माथिल्लो सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच प्रारम्भिक खाकामा सम्झौता हुने भएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएको एडीबी मिसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच आज (बुधबार) प्रारम्भिक समझौता हँुदै छ । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र एडीबीबीच दुई दिनदेखि आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रारम्भिक खाकामा विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायतका विषयमा प्रारम्भिक सहमति हुने आयोजना निर्देशक महेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार यसमा पीपीए दर उल्लेख नभई आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुने छ ।
यो आयोजना अघि बढाउन एडीबी नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । आयोजना बनाउन पाँच दातृ निकायहरूले करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ (४९ करोड अमेरिकी डलर) सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । औपचारिक समझौता हुन भने बाँकी छ । विद्युत् प्राधिकरणले तनहँु हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत यो आयोजना निर्माण गराउन लागेको हो ।
आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाईका) एडीबी, युरोपेली युनियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईयूबीआई) साउदी विकास कोष र अबुधावी कोषले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
आयोजनालाई जाईकाले १८ करोड, एडीबीले १६ करोड, ईयूबीआई, साउदी विकास कोष र अबुधावी कोषले ५–५ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
देशमा बर्सेनि ऊर्जा संकट बढी रहेको र पिक आवरको बिजुलीको माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको ठहर गर्दै सरकारले आन्तरिक खपतका लागि यो आयोजना विकास गर्न लागेको हो ।
एडीबीको आर्थिक सहयोगमा आयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । डीपीआरका लागि एडीबीले करिब २० करोड रुपैयाँ(२५ लाख डलर) सहयोग दिएको थियो । एडीबीले प्रतिवेदनको मस्यौदा उपलब्ध गराइरहेको निर्देशक आचार्यले बताए ।
आयोजनाको जडित क्षमता १ सय ४० मेगावाट हुने छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको छ वर्षमा सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि जाईकाले गरेको सम्भाव्यताको अध्ययनले आयोजनाबाट वार्षिक ४७ करोड ५२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ । आयोजना आगामी सन् २०१८ भित्रमा निमार्ण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भरतपुर सवस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडने योजना छ । दमौली विद्युत् गृहदेखि भरतपुरको सबस्टेसन जोडने करिब ३८.४ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन २ सय २० केभी क्षमताको हुने बताइएको छ । जलाशयले ७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन जाईकाको टोलीले २०६२ सालको अन्त्यतिर गरेको थियो ।
एडीबीले आयोजना व्यवस्थापन कन्सल्ट्याट(पीएमसी) नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोजना निर्माणमा सहज बनाउन एडीबीले पीएमसीको नियुक्त गर्न लागेको हो । पीएमसीले आयोजनाको ठेक्कापट्टाका साथै परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नेछ ।
पीएमसीमा छनोट भएको कम्पनीले बिजराशिका रूपमा केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताइएको छ । बिजराशि कति लगानी गर्ने र फिर्ता लैजाने बेला प्रिमियम दर के रहने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यता पीएमसीका लागि ५ वटा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको पूर्वयोग्यताको छनोट गरी बोलपत्र आह्वानको तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । पीएमसीको बोलपत्रमा भागलिन छनोट भएका कम्पनीहरूमा ईडीएफ साउथ इस्ट एसिया, फ्रान्स, ईडीपी एसिया इन्भेस्टमेन्टो ए कन्सल्टडोरिया, पोर्चुगल, मोट म्याकडोनाल्ड, बेलायत, कन्साई इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी इंक, जापान, इन्टुरिया अस्ट्रेलिया र ह्याच क्यानाडा छन् ।
प्रस्तुति: कारोवार