निजी ऊर्जा उत्पादकलाई भ्याट फिर्ताबापत प्रतिमेगावाट एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताबापतको सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आव ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । तर, आयोजनाहरूले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजनामा समेत यो सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले रकम नै व्यवस्था गरेको छैन ।
१८ साउनमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यायोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको थियो । बैठकले सहुलियत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।
ऊर्जाले सिफारिस गर्छ, अर्थ दिँदैन
ऊर्जा मन्त्रालयले भ्याट सहुलियतका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । रकम विनियोजन हुनेमा ऊर्जाका अधिकारी ढुक्क थिए । तर, अर्थले रकम नै विनियोजन नगरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘चालू आवसम्ममा करिब २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरी ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन एक अर्ब माग गरेका थियौँ,’ पन्थले भने । केही दिनअघि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि लगानीकर्तालाई घोषित सहुलियत नदिँदा सरकारले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको बताएको थियो ।
कार्यविधिमा अर्थको असहमति
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यही कार्याविधिका आधारमा ऊर्जाले निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनालाई सहुलियत उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यविधि प्रष्ट नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने भन्दै अर्थले रकम दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले कार्यविधि बनाएको हो ।
पोस्टेट रेट पनि पाएनन्
०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को हालको दर (पोस्टेट रेट) पनि लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना नदिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी रोकेको छ । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना ०६८ मार्फत ०७१ भित्र निर्माण हुने आयोजनालाई सुक्खायामको ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पिपिए दर दिने बताएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको ऋण तिर्ने अवधि (पे–ब्याक पिरियड) ७ वर्ष कायम गरिएको थियो । २३ आयोजनासँग प्राधिकरणले यहीअनुसार सम्झौता गरेको छ ।
सरकारले विश्वास गुमायो
खड्गबहादुर बिष्ट
अध्यक्ष, इपान
प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । घोषणा गरिएको सुविधा नदिँदा एकातर्फ लगानीकर्ता निराश बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि विश्वाससमेत गुमाइरहेको छ । बजेटमार्फत ल्याएको र सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको सुविधा कार्यान्वयन हुँदैन भने लगानीकर्ताले कसलाई विश्वास गर्ने ? ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत आफैँले घोषणा गरेको सुविधा नदिएर लगानीकर्तालाई धोका दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
स्रोत : नयाँ पत्रिका