसा नपाएर छटपटाइरहेका छन्, तर कम्पनीले भने लगानी गर्न नसकेर पैसा थुप्रिएको छ, यहाँ भन्दा ठूलो दुर्भाग्य कम्पनी र मुलुकका लागि लागि अरू के हुन्छ ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रश्न गरे ।
उनले कम्पनीले अरूले अगाडि बढाएका आयोजनामा लगानी गर्नुभन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वमा कुनै एक जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थापना भएको दुई वर्षमा कम्पनीले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ आयोजना खोजी गर्न सकेन, पँुजी विस्तारतर्फ पनि केही भएन, सेयरधनीको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खाने भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वमा आयोजना निर्माण र पुँजी विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित हनुपर्छ,’ उनले भने ।
कम्पनीले लगानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यसको लगानी नीति हो । कम्पनीले २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सहवित्तीयकरणमा ।
सहवित्तीयकरणको लिड बैंकबराबर मात्रै कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात कम्पनीले ‘सिंगल’ लगानी गर्न सक्दैन । सहवित्तीयकरणमा सहभागी भई लगानी गर्दा सम्पूर्ण जोखिम सहवित्तीयकरणको अगुवाइ बैंकले लिनुपर्नेछ । कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेर काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)अन्तर्गत स्थापना नगरिनु कम्पनीका लागि दुर्भाग्य हो । कम्पनीको ऋण असुलीलगायतका विषयमा स्पष्ट कानुन नभएका कारण कम्पनीले सिंगल लगानी गर्न नसकेको हो ।
कम्पनीले गत चैतमा १५–२५ मेगावाटसम्मका आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहवित्तीयकरणमा बढीमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत्् आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको नेपालखण्ड निर्माण गर्न स्थापित पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपालको १४ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी गर्ने निर्णय त भयो, तर दुवै आयोजनाको काम ढिला हुँदा कम्पनीले पैसा निकासा गर्न सकेको छैन ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारले भने कम्पनीले लगानी गर्न सकेन भन्नु गलत भएको जिकिर गरे । ‘लगानी गर्ने पद्धति हुन्छ, यही अनुसार कम्पनी चलिरहेको हुन्छ, कैयौँ जलविद्युत् आयोजनाले लगानी गर्न आग्रह गर्दै दरखास्त दिएका छन्, दरखास्तमाथि अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । रौनियारले २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि छिट्टै निर्णय गरिने बताए ।
स्थापना गर्दा प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको उद्देश्य, सिइओको योग्यतालगायतका विषयमा राखिएको महत्त्वाकांक्षी र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण सिइओ छनोटमै करिब १ वर्ष बितेको थियो । जलविद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजी लगानीका लागि अहिले रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुँजीगत संरचना पर्याप्त नदेखिएपछि जलविद्युतमा लगानी गर्ने सरकारी स्तरबाटै संस्थागत व्यवस्था गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने आयोजनामा सेयर वा ऋण, त्यस्ता आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्ने, विदेशी संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्ने, आफ्नो नामबाट बन्ड, डिवेन्चर तथा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जारी गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी परिचालन गर्नेलगायतका काम गर्छ ।
कम्पनीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका रौनियारसँग सरकारले कार्यसम्पादन करार गरेको छ । उनको मासिक तलब ७५ हजार तोकिएको छ । यसबाहेक उनले गाडी, तेल, टेलिफोनलगायतको सुविधा पाउँछन् । सिइओले गत आव ०६९/७० मा सय मेगावाटका आयोजनामा लगानी पुर्याउन सकेमा ६ लाख प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ५० मेगावाटसम्म मात्रै लागानी गरेमा ३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता सिइओले पाउने व्यवस्था छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका