सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गरेन

    436

    ” विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा आयोजना अनिश्चित “

    काठमाडौं, २२ वैशाख
    NEA_Buldingसरकारले प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिएका छवटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेर आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ ।
    प्रवद्र्धक र प्राधिकरणबीच पीपीएमा सहमति भई स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस भएको छ महिना बढी भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि पनि पीपीएको प्रक्रिया अघि नबढेको प्रवद्र्धकको गुनासो छ । लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना लिएपछि आगामी सन् २०१५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजना आगामी सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा पनि सम्पन्न नहुने अवस्था आएको प्रवद्र्धकको भनाइ छ । पीपीए नभएका कारण प्रर्वद्धकले बैंकबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
    लाइसेन्स पाएको लामो समयसम्म पनि पीपीए नभएका आयोजनाहरूमा २४ मेगावाटको खारेखोला, १५ मेगावाटको मायाखोला, २३ मेगावाटको सोलुखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, १६ मेगावावटको सिंगटी र ५० मेगावाटको मेवाखोला  छन् । यीमध्ये तल्लोसोलु आयोजनामा एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रोपावर र मेवा आयोजनाको प्रवद्र्धक युनाइटेड मेवाखोला हाइड्रोपावरले विदेशी बंैकबाट लगानी ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
    साढे तीन वर्षअघि सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट बढी रकम कबोल गरेका लगानीकर्तालाई ६ वटा आयोजना बनाउन लाइसेन्स दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले पीपीए र आयोजनाका लागि प्रसारणलाइन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसबेला प्रवद्र्धकहरूले ती आयोजना लिएबापत सरकारलाई ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम राजस्व बुझाउनुका साथै परफरमेन्स ग्यारेन्टी समेत राखेका छन् । आयोजनाका जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । यी आयोजना बनाउन ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्बद्ध कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् ।
    पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजनालाई लगानी जुटाउन समस्या परेको प्रवद्र्धकबाट गुनासो आएपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले गत असार अन्तिम साता नै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी लगानीकर्तासँग २१ दिनभित्र पीपीए सक्न निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि पीपीए चाँडै गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । समयमा प्रसारणलाइन नबन्ने अवस्था आएपछि लगानीकर्ताले थप क्षतिपूर्तिको माग गरेपछि चार आयोजनालाई ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ ।
    ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि थर्मलप्लान्ट र भारतबाट विद्युत् आयातमा ध्यान दिने प्राधिकरणले स्वदेशी खपतका लागि बन्ने आयोजनासँग पीपीए नगरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको एक प्रवद्र्धक बताउँछन् । “सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएदेखि हामी पीपीए र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ऊर्जामन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउँदा पनि सरकारले प्रस्ताव आह्वानको क्रममा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन, यस्तो अवस्थामा कसले जलविद्युत्मा लगानी गर्छ ?” उनले भने ।
    प्रस्ताव आह्वान गर्दा सरकारले पीपीए र प्रसारणलाइन समयमा बनाइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ । प्रसारणलाइन नै अनिश्चित भएका बेला पीपीएमा भएको ढिलाइले  लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । पीपीए गर्न प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको दुई वर्ष भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
    विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइले २०१५ मा बन्ने तयारीमा रहेको सोलु आयोजना तीन वर्षपछि धकेलिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरे निर्धारित समयमा आयोजना बनाउन लगानीकर्ता तयार रहेको उनको जिकिर छ ।
    सरकारले मायाखोला आयोजनालाई आगामी २०७४ माघ, मेवाखोलाका लागि २०७५ माघ र सोलु करिडोरमा आगामी २०७२ को पुससम्ममा १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको छ । पीपीएमा ढिलाइ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा पनि ढिलाइ हुने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
    तल्लो सोलु आयोजना बनाउन लगानीकर्ता एस्सेलले क्लिनलाई जर्मन र नेदरल्यान्डको बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सहमति जनाइसकेको छ । पीपीए हुनासाथ तल्लो सोलुमा बैंकले लगानी जानकारी गराएको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबर