समृद्धिको दरिलो आधार जलविद्युत्

नेपालको आर्थिक समृद्धिका कयौं आयाममध्ये जलविद्युत् दिगो एवं ठूलो स्रोत हो भन्ने कुरामा सायद हामीबीच दुई मत छैन। नेपालको अपार जल सम्पदाको विषयलाई लिएर बनेका योजनाहरू कतिपय मिथक भइसकेका छन्। कतिपयले आफूलाई सत्य सावित गर्न संघर्षरत छन्।

पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि अधिकतम् उपयोग गर्न नसक्दा नेपालको जलस्रोत अवसर होइन जनताका निम्ति अभिश्राप बन्दै गएको छ। जलविद्युत्को विकासका बारेमा ठूला–ठूला सपना बाँडिन्छन् तर व्यवहारमा लागू नहुँदा जनतामा घोर निराशा उत्पन्न भएको छ। स्रोत र बजार भएर पनि नेपालमा जलविद्युत्को विकास हुन नसक्नु बिडम्वडा हो।

नेपालमा जलविद्युत्को शुरूआत भएको १ सय ७ वर्षभन्दा लामो इतिहास छ। छिमेकी देशमा भन्दा धेरै अगाडि नेपालले जलविद्युत्को अनुभव हासिल गरेको हो। तर, हाम्रो इतिहासलाई सम्झिएर गर्व गर्ने वर्तमानमा अन्योलताका बीच रुमलिने बानीका कारण जलविद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि गर्ने अवस्थामा त छैनौं। आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पनि छिमेकीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

आपूर्तिको आधाभन्दा बढी विद्युत् भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने तथा ऊर्जाका अन्य स्रोतमा पनि आयातित इन्धन चाहिने भएपछि नेपाल जल सम्पदामा धनी छ भन्ने कुरा हामीजस्ता आम मानिसका लागि मिथक बन्दै गएको छ। केही वर्षअघिसम्म दैनिक १७ घण्टा लोडसेडिङ भोग्दै आएकालाई भने कन्सरी तात्न सक्छ।

डा. हरिमान श्रेष्ठले ५ दशकअघि विद्यावारिधिका निम्ति शोध गर्ने क्रममा पेस गरेको ८३ हजार मेगावाटको आँकडालाई अहिले पनि हामी नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्दै आएका छौं। सरकारीस्तरमा नगरिएको तथा सो तथ्यांकलाई अध्यावधि नगरिएका कारण उक्त क्षमता अनौपचारिक तथ्यांक मात्रै हो।

समाजको विकास क्रमसँगै विद्युत् मानिसको आधारभूत आवश्यकता बन्दै गएको छ। आधुनिक विश्वमा आर्थिक सूचाकांकहरूलाई ऊर्जाको उपयोगसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुरा कोरा कल्पना हुँदै गएका छन्। कुनै दिन हामी विद्युत् आपूर्ति गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हावा गफ हुन थालेको छ।

आर्थिक समृद्धिका निम्ति विद्युत् निर्यात धेरै टाढाको कुरा हो। हामी आफैंलाई पुग्ने विद्युत् आपूर्ति गर्यौं भने पनि मुलुकले आर्थिक उन्नतिमा नयाँ फड्को मार्ने निश्चत छ। पेट्रोलियम पदार्थ र भारतीय विद्युत्को आयात कम भयो भने पनि देशको व्यापारघाटा न्यून हुन्थ्यो। घाटा कम भएपछि आर्थिक समृद्धि हुने निश्चित छ।

नेपालको क्षमता कति हो ?

डा. हरिमान श्रेष्ठले ५ दशकअघि विद्यावारिधिका निम्ति शोध गर्ने क्रममा पेस गरेको ८३ हजार मेगावाटको आँकडालाई अहिले पनि हामी नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्दै आएका छौं। सरकारीस्तरमा नगरिएको तथा सो तथ्यांकलाई अध्यावधि नगरिएका कारण उक्त क्षमता अनौपचारिक तथ्यांकमात्रै हो। सरकारले हालसम्म जलविद्युत्को कुल क्षमता कति हो भन्नेबारेमा कुनै आधिकारिक अध्ययनसमेत गरेको थिएन।

पछिल्लोपटक सरकारले नेपालको जलविद्युत्को क्षमता कति हो भन्नेबारेमा अध्ययन शुरू गरेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति वा निकायले क्षमताका बारेमा फरक–फरक खालका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् जसले गर्दा अन्योलता रहेको छ। पछिल्लोपटक यो अन्योलता चिर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले अध्ययन शुरू गरेको छ। आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल क्षमता करिब २ लाख मेगावाट बराबर रहेको छ।

पछिल्ला केही अध्भ्ययनले नेपालको जलविद्युत् क्षमता २ लाख मेगावाट रहेको बताउँदै आएका छन्। तर, शोधकर्ता ईश्वर वज्राचार्यले गरेको अध्ययनमा १ लाख ३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ।

नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी खोलानाला रहेका छन्। तीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि ४२ हजार मेगावाट क्षमतामात्रै योग्य रहेको बताएको छ। प्रविधिका कारण कुल क्षमताको ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ।

उत्पादन र निर्माणको अवस्था 
हाल मुलुकमा ९ सय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमध्ये ३५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रदेश नम्बर ४ मा भइरहेको छ। १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको आयोजना कालिगण्डकी ‘ए’ आयोजना प्रदेश नम्बर ४ को स्याङ्जामा अवस्थित छ। त्यस्तै देशकै दुई ठूला आयोजना मध्यमस्याङ्दी र मस्र्याङ्दी लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा रहेको छ। २५ मेगावाटको खानीखोला धादिङमा छ। निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सानिमा हाइड्रो प्रदेश नम्बर १ को इलाम जिल्लामा पर्छ।

तथ्यांकका आधारमा हेर्दा जलविद्युत्मा हाल मुलुक प्रदेश नम्बर ४ सँग निर्भर हुनुपरेको छ। उत्पादन भइरहेका बाहेक निर्माणाधीन आयोजनाबाट अबको केही समयभित्र प्रदेश नं ४ मा करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेको तथ्यांक छ।

प्रदेश नम्बर ४ को अर्को सबैभन्दा ठूलो सेती नदीमा तनहुँ हाइड्रोपावर निर्माणको क्रममा रहेको छ। सो आयोजनाको क्षमता १ सय ४० मेगावाट रहेको छ। यो प्रदेशभित्र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ४ सय ७७ मेगावाट छ। केही वर्षभित्रै उक्त क्षमताको बिजुली यो प्रदेशमा फेरि थपिनेछ। अनुमति लिएर निर्माण पर्खिएका आयोजनाको क्षमता झण्डै ३ सय मेगावाट छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म प्रदेश नम्बर ४ अग्रस्थानमा रहने विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि भने प्रदेश नम्बर ३ को हिस्सा अग्रस्थानमा पुग्नेछ।

पुँजी बजारमा जलविद्युत्

नियमक निकाय नभए पनि जलविद्युत् समूहप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण छ। चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले उच्च प्रतिफल दिएका कारण जलविद्युत् समूहप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो। त्यसबाहेक अहिले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, सानिमा माई, बीपीसी, अरूण भ्याली, वरुण, अपीलगायतका जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल उच्च रहेको छ। त्यसैले पनि लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्मा लगानी गरेपछि नाफा सुरक्षित हुने अपेक्षामा छन्।लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै साधारण शेयर निष्कासनमा थप कडाइ गरेको छ। बोर्डको नयाँ प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीले विवरणपत्रमा अनिवार्यरूपमा लगानी फिर्ता हुने अनुमानित अवधि ‘पे ब्याक पिरियड’ खुलाउनुपर्नेछ।

बोर्डको ल्याएको नयाँ प्रावधानअनुसार अबदेखि शेयर निष्कासन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाले विवरणपत्रको मुखपृष्ठमा ‘पे–ब्याक पिरियड’ सँगै प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत् उत्पादन शुरू हुन बाँकी अवधिसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यीबाहेक पहिलेदेखि नै सबै कम्पनीलाई लागू भएको क्रेडिट रेटिङको ग्रेड र वित्तीय विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।त्यस्तै सञ्चालनको ३ वर्षभन्दा अवधि भएको अवस्थामा ३ वर्षको र ३ वर्ष नभएको अवस्थामा सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षकको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विवरणमा कम्पनीको प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति र प्रतिशेयर आम्दानी स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।

त्यसै गरी आईपीओका लागि तयार गरिने विवरणपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको वेभसाइटमा कम्तीमा वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गरिएको अवधिसम्म अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्नेछ। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेभसाइटमा पनि धितोपत्रको बाँडफाँड नभएसम्म राख्नुपर्ने र आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन आवेदन गर्ने स्थानमा विवरणपत्रको लिंक निष्कासन अवधिभर राख्नपर्नेछ। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा लगानीकर्तालाई सुसूचित गराउन र निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी गराउन यस्तो व्यवस्था गरेको बोर्डले बताएको छ।

अन्त्यमा

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशीमात्रै होइन विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदै आएको छ। आन्तरिक खपतका निम्तिभन्दा विद्युत् निर्यातका लागि ठूला लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश हुनुपर्छ। यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न तथा वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित बनाउनका निम्ति पर्यटनसँगै जलविद्युत् पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

पछिल्लोपटक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवाज सबैतिरबाट आएको छ। सँगसँगै सरोकारवाला निकायले पनि बोध गरिसकेको अवस्था छ। तर, देश संघीयतामा गइसकेको हुँदा हरेक प्रदेशको छुट्टाछुट्टै नियम र राजस्वको कुरा लिएर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने कार्य बुद्धिमानी हुने छैन।

जलस्रोतसम्बन्धी विषय बहुप्रदेश र बहुआयमिक भएको हुँदा यसलाई केन्द्रीय तहबाट नियमन हुनुपर्छ। जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रदेश–प्रदेशसँग डिल गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यसले अर्को रूप लिनेछ। जलविद्युत्को विकासले केवल बिजुली बत्तीमात्रै बल्ने होइन। यसको विकाससँगै सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, लैङ्गिकलगायतको विकास सम्भव छ। बेलैमा चेतना भया।

राजु श्रेष्ठ