सरकारी कर्मचारी कम्पनीकाे सञ्चालक बन्न नपाउने

    57

    काठमाडौं-ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीको अध्यक्ष छन् । तर, साउन १ गतेदेखि उनले सो पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । सचिव उपाध्यायमात्र होइन, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ दूरसञ्चार कम्पनीको अध्यक्ष छन् भने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीका साथै प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक दर्जन कम्पनीको अध्यक्ष छन् । उनले पनि साउनदेखि यी पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
    धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
    आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को १ साउनदेखि लागू हुने गरी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १४ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल अन्य कुनै संस्थाका लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि व्यक्ति दुईतिर बस्न पाइदैन । अहिले सरकार र सरकारी संस्थानले गठन गरेका कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूमा अधिकांश सञ्चालक ती मन्त्रालय वा संस्थानका प्रमुख तथा कर्मचारी छन् ।
    बढी सेयर रहेका अधिकांश सरकारी मन्त्रालय, संस्थान र अन्य निजी क्षेत्रमा पनि हाल एउटै व्यक्ति विभिन्न कम्पनी सञ्चालक र अध्यक्ष, निर्देशक रहँदै आएका छन् । “२०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार अब कर्मचारी कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउँदैनन्,” धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिले भने, “संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा यो व्यवस्था राख्दा समस्या आउने गुनासो आएकोले यसबारे आज आइतबार छलफल गर्दैछौं, आवश्यक परेमा यसको संशोधन पनि गर्न सकिनेछ ।” उनका अनुसार विद्यमान व्यवस्थापनले भने कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाइँदैन । यो व्यवस्था लागू भएमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा को अध्यक्षदेखि सञ्चालक राख्ने समस्या देखापर्छ भने निजी क्षेत्रले गठन गरेको कुनै कम्पनीले गठन गरेको सहायक कम्पनीको सञ्चालक चयनमा समेत समस्या पर्नेछ । बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने हेतुले निर्देशिका ल्याइएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् ।

    जलविद्युत् प्रवद्र्धकको असन्तुष्टि
    जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने बोर्डले ल्याएको सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले निर्देशिकाले बजारमा रहेका अनेकौं असहजतालाई सहज पार्ने तथा अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने जमर्को गरेपनि जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको लागि केही जटिलता तथा अस्पष्टता थपेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । “निर्देशिकामा गरिएका केही व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका समस्या निम्त्याउँछ, आफैंले खोलेको सहायक कम्पनीमा निर्देशक बन्न नपाउँदा समस्या हुनसक्छ,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने । उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे पनि निर्देशिकाले जलविद्युत् लगानीकर्तालाई निरुत्साहित हुने बताउँछन् । तर, धितोपत्र बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ जलविद्युत् क्षेत्रबाट यसमा केही सुझाव आएको र अप्ठेरो भएमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँछन् ।

    -कारोबार