उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको बुढिगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा तत्काल वितरण गरिने बताएका छन् । मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘बुढिगण्डकी विद्युत् आयोजनाको ४ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ, बाँकी ६ अर्बपनि आगामी आर्थिक वर्ष अघिनै वितरण हुने कुरा जानकारी गराउँदछु ।’ मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाको काम यही आर्थिक वर्षभित्रै शुरु हुने बताए ।
उनले अरुण तेस्रो परियोजना लगानी बोर्डले अघि बढाएको पहिलो आयोजना भएकोले समयमै त्यसको निर्माणको काम सम्पन्न हुने पनि ठोकुवा गरे । अरुण तेस्रो निर्माणमा केही समस्या आएको छ अरे भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भने, ‘कुनैपनि समस्या वा विवाद छैन्, मन्त्रालयसमक्ष अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या आईपुगेको छैन, केही आयो भनेपनि हामी समाधान गर्न तयार छौं ।’ उनले भने, ‘उर्जा क्षेत्रको विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्छ, उर्जामा आधुनिकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
उर्जा क्षेत्रको आधुनिक विकास नै समृद्धिको पहिलो आधार भएको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमले उर्जा क्रान्तिको ढोका खुलेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उर्जा क्षेत्र उच्च प्राथकितामा परेको छ, आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बृहत्त योजनाहरु यसै वर्षभित्र शुरु गर्ने भएको छ, तीन वर्षमा तीन हजार, ५ वर्षभित्र १० हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावट विद्युत निर्माण गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं ।’ मन्त्री पुनले आधुनिक उर्जाको विकासले आर्थिक समृद्धि मात्रै नभएर रोजगारीको समेत सिर्जना हुने विश्वास दिलाए ।
उर्जामा आधुनिकीकरण गरेर आगामी ३ वर्षभित्र भारतसँगको १८ अर्बको विद्युत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ उर्जा मन्त्रालय जुटिसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘विद्युतीय चुल्हो, विद्युतीय सवारीहरुको खरीदजस्ता कामहरु गर्ने र व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्नेमा सरकारको तयारी रहेको छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढिरहेका छौं ।’
-आर्थिक अभियान