हिमाल हाइड्रोलाई १६ करोड कर तोकियो

    406

    16c

    काठमाडौं : स्वामित्व परिवर्तन भएको चार वर्षपछि हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनलाई १६ करोड रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय कर कार्यालय गरेको छ ।

    ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत रहेर हिमाल हाइड्रोको स्वामित्व परिवर्तनमा लाभ भएको भन्दै कर लाग्ने निर्णय गरेको हो ।

    चार वर्ष अगाडि नेपालकै ठूलो निर्माण कम्पनी हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक कम्पनी नेपाल जलविद्युत् प्रबन्धक तथा विकास लिमिटेड (एनजेपीबी)को सेयर चौधरी समूहले खरिद गरेको थियो ।

    भारतीय कम्पनी कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडअन्तर्गत चौधरी समूहले हिमाल हाइड्रोको सेयर खरिद गरेको थियो । करिब ५५ करोड रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकरको विवाद थियो । योगेन्द्र श्रेष्ठ र उनको परिवारको नाममा रहेको सेयर चौधरी समूहले खरिद गरेको थियो ।

    नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले २ अर्ब रुपैयाँ अनियमिता गरेर बैकिङ कसुर गरेपछि बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर बिक्री भएको थियो ।

    “चार वर्षपछि हिमाल हाइड्रोको स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने करको विषय टुंगो लागेको छ,” कर कार्यालय स्रोतले भन्यो, “ठूलो दबाब भए पनि कर लगाउने निर्णय भएको छ । यसले स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।”

    ‘अन्डरलाइन ओनरसिप’को विवाद देखिएको र कम्पनीमा प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी यथावत रहेको भन्दै हिमाल हाइड्रो कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । कर कार्यालयले भने आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर कर निर्धारण गरेको हो ।

    जरिवानासहित गरेर १६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको कर कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कर निर्धारण प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा आयकर ऐनअनुसार ३५ दिनभित्र निर्धारण गरिएको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

    २०३४ सालमा स्थापना भएको हिमाल हाइड्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङजस्ता सिभिल निर्माणको काम गर्ने कम्पनी हो । हिमाल हाइड्रोले जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङजस्ता सिभिल निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

    कम्पनीले ६० मेगावाटको खिम्ती, आँधिखोला, झिम्रुक, मोदीखोला विद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुका साथै निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह पुग्ने ७.५ डायमिटरको सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ ।

    कम्पनीमा सुरुमा नेपाल सरकारको ३४ प्रतिशत र युनाइटेड मिसन नेपालको ६६ प्रतिशत सेयर थियो ।

    पछि सेयर संरचना परिवर्तन भएर जलविद्युत् प्रवद्र्धन तथा विकास लिमिटेडको ८० प्रतिशत सरकारको ९ प्रतिशत र बाँकी सेयर युनाइटेड मिसन नेपालको थियो । सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको युनाइटेड मिसन नेपालको सेयर सरकारले लिने निर्णय गरेको थियो ।

    के छ दफा ५७ मा ?

    आयकर ऐनको दफा ५७ मा नियन्त्रणमा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ ।”

    करदाताले स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी कर कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने र यही दफाअन्तर्गतका विभिन्न उफदफाले स्वामित्व परिवर्तनमा कर लगाउने अधिकार कर कार्यालयलाई दिएको छ ।

    पछिल्लो समय स्वामित्व परिवर्तनमा लाभकरसम्बन्धी विवादमा परेको स्वामित्व परिवर्तनमा लाभकर सम्बन्धी विवादमा आएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पनि दफा ५७ मा टेकेर कर लगाउन कर कार्यालय कर लगाउन हिमाल हाइड्रोको उदाहरणले थप सहज भएको छ ।

    स्वामित्व परिवर्तन नभएको तर्क गरेको एनसेलले दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिरवर्तनसँगै ८९ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ । कर कार्यालयका अधिकारीहरू स्वामित्व परिवर्तनको दफा ५७ स्वीकार गरेको हुँदा कर निर्धारणको प्रक्रिया चलेको बताउँछन् ।

    स्रोत: कारोबार