काठमाडौंः लगानी उठाउन कठिन भइरहेका बेला इन्धनबाट उठाइने करबाटै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव छ । केही समय बढी लागे पनि इन्धनबाट उठाइँदै आएको रकमबाट उक्त आयोजना निर्माण गर्न सम्भव देखिएको हो ।
इन्धन आयात गरेबापत नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको नाममा मासिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सरकारलाई कर छुट्ट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै उक्त आयोजनाको नाममा अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको छ । सरकारले एक वर्षमा सात अर्ब जम्मा हुने प्रक्षेपण गरे पनि सात महिनामै सात अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयात गरेबापत संकलन भएको हो ।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको समयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) आयात गर्दा पाँच-पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै बूढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दै आएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन कठिन भइरहेका बेला इन्धनबाटै उठाइने करबाट निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव देखिएको छ । वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ इन्धनको आयात गरेबापत कर असुल हुने हो भने आगामी २६ वर्ष पाँच महिनामा कुल निर्माण लागत खर्च यही इन्धन आयात शीर्षकबाट जुटाउन सकिन्छ ।
निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काका अनुसार बूढीगण्डकीको नाममा इन्धनबाट मासिक एक अर्ब हाराहारीमा रकम असुल भइरहेको छ । ‘इन्धनको मागअनुसार आयात वृद्धि हुने हो भने बूढीगण्डकीको पूर्वाधार बापतको रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ,’ खड्काले भने, ‘पूर्वाधारबापत रकमको सदुपयोग हुने हो भने यही रकमबाट पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।’ इन्धनबाट उठेको रकम अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको निगमले जनाएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएको उक्त आयोजनाका लागि जग्गा वर्गीकरण, नापजाँच, जग्गाको मूल्यांकन गर्ने र मुआब्जा वितरण गर्ने काम हाल अलपत्र अवस्थामा छ ।
धादिङस्थित नापी र मालपोत कार्यालयमा भएका कर्मचारी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएकाले कर्मचारी अभावमा बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण अलपत्र परेको हो । पहिलो चरणमा धादिङका तीन गाविसमा मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रकम निकासा भए पनि उक्त रकम वितरण गर्न कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाअन्तर्गत गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसबीचमा पर्ने चुल्ठेभीरमा बाँध बनाएर एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दुई सय ६३ मिटर उचाइ र सात सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाका लागि करिब आठ हजार वासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट