९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाउन भारतको एसजेवीएनलाई लाइसेन्स दिन सरकारको तयारी, ३५ दिनपछि पाउने

    1503

    काठमाडौं । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति (लाइसेन्स) दिन लागेको छ । प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

    लगानी बोर्डले एसजेवीएनलाई विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिनका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि एसजेवीएनले अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ ।

    एसजेवीएनले आयोजनाको निर्माणको काम थालेको छ ।लगानी बोर्डको २९ औं सञ्चालक समिति बैठकले लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि काम अघि बढेको हो ।

    एसजेवीएनले आउँदो ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएनले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।आयोजनाको बाँध निर्माण काम शुरु भइसकेको एसजेवीएनका प्रमुख कार्र्यकारी अधिकृत (सीईओ) सतिशकुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनले यो महिनामा विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुने बताए । शर्माकाअनुसार अर्को महिना हाइड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्कापट्टाको काम सकिने छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । ४ लटमा आयोजनाको काम हुनेछ ।

    भारत निकासीका लागि निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।
    आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ ।

    यस्तै आयोजनामा नेपाली बैंकले पनि ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । एभरेष्ट बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । एभरेष्टले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्ने भएको हो । एभरेष्ट र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेविएन बीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ ।

    एभरेष्टले संखुवासभाको दिर्दिङदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म ४ सय केभी क्षमताको १६८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसँग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

    यस्तै नेपाली बैंकबाट थप ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्रिजलोन लिने छ । यसका लागि नेपाली बैंकसँग प्रस्ताव मागिसकेको छ ।
    भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । विद्युत उत्पादनका लागि उक्त रकम लगानी गर्ने तयारी एसजेवीएनको छ । विद्युत उत्पादन प्याकेजका लागि भारतको पावर फाइनान्स कर्पोेरेशन र अन्य बैंकसँग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।

    आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

    प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युतगृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यसको पनि यो महिनाभित्र ठेकेदार छनोट हुने तयारीमा छ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । सबै प्याकेजको ठेक्काको काम भइरहेको छ ।

    भारत निकासीका आयोजना बन्न लागेको हो । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो ।

    आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युतगृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।

    विकासन्युज