हेटौँडा-ढल्केबर प्रसारण लाइन चार महिनामा तयार हुने

    262

    लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको ढल्केबर-इनरुवा र हेटौँडा-ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । सरकारले गत साउन ३२ गते वनक्षेत्र प्रयोगका लागि सहज रुपमा मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन लागेको हो । कुल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा नै सबैभन्दा बढी विवाद रहँदै आएको थियो ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ३२ गतेको निर्णयले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि आयोजनाले गति लिने अवस्था आएको हो ।

    आगामी हिउँदमा भारतबाट बढी बिजुली किन्नुपर्ने हुँदा सबै काम सकेर तयारी अवस्थामा राख्न ऊर्जामन्त्री शर्माले निर्देशन मात्रै दिएनन् तोकिएको समयमा काम पूरा नभए सम्बन्धित अधिकारी कारबाहीको भागिदार हुने समेत बताए । 

    पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइनको राजमार्गको रुपमा लिइएको सो परियोजना सम्पन्न भएमा कुशाहा-कटैयाबाट नेपाल आउने १२५ मेगावाट विद्युत् सहजरुपमा राजधानीलगायत प्रमुख माग क्षेत्रमा सहजै पुर्याउन सकिन्छ । त्यसैगरि वीरगन्ज-परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युत्को वितरणमा समेत सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी, हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र ढल्केबर सव स्टेसन २२० केभीको काम आगामी मङ्सिर अन्तिम साताभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । आगामी हिउँदमा भारतबाट बढी बिजुली किन्नुपर्ने हुँदा सबै काम सकेर तयारी अवस्थामा राख्न ऊर्जामन्त्री शर्माले निर्देशन मात्रै दिएनन् तोकिएको समयमा काम पूरा नभए सम्बन्धित अधिकारी कारबाहीको भागिदार हुने समेत बताए । कुल ७९२ वटा टावरमध्ये हालसम्म ४१५ वटा टावरको काम सम्पन्न भएको छ भने ३१५ टावरको काम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जामन्त्री शर्माले वन क्षेत्रमा पनि तत्काल टावरको फाउन्डेसन निर्माण सुरु गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन् ।

    पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइनको राजमार्गको रुपमा लिइएको सो परियोजना सम्पन्न भएमा कुशाहा-कटैयाबाट नेपाल आउने १२५ मेगावाट विद्युत् सहजरुपमा राजधानीलगायत प्रमुख माग क्षेत्रमा सहजै पुर्याउन सकिन्छ ।

    आयोजना प्रमुख राधेशशरण महत्तोले वन क्षेत्रको जग्गा र रुख कटानीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेका कारण टावर निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेटको विनियोजन भएकाले आयोजना तोकिएकै समयमै पूरा हुने आधार तयार भएको छ । ढल्केबरमा सव स्टेशनको काम समेत आगामी मङ्सिर महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका कारण पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने दिशामा रहेको प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैया मानन्धर बताउँछन् ।हेटौंडा-ढल्केबर- इनरुवा प्रसारण लाइनका ठेकेदार एसएस चौहानले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषयमा निर्णय भएका कारण अब आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको बताए ।

    “मजदुर तम्तयार अवस्थामा छन्, सामान भण्डारमा तन्दुरस्त छ’, उनले भने, ‘निरन्तररुपमा काम गर्न पाए अबको एकाध महिनाभित्र प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न सक्छौँ ।”ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हिउँदसम्म २३० मेगावाट बिजुली किन्ने प्राधिकरणको योजना छ । अहिले सो प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयात हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडेर वितरण गर्न सव स्टेसन र हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी लाइन बन्नुपर्ने भन्दै चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो । यो प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार एआइएल एलटिवी कम्पनीले प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गरे समयमै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हिउँदसम्म २३० मेगावाट बिजुली किन्ने प्राधिकरणको योजना छ । अहिले सो प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । 

    समथर क्षेत्रमा भएकाले कुल ३१९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अब कुनै समस्या नरहे पनि प्रसारण लाइनमा हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधिको सट्टा नयाँ प्रविधि क्वाड प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सो प्रविधि प्रयोग भएको खण्डमा प्राधिकरणले थप एक अर्ब रकम जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    प्राधिकरणले चालु वर्षको हिउँदमा भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त परिमाणको बिजुली आयात भएपछि ढल्केबर पूर्व र महेन्द्रनगर पश्चिम विद्युत्भार कटौती नगन्य हुने र मध्यक्षेत्रमा दैनिक सात घन्टाभन्दा बढी विद्युत कटौती नहुने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले बताए । रासस