संयुक्त लगानी सम्झौता गर्न चिनियाँ कम्पनी तत्काल नआउने : पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना

    283

    काठमाडौं, ३० असोज
    ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) तत्काल नहुने भएको छ । यसले गर्दा २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको निर्माण झन् अन्योलमा परेको छ ।

    कर्पोरेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लु गुओजनले शुक्रबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र लेख्दै सम्झौताका लागि तत्काल आउन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । संयुक्त लगानी सम्झौताका बारेमा अन्तिम छलफल गर्न आग्रह गर्दै बोर्डले केही हप्ताअघि कार्पोरेसनलाई पत्राचार गरेको थियो ।

    पत्रको जवाफ दिँदै कर्पोरेसनले नोभेम्बर (१६ मंसिरभित्र)को उपयुक्त समयमा टोली पढाउने जानकारी गराएको बोर्ड स्रोतले बतायो । ‘हाम्रो समूहका सदस्य अफ्रिका गएकाले तत्काल नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन’, कम्पनीले लेखेको पत्र उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेभेम्बरको उपयुक्त समयमा मात्रै छलफल गर्न टोली पठाउनेछौँ ।’

    साढे ४ वर्षमा पनि कम्पनी खुलेन
    ०७१ को साउनबाट निर्माण सुरु गरी ०७६ को पुस दोस्रो सातामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्ट    रनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।

    तर, करिब साढे ४ वर्ष बित्दासमेत अहिलेसम्म आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी नै खुल्न सकेको छैन । संयुक्त लगानी सम्झौता नै अनिश्चित भएकाले कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया झन् अन्योलमा परेको छ । लगानी सम्झौता भएपछि मात्रै कम्पनीको लगानी संरचना टुंगिन्छ । कम्पनी खोलिएपछि मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले कम्पनीलाई दिनेछ । ‘अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १५ वर्ष आयोजना ओगट्यो, चिनियाँ कम्पनीले त्यस्तै गर्ने लक्षण देखिएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रोमा रहेका कानुनी छिद्र पहिल्याउँदै आयोजना लिने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति विदेशी कम्पनीमा पनि देखिँदै गएको छ ।’

    आयोजना निर्माणका लागि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो । कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपुँजी रहने ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो ।

    तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सुदूरपश्चिमवासीलाई १० प्रतिशत र नेपालभरिका सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत सेयर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्टले सहयोग गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।

    खर्च पुँजीकरणमा मुख्य विवाद
    आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्चको पुँजीकरण गर्नेबारेमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच मुख्य विवाद छ । चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म भएको खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लागतमा पुँजीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, नेपाली पक्षले यसलाई कानुनी जटिलता रहेको भन्दै स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

    चिनियाँ कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययन कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो । कम्पनीले प्रयोग गरेको खर्च मूल्यांकन गरी प्राधिकरणको इक्विटीमा समावेश गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ ।

    आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर, ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, २५ सय हेक्टर जग्गा प्राप्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना तथा पुनर्वासलगायतका विषयमा चिनियाँ कम्पनीले चासो जनाउँदै आएको बोर्डले जनाएको छ ।

    स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका