सर्भे लाइसेन्समा वनको अड्को

    62

    ♦प्रक्रिया भन्झटिलो बनाइयोः निजी प्रवद्र्धक

    ♦समयसापेक्ष सुधारको पक्षमा छौः वन

    सरकारले आउँदो १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेपनि सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
    जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले ‘जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र निर्देशिका २०७३’ जारी गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाको हकमा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सहमतिपत्रपछि मात्र दिने व्यवस्था हटाएको थियो । तर, तत्कालीन वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले संरक्षित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि वन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिननै लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो देखिएको हो ।
    जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर त्यहाँबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर त्यहाँबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग लगायतको अनुमतिपत्र लिएर फेरि अध्ययनका लागि सर्भे लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था भन्झटिलो भन्दै हटाइएको थियो । तर, फेरि गत माघमा वन मन्त्री पाण्डेले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गत ९ माघमा संरक्षित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अनुसारै गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
    विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिनका लागि लामो समय लागेपछि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा संरक्षित क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत्मा पछि वातावरण प्रभाव अध्ययनको क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले सुरुमै सहमति लिने प्रक्रिया हटाएको थियो । फेरि वन मन्त्रालयले थपेपछि विभागले शंसोधित निर्देशिका अनुसार सर्भे लाइसेन्स दिइएका आयोजनाहरूको फाइल विभागनै फर्केको थियो ।
    वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थापछि विद्युत् विकास विभागले सर्भे लाइसेन्स दिईसकेका दुई दर्जन आयोजनाले फेरि मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा जलविद्युत्का विकासकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् । समस्यामा पर्नेमा निजी प्रवद्र्धकहरूका साथै उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाहरू समेत छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सर्भे लाइसेन्सका लागि समेत एकभन्दा बढी निकायसँग सहमति लिनुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरी बनेको व्यवस्था र प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् । “जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको लागि लिइने सर्भे लाइसेन्सका लागि पनि विभागले मात्र दिएर नपुग्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गलत छ,” उनी भन्छन्, “१० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राख्ने अनि सर्भे लाइसेन्सदेखिनै झन्झटिलो प्रक्रिया बनाउने, यो मिलेको छैन, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएपछि लामो समय नलगाइ तुरुन्तै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
    “पछि वातावरणीय अध्ययनको क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भएकोले यसबारे अध्ययननै सुरु नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले लाइसेन्स दिनका लागि समस्या परेको छ,” उनले भने, “प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेमा सहमतिका लागि पठाउन समस्या हुँदैनथ्यो तर अहिले समस्या छ ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल भने संरक्षित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रियालाई छोट्याउनका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययनलाई सहजीकरण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन समयसापेक्ष बनाउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।

    -कारोबार