सरकारले आगामी हिउँदमा एक हजार ४ सय २३ मेगावाट विद्युत्को माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
वार्षिक करिब १२ प्रतिशतको दरमा विद्युत्को माग बढ्ने अनुमानका आधारमा सो परिमाणको विद्युत् माग हुने जनाइएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल दैनिक एक हजार ३ सय २५ अधिकतम विद्युत्को माग रहँदै आएको छ। त्यसमा हाल ५ सय ६० मेगावाट मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ। भारतबाट ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ। नदीमा जलस्तर घटेको र आयोजनाको उत्पादन समेत कटौती भएकाले हाल आन्तरिक उत्पादन २ सय ४५ मेगावाट मात्रै छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनानुसार आगामी वर्षको हिउँदमा माग अनुसार आपूर्ति नहुने हुँदा दैनिक पाँच घन्टाको आसपासमा विद्युत्भार कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट २ सय ९५ मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यस्तै कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२, भारतबाट ५ सय ८०, नवीकरणीय ऊर्जाबाट एक सय गरी कुल एक हजार ६७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ तर माग भने एक हजार ४ सय २३ मेगावाट हुनेछ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ सय ५६ मेगावाट विद्युत् अपुग हुनेछ। तर आगामी वर्षमा भने भारतबाट ९२ मेगावाट मात्रै आयात गर्दा पनि कुल उत्पादन भने एक हजार ५ सय ६७ मेगावाट हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।
वर्षाकालमा विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिए पनि नदीमा जलस्तर घट्नासाथ आगामी वर्षको हिउँदमा दैनिक पाँच घन्टा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सक्ने, भारतबाट विभिन्न विन्दुबाट थप विद्युत् आयात गर्ने र नवीकरणीय एवम् वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा देखिनेगरी काम गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाइएको छ। वर्तमान ऊर्जा सङ्कटलाई आधारभूत रुपमा एक वर्षभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको अठोट साकार पार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा सङ्कटको समाधानका लागि जलविद्युत्लाई नै भरपर्दो उपायका रुपमा अवलम्बन गर्दै अन्य परिपूरक स्रोतका रुपमा सौर्य ऊर्जा, वायु, जैविक इन्धन, भूतापीय ऊर्जा लगायतको उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिने सहसचिव घिमिरेको कथन छ।
रासस