२५०० मेगावट बिजुलीका लागि निजी क्षेत्रसँग खरीद सम्झौता

    234

    Dec 17, 2018

    काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५२ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार विद्युत् खरीद सम्झौता भएका ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ५१ मेगावाट रहेका छन्।

    प्राधिकरणले सम्झौता गरेको ती आयोजना निजी क्षेत्रले लगानी गर्न लागेका आयोजना हुन्। प्राधिकरणले ती आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान आग्रह गरेको छ।

    प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् गत साउन १ गते आरती पावर कम्पनीले भोजपुरमा निर्माण गर्न लागेको १४ दशमलब ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो इरखुवा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो।

    संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको १२ मेगावाट क्षमताको दूधकुण्ड खोला, एक दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो गडीगाड गरी कूल १६ आयोजनासँग सम्झौता गरेको छ। गत भदौमा १३ आयोजनासँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

    प्राधिकरणकाअनुसार गत असोजमा ११ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता हुँदा कात्तिकमा तीन आयोजनासँग मात्र त्यस्तो सम्झौता भएको थियो। यस्तै मङ्सिरमा नौ आयोजना र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरीद सम्झौता भएका थिए।

    पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौतामा पुनरावलोकन गरेको छ। यही आधारमा पाँच हजार २५० मेगावाट क्षमतासम्म नदी प्रवाही आयोजनाको सम्झौता हुनेछ। यस्तै थप ७० मेगावाट क्षमताका १२ आयोजनासँग निकट भविस्यमा नै सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ।

    आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २५० मेगावाटसम्म नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनासँग सोही आधारमा सम्झौता हुनेछ।  यस्तै चार हजार ५०० मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता समेत ‘टेक अर पे’ गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

    सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि सम्झौताको सीमा समेत तय गरिएको हो। वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता दुई हजार ५०१ मेगावाट रहेको छन्। वित्तीय व्यवस्थापन नभएका आयोजनाको क्षमता दुई हजार ५८१ मेगावाट रहेका छन्। हाल कूल ७६ आयोजनाबाट ५२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएका छन्। ती आयोजना निजी क्षेत्रका हुन्।

     

    रासस