स्वायत्त निकायमा ऊर्जामन्त्रीको हस्तक्षेप

    284

    काठमाडौःऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले साउन २९ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सुनाए । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष उनी होइनन् ।

    विगतमा मन्त्री अध्यक्ष हुने भए पनि अहिले ऊर्जासचिव छन् । तर उनले ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसमक्ष बोर्डले गरेको बाढीको कारण भएको क्षति संकलन र पुनस्र्थापनाका लागि खटाइएको टोलीबारे जानकारी दिएका थिए ।

    –मन्त्री शाहीले भदौ ५ मा उनले प्राधिकरणले सुरु गर्न लागेको बिजुलीको बिल अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नसक्ने सेवाको शुभारम्भ ऊर्जा मन्त्रालयमै गरे । उपत्यकामै रहेका सम्बन्धित वितरण केन्द्रमै पुगेर सेवाको शुभारम्भ गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै उनले मन्त्रालयमै बसेर त्यसको शुभारम्भ गरेका थिए । यस्तै, प्राधिकरणको मोबाइल एप्सको पनि उनले मन्त्रालयमै बसेर शुभारम्भ गरेका थिए ।

    –ऊर्जासचिव अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले विद्युत्् महशुल निर्धारण आयोगसमक्ष उद्योगधन्दामा २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्नेगरी प्रस्ताव ग¥यो । तर, ऊर्जामन्त्री शाहीले विद्युत्् महशुल नबढाउने घोषणा गरे । अहिलेको अवस्थामा विद्युत् महशुल बढाउन समस्या भए पनि मन्त्रीको हैसियतले घटाउँछु वा बढाउँछु भन्नु कानुनतः मिल्दैन । उनले प्राधिकरणलाई महशुल प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन भने दिन सक्छन् ।

    मन्त्रीलाई महशुल नबढाउनका लागि आएको नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीलाई उनले नबढाउने ठोकुवा गरिदिए भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली त मन्त्रीले बढाउन नदिएको भन्दै धन्यवाद ज्ञापनको लागि मन्त्रालयनै पुग्यो ।

    माथिका उदाहरण स्वायत्त निकायको रूपमा गठित प्राधिकरण र महशुल आयोगमा मन्त्रीले गर्न थालेका हस्तक्षेपका पछिल्ला कडी हुन् । पछिल्लो समयमा उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सिधै आफूले विद्युत् प्राधिकरणमा काममा हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताउन थालेका छन् ।

    ऊर्जामन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा बढी राजनीतिकरण हुने र यसको कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायको रूपमा गठन गरिएको हो । तर, पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुको सट्टा हस्तक्षेप गर्ने क्रम बढेको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने मन्त्रीले प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुलाई सामान्य मान्छन् । “ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको निकाय भएकोले मन्त्रीले प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नु सामान्य नै हो,” उनी भन्छन्, “विद्युत् महशुलको सवालमा भने अहिले पनि भारतबाट आयातित बिजुली प्रतियुनिट ११ रूपैयाँ पर्ने भए पनि उद्योगलाई ९ रूपैयाँ सरदरमा दिएर दुई रूपैयाँ प्रतियुनिट घाटा पर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

    उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भएपछि महशुल घटाउनसक्ने अवस्था रहे पनि अहिले भने बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट आयातित बिजुलीको झण्डै ३ अर्ब मूल्यान्तर रकम सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको छैन ।

    स्वायत्त निकायको रूपमा गठन भएको प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा राज्यमन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकोले मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन् ।

    “म कार्यकारी निर्देशक हुँदा मन्त्रीनै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएको बेलामा पनि बोर्डका एजेण्डाबाहेकमा चासो हुँदैनथ्यो,” उनले भने, “अहिले सचिव अध्यक्ष भएको बेला ऊर्जा मन्त्रीको रोल निर्देशन दिने मात्र हुन्छ, अरु हुँदैन ।” प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने पछिल्लो १५ वर्षमा अर्जुन कार्कीबाहेकका सबै कार्यकारी निर्देशकको ८० प्रतिशत समय ऊर्जा मन्त्रालयमा बित्नुका साथै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले बोलाएरै अधिकांश समय दिनुपर्दा प्राधिकरणको काम, कारबाही प्रभावित भइरहेको बताउँछन् ।

    विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालसमेत आयोग स्वायत्त निकाय रहेको बताउँछन् । “आयोग स्वायत्त निकाय हो, यसपटक विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे अनुसार महशुल बढ्ने अवस्था थिएन,” उनले भने, “तर, घटाउने नबढाउनेबारे मन्त्रीले भन्नुभन्दा पनि प्राधिकरणलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन भने सक्छन्, आयोगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न सक्दैनन् ।”

    ऐनमै स्पष्ट रूपमा विद्युत् प्राधिकरण र आयोग स्वायत्त निकायको रूपमा रहेका छन् । मन्त्रीहरूले ती निकायमा सल्लाह, सुझाव र सरकारले दिने कार्यक्रमबारे प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनका लागि निर्देशन दिने हो तर पछिल्लो समयमा प्राधिकरणमा हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । ऊर्जामन्त्री शाही भने विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त निकाय नभएको बताउँछन् । “विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त निकाय होइन ।

    ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको एउटा निकाय नै हो,” उनले भने, “यसलाई विद्युत् व्यापार गर्नका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगत रहने हुनाले स्वायत्त हुनै सक्दैन । यसलाई सुधार गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्री वा आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीले समेत बोलाउन सक्नुहुन्छ ।”

    स्रोत:कारोबार