एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक २०१६ जनवरी १६ स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था हो। नेपालसहित ५६ संस्थापक देशले ‘एसियाभर पूर्वाधारको चर्को आवश्यकता सम्बोधन गर्न सबै देशलाई एकै स्थानमा ल्याउन’ बैंक स्थापना गरेका हुन्। सञ्चालनको पहिलो वर्षमै बैंकले नौ परियोजनामा एक अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।
राजधानीमा जारी नेपाल लगानी सम्मेलनका मुख्य वक्ताका रूपमा काठमाडौं आएका बैंकका अध्यक्ष जिन लिचुनसँग नागरिकका लागि सागर घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बैंक स्थापना भएपछि एक वर्षमा यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिका बारेमा संक्षेपमा केही बताइदिनुहुन्छ कि?
जारी सम्मेलनमा भाग लिन म नेपाल आएको हुँ। नेपालमा मैले यहाँ प्रधानमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरें। नेपाल सरकारले जुन रूपमा आर्थिक विकासका लागि जोड दिएको छ त्यसबाट म उत्साहित भएको छु। आर्थिक विकासले मात्रै शान्ति सुनिश्चित गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले धेरै राम्रो कुरा बताउनुभएको छ। पछिल्लो दस वर्षमा तपाईंको देशले धेरै प्रगति गरेको छ, त्यसबाट म खुसी छु। नेपाल हाम्रो बैंकको संस्थापक सदस्य भएकोमा हामीलाई गर्व छ। तपाईंहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्नुभएको छ।
पहिलो वर्षमा हामीले नौ वटा परियोजनामा एक अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेका छौं। २५ प्रतिशत हाम्रो व्यावसायिक टिमले सञ्चालन गरी तयार पारको हो र बाँकी ७५ प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको सहवित्तीय सञ्चालन हो। यो एक अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर लगानीले गति दिएर कुल लगानी १२ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सक्षम हुनेछ। त्यसैले सञ्चालनको सुरुमै हाम्रो बैंकका लागि महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ।
यो वर्ष, यसै आधारमा काम गर्न कोसिसमा छौं र नयाँ देश र क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनेछौं। दोस्रो वर्ष चल्दै गर्दा हामी अति आवश्यक रहेका केही कार्य सुरु गर्नेछौं। हामीले ऊर्जा रणनीतिका बारेमा धेरैसँग परामर्श गरेका छौं। ऊर्जा हाम्रो लगानी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। बोर्डबाट निकै मिहिनेत गरिएको/विचार गरिएको ऊर्जा रणनीति अनुमोदन हुन महत्वपूर्ण छ। जुनसम्ममा बोर्ड बैठकमा केही हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। यसका साथै हामी केही वर्ष सञ्चालन कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौं। यस्ता कार्यक्रम विभिन्न कामका क्षेत्र, उपक्षेत्र र देशहरूबीच सन्तुलनमा केन्द्रित हुनेछ। वास्तवमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार लगानीको ठूलो माग छ।
बंैकले नेपालका कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता दिएको छ?
बैंकले नेपालमा लगानीको केही क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि नेपालले भारत र अन्य छिमेकी देशमा जलविद्युत्, पेरिस सहमति लागू गराउन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्ने विश्वास छ। ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जा प्रसारण र वितरणमा लगानी गर्न आवश्यक छ किनभने प्रभावकारी ऊर्जा प्रसारणका लागि प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति आवश्यक छ। मैले यहाँका सहरी विकासमन्त्रीलाई भेटंे। उहाँ जनतालाई राम्रो सहरी सुविधा दिनका लागि स्याटलाइट सहर विकास, चक्रपथ, बाहिरी चक्रपथ, मास ट्रान्जिट प्रणालीसहित धेरै पूर्वाधार विकास गर्न चाहनुहुन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाँडै सम्पन्न हुने कुरा थाहा पाएँ। केही महिनाभित्रै यो परियोजनाबाट स्वच्छ खानेपानी प्राप्त हुनेछ। तर सहरी विकासमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। ग्रामीण क्षेत्रका मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्दा उनीहरुलाई पूर्वाधार उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ।
सरकारले सहरी विकास तथा ऊर्जा उत्पादनका केही परियोजनाको प्रस्ताव गरेको छ। यस विषयमा प्रगति के छ?
पहिलो वा दोस्रो परियोजना कुन हुन्छ भनेर अहिले भन्ने सम्भावना छैन। चाँडै तस्बिर स्पष्ट हुन्छ, यसै वर्षभित्र केही परियोजनाको सम्भावना छ। यस विषयमा हामी काम गरिरहेका छौं। नेपालका स्रोतका कारण जलविद्युत् आयोजनामै हाम्रो सहभागिता हुन सक्छ। परियोजनाको तयारी र उपलब्धतामा निहित हुन्छ। हामी सहरी विकास र यातायात परियोजना पनि गर्न सक्छौं। म अहिले नै यही भन्न सक्दिन। भन्न सक्ने कुरा के हो हामी तीव्र गतिमा अघि बढेका छौं।
लगानी सम्मेलनको सम्बोधनमा तपार्इंले बैंकले लगानी गर्छ भन्नुभयो। बैंकले परियोजना कसरी छान्नेछ?
मैले तीन आधारभूत विषय भनें- वित्तीय दिगोपन, वातावरण संरक्षण र सामाजिक स्वीकृति। हामी जनताले नचाहेका कुनै पनि काम गर्ने छैनौं। त्यसका लागि स्थानीय जनतासँग सरकारले नजिकको सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताले त्यस्ता परियोजना आफ्नै दीर्घकालीन फाइदाका लागि भनेर बुझ्नेछन्। त्यसमा मात्रै काम गर्ने सम्भावना हुन्छ। पुनर्वासको काम कठिन विषय हो भन्ने ठानेका छौं। त्यसैले लगानीबाट नराम्रो प्रभावित हुने जनतालाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु अर्को महत्वपूर्ण सबाल हो। अर्कोतर्फ जनताले पनि देशको दीर्घकालीन फाइदाको आधार पूर्वाधार हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। सरकारले उनीहरूका उचित माग पूरा गर्नुपर्छ । जनता पनि सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्छ र सरकारसँग मिलेर आफ्नो वैधानिक अधिकारीलाई सुरक्षित गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। हामी दुवै कुरालाई ध्यान दिनेछौं।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ। नेपालमा लगानी गर्दा यहाँको प्राविधिक क्षमताको विकासमा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ?
नेपाल न्यून आय भएको देश हो। सरकारले पनि निश्चित रूपमा पाइललाइन परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केही कुरा हामीले गर्नुपर्छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्दा तपार्इंहरूले धरै मानिसलाई सिकाइसक्नुभएको छ। युवालाई कसरी तालिम दिने भन्ने प्रमुख विषय हो। चिनियाँ, बेलायती र अन्य केही सरकारको योगदानमा हामीसँग विशेष कोष छ। त्यसैले न्यून आय भएको नेपालले अनुदान सहयोग पाउँछ। हामीले परियोजना तयारीमा प्राविधिक सहयोग र परामर्शदाता लिन केही अनुदान सहयोग स्वीकृत गर्नेमा काम गरिरहेका छौं। यसले प्रभावकारी र कम खर्चिलो रूपमा काम सुरु हुन सकोस्। त्यसैले हामी त्यो अनुदान रकम सही उपयोग हुन सकोस् र परियोजनाले उचित सहयोग गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछौं।
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसहित अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य र साझेदारीमा नेपालमा कुनै लगानीको क्षेत्र देख्नुहुन्छ?
इन्डोनेसिया, म्यानमार, किर्गिजस्तान र पाकिस्तानमा हामीले सन् २०१६ मा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएफसीसँग सफल सहकार्य गरेका छांै। त्यसको परिणाम राम्रो भयो। हामी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य संस्थाको सहवित्तीयकरणका काम गर्न धेरै इच्छुक छौं।
अन्य सबै संस्थाको साझेदारी रणनीति र नेपालमा कार्यालय छ। तपाईंहरूले नेपालमा कार्यालय राख्ने योजना के छ?
हाम्रो यहाँ ठूलो आवासीय मिसन रहने छैन। तर आगामी दिनमा कार्यक्रम ठूलो हुँदै जानेछ। त्यसपछि हाम्रा केही सम्पर्क अधिकृतहरू हुनेछन्। कार्यालय हाम्रा मानिसका लागि आवश्यक पर्ने हो। उनीहरू कार्यस्थलमा हुनेछन्। यसको अर्थ यो संस्थाको महत्वपूर्ण उपस्थिति नहुने भन्ने होइन। आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट हामी सञ्चार गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई कम खर्चिलो बनाउनेछ।
स्रोत:नागरिक समाचार