विद्युत् महशूल नबढाउन उद्योगीको अनुरोध

    74

    चैत २०, काठमाडौं । विद्युत् महशूल नबढाउन उद्योगीहरूले विद्युत् महशूल निर्धारण आयोगसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । हालै देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागी उद्योगीहरूले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । संस्थाको सञ्चित नोक्सान बढेको भन्दै विद्युत् महशूल वृद्धि गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । प्राप्त प्रस्तावमाथि उपभोक्ताको राय बुझ्न आयोगले विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताबीच अन्तरक्रिया शुरू गरेको छ ।

    ‘हामी सम्बन्धित उपभोक्ताको राय लिएर मात्रै महशूल दर निर्धारण गर्छौं,’ आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले भने, ‘उहाँहरू (प्राधिकरण)को अपेक्षा आफ्नो ठाउँमा छ, तर तत्काल निर्णय भने हुँदैन ।’ गएको वर्षको पुसदेखि चैतसम्मको अवधिको तुलनामा यो वर्ष उद्योगीहरूले बढी महशूल बुझाइरहेको भुसालको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरूले राति ११ बजेपछिको समयमा उद्योग चलाउँदा महशूल दर पोहोरको तुलनामा यो वर्ष ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म परेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा त्यसमाथि पनि भार थप्ने काम उचित नहुने देखिन्छ ।’

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन भने मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) दरको तुलनामा विद्युत् महशूल दर सस्तो हुन गएकाले बढाउनु पर्ने भएको बताउँछन् । ‘विद्युत् उत्पादन लागत बढेको हिसाबमा मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी)लाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने खरीद दर वृद्धि गरेको छ,’ उनले भने, ‘महँगोमा विद्युत् खरीद गरेर सस्तोमा बेच्न नसकिने भएका कारण वित्तीय लेखाजोखाकै आधारमा नयाँ महशूल दर निर्धारण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

    सञ्चालक समितिले पहिलो चरणमा उद्योगको र पछि क्रमिक रूपमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताको पनि महशूल दर बढाउन आयोगसँग आग्रह गरेको छ । गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणले १९ प्रतिशतसम्म महशूल वृद्धि गरेको थियो । हाल आयोगलाई गरिएको प्रस्तावमा २० प्रतिशत महशूल वृद्धि गर्न भनिएको छ । जबकि विद्युत महशूल निर्धारण नियमावली २०५० मा वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महशूल बढाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति भइरहेको विद्युत्मा २ दशमलव ४७ रुपैयाँ घाटा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । उद्योगलाई प्रति युनिट औसतमा ९ दशमलव ६६ रुपैयाँमा प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर प्रति युनिट खर्च भने १२ दशमलव १३ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ ।

    स्रोत:अभियान