७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनको घोषणा

    353

    ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत यो लक्ष्य हासिल गर्ने उपप्रधान्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत संस्थागत पनि गरेको छ । आउँदो वर्षका लागि ऊर्जामा ६२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

    जलविद्युत्मा तीनै तहका सरकारको लगानी रहने, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा तथा जनआन्दोलनका घाइते र आम नेपाली तथा सार्वजनिक संस्थाको लगानी रहने गरी बजेट ल्याइएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।

    सरकारी कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको आयोजना अघि बढाइने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सबै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा बजेटको कमी हुन नदिने मन्त्री महराले जनाएका छन् । नलसिंहगाड, भेरी १, जगदुल्ला, उत्तरगंगा, सुनकोसी २ र ३, दूधकोसी, तमोरलगायतका आयोजना अघि बढाइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाइने पनि घोषणा गरिएको छ । यस्तै नेपाल–भारत जोड्ने बुटवल गोखरपुर प्रसारण लाइन ४ सय केभीमा बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही सहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माण थालिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन स्मार्ट मिटर र ग्रिड प्रणाली लागू गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने महराले जनाएका छन् ।

    ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएका घोषणा

    – ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने

    – विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढाई ग्यास विस्थापन गर्ने

    -सेना, प्रहरी, निजामती र शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने

    – नलसिंहगाड, भेरी १, जगदुल्ला, उत्तरगंगा, सुनकोसी २ र ३, दूधकोसी, तमोरलगायतका आयोजना अघि बढाइने

    – सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन अघि बढाइने ।

    -चार सय ५० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ

    – जलविद्युत् उत्पादन क्षमता यकिन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगबाट भइरहेको अध्ययनलाई पूर्णता दिइने

    स्रोत:नयाँपत्रीका