लोडसेडिङ हटाउन के कुलमान कागजका मात्र बाघ हुन्? ढल्केवरको रिपोर्ट, तपाईं पनि भन्नुहुनेछ ‘गजब’

    370
    ढल्कवेर। साउन अन्तिममा जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री बने। उनका सामु चुनौतीको पहाड थियो, लोडसेडिङ। लोडसेडिङको क्राइसिस कहाँबाट म्यानेज गर्न सकिन्छ? जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ उनलाई जवाफ दिइयो, धेरै हदसम्म ढल्केवरबाट। अर्थात ढल्केवरको सबस्टेशन बन्यो भने लगभग नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य।
    काठमाडौंबाट बीपी राजमार्ग हुँदै जाँदा पाँच घण्टाको दूरीमा पुगिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास। त्यहाँबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पछ्याउँदै जाँदा अर्को सात किलोमिटरको दुरीमा पुगिने ढल्केवरमा बन्दैछ नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत सबस्टेशन। २२० केभिए क्षमताको यो सबस्टेशनसँग चार वटा प्रशारण प्रणाली जोडिन्छन्।त्यसमध्ये पहिलो हो, भारतको मुजफरपुरबाट जोडिएको चार सय केभिएको अन्तर्देशिय प्रशारण प्रणाली। त्यसैगरी ढल्केवरबाट खिम्तीसम्म जोडिने अर्को २२० केभिएको प्रशारण प्रणाली पनि यही सबस्टेशनमा जोडिन्छ। त्यसैगरी हेटौडादेखि ढल्केवर र ढल्केवरबाट इनरुवासम्म अर्को चार सय केभिएको प्रशारण प्रणालीलाई पनि यही सबस्टेशनले जोड्छ।
    त्यसबाहेक अर्को १३२ केभिएको प्रशारण प्रणाली पनि यही ढल्केवरमा छ। जहाँबाट जनकपुरदेखि आसपासका जिल्लामा विद्युत आपूर्ति भैरहेको छ। सञ्चालनमा रहेको १३२ केभिएको सबस्टेशनको स्तरोन्नती चलिरहेको छ भने २२० केभिएको अर्को सबस्टेशन पूरै नयाँ बन्दैछ।
    यो सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का जेठ २०७१ मा लागेको थियो। सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेशनल इकोनोमिक ट्रेड कम्पनी(सिसिपिजी) यसको ठेकदार हो भने यो ठेक्कामा कन्सल्ट्यान्टको काम पावर ग्रीड कर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (पिजिसिआइएल)लाई दिइएको थियो।
    सिसिपिजीले यो सबस्टेशन ठेक्का लिएको १५ महिना अर्थात पुस २०७२ भित्र बनाइसक्नुपर्दथ्यो। तर तोकिएको समयभित्र परियोजना पूरा भएन्।
    परियोजना सक्न दिएको डेढलाइन नाघेको सात महिनापछि साउन अन्तिममा जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री बने। त्यसको एक सातापछि भदौ ३ गते शर्माले सबै स्टेक होल्डरलाई ढल्केवरमा बोलाए। उनी आफू, उर्जासचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले, प्राधिकरकै प्रशारणलाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धर, आयोजना प्रमुख राधेशरण महतो, आयोजनाको ठेकेदार सिसिपिजी, कन्सल्ट्याण्ट पिजिसिआइएल सबै ढल्केवरमा भेला भए। साथमा शर्माले विद्युत प्राधिकरणका अहिलेका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आफ्नै गाडीमा ढल्केवर लिएर गएका थिए।

    अब परियोजना कति समयमा सकिन्छ? उर्जामन्त्री शर्माले बैठकमा प्रश्न सुरु गरे। ढल्केवर सबस्टेशनको परियोजना इन्सियट गर्दा नौ तहमा रहेका कन्हैया मानन्धर अहिले १२ तहमा पुगेका छन्, प्राधिकरणबाट रिटायर्डको मुखमा रहेका मानन्धरले आयोजना सकिन समय लाग्ने जवाफ दिए। तर उनले त्यतिञ्जेलका लागि मोवाइल सबस्टेशन ल्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरे।
    मोवाइल सबस्टेशनको अर्थ थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त व्ययभार। मानन्धरको तर्कमा ठेकेदार, कन्सल्ट्याण्ट, विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक काफ्लेले पनि लविङ गरे। ढल्केवरमा भैरहेको यो ओपन छलफलमा काठमाडौंबाट लगिएका पत्रकार पनि सहभागी थिए।
    मोवाइल सबस्टेशनका लागि कडा लविङ भएपछि मन्त्री शर्माले बैठकमा हस्तक्षेप गरे र कुलमानलार्इ बोल्न समय दिए। कुलमानले भने, मोवाइल सबस्टेशन राख्न पर्ने हाम्रो बाध्यता हो भने ठीक छ पहिले सिसिपिजीसँग भएको ढल्केवरको सबस्टेशन बनाउने ठेक्का तौडौं, काम समयमा नसकेको सजाय स्वरुप यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखौं।
    चिलिमे आयोजनामा रहँदा समेत केही कम्पनीसँग भएको ठेक्का तोडेका र कालोसूचीमा राखेका कुलमानलाई जब राधा ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणमा तानिन्। सुरुमा जगेडा र पछि राहुघाट आयोजनाको जिम्मा पाएका कुलमानले त्यहाँ पनि राहुघाट आयोजनाको निर्माण ढिलाई गर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडेका थिए।
    मन्त्रालय सम्हालेपछि जनार्दनले समयमै काम सक्न लिएको अठोट र कुलमानको ट्रयाक रेकर्डले ठेकेदार सिसिपिजीलाई झसङ बनायो। ठेकेदारले भन्यो, मलाई चार महिनाको समय दिनुहोस्। मन्त्री शर्माले भने त्यसो हो भने लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरौं।
    तुरुन्तै सादा कागज झिकाइयो र आयोजना चार महिना भित्र सक्ने लिखित सहमतिपत्र गरियो। त्यो सहमतिपत्रमा विद्युत प्राधिकरणबाट आयोजना प्रमुख राधेशरण महतो र सिसिपिजीका फान जियानले हस्ताक्षर गरे।
    ठेकेदार आफैले डिसेम्वर २०१६ भित्र काम सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि मोवाइल सबस्टेशनको चलखेलमा त्यही दिन त्यही ठाउँमा पूर्णविराम लाग्यो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती(मोवाइल सबस्टेशन)का लागि लाग्ने एक अर्ब  रुपैयाँ माथिको रकम जोगियो। तर के ढल्केवर सबस्टेशन परियोजनामा प्रतिवद्धताअनुसार प्रगति भयो?
    भारतको मुजफरपुरबाट धनुषा ढल्केवरसम्म चार सय केभिएको प्रशारण लाइन बनेको छ। गतवर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बसेर नयाँदिल्लीबाट यो प्रशारण प्रणालीको रिमोट कन्ट्रोलबाट उद्घाटन गरेका थिए।
    यो प्रशारण प्रणालीमा तत्काल छ सय मेगावाट विद्युत वारपार गर्न सक्छ। तर त्यसरी आएको विद्युतलाई थाप्ने भाँडो(सबस्टेशन) नेपालसँग छैन्। सबस्टेशन नभएपछि नेपालले मुजफरपुरमा १३२ केभिएको सबस्टेशन भाडामा लिएर त्यहाँबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ।
    र त्यो विद्युत ढल्केवरमा प्राधिकरणले ठूलो प्रशारण प्रणालीबाट ट्रयाप( सर्वसाधरणले घरमा विजुली चोर्नका लागि हुक गरेजस्तै) गरेर सानो प्रशारण प्रणालीमा सारेको छ। र त्यो १३२ केभिएको सबस्टेशनमार्फत प्रशारण प्रणालीमा पठाएको छ।
    ढल्केवरको सबस्टेशन बन्नासाथ नेपालले त्यहाँबाट छ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न सक्छ। आयात गरिएको विद्युतलाई ढल्केवर-खिम्ती प्रशारण लाइन(निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको)बाट खिम्तीसम्म ल्याएपछि त्यहाँबाट लामोसाँघु हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न सकिन्छ।
    यसरी ढल्केवरको सबस्टेशन तयार भयो भने भारतको विद्युत काठमाडौंसम्म आयात गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ढल्केवरबाट पश्चिममा हेटौडा र पूर्वमा इनरुवासम्म(निर्माणाधिन) पनि चार सय केभिएको प्रशारण लाइनबाट विद्युत पठाउन सकिन्छ।
    यसरी ढल्केवरको सबस्टेशनले आइसोलेसशनमा चलेका धेरै प्रशारणलाइनहरुलाई जोड्छ। जसले भारतबाट आयातित मात्रै होइन् स्वेदशमा उत्पादन हुने विद्युतलाई पनि लोडम्यानेजमेन्ट गरेर आवश्यकताअनुसार यताबाट उता र उताबाट यता सार्न सकिन्छ।
    उर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सहमति अघि ढल्केवरमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो। ठेकेदार सिसिजिपीले काम तीब्र गतिमा अघि नबढाएपछि सिभिल डिजाइन र ड्रोइङ समेत ९५ प्रतिशत मात्रै तयार भएको थियो भने इलेक्ट्रिकल डिजाइन र ड्रोइङ ८५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको थियो।
    मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि योजनामा पुरै ‘यु टर्न’ सुरु भयो, कुलमान विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि सबस्टेशन निर्माणले अझ बढी गति लिएको छ। प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यही गतिमा काम गर्दा पुस मसान्तसम्म काम सकिने सम्भावना रहेको बताए।
    सिसिपिजीले सुरुमा नेपाली कम्पनीलाई सब-ठेकेदार बनाएको थियो। मन्त्रीको कडा चेतावनीपछि अहिले चीनकै सिनो हाइड्रो सब-ठेकेदार बनेको छ। यही कम्पनीले ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्ग्दी ए आयोजना भुकम्प र नाकान्दीको अवरोधवीच पनि समयमा समपन्न गरेको थियो।
    सिनोले जिम्मा लिएपछि अहिले ११ विघा जग्गामा फैलिएको सबस्टेशन निर्माणको काममा दुई सय मजदुर खटिएका छन्। सबै मजदुर माथिल्लो मर्स्याङदीबाट ल्याइएको हो।
    भदौमा उनीहरु फिल्डमा आएपछि सुरुका १५ दिन कामदारलाई बस्ने क्वाटरहरु तयार गरे। त्यसपछिको एक महिना पानीले सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्यो। असोज मध्येदेखि ‘फुलफ्लेज्ड’ काम गरिरहेका उनीहरुले दुई महिनामा सबस्टेशनको काम झण्डै ७० प्रतिशत सकेका छन्।
    सबस्टेशनमा सय कामदारले बिहान सातबजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म काम गर्छन्। त्यसैगरी अर्को सय जना कामदारले राती सात बजेदेखि बिहान सात बजेसम्म गरेर २४ सै घण्टा फिल्डमा काम भैरहेको छ। ढल्केवर सबस्टेशनमा काम गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर निर्मल झाले भने हामीले यो गतिमा काम भएको अन्त कहिं देखेका थिएनौं।
    वितेको ४५ दिनमा उनीहरुले सबस्टेशन भित्र दुई तलाको कन्ट्रोल रुमको स्ट्रक्चर तयार गरेका छन्।  फायरफाइटिङका लागि चाहिने वाटर ट्याङ्क र फायरफाइटिङ पम्प हाउस बनाएका छन्।
    चार सय केभिएको सात वटा ग्यान्ट्री टावरको फाउण्डेशनमध्ये अधिकांश तयार भैसकेको छ। २२० केभिका ५८ वटा टावरको फाउण्डेशन राख्ने काम करिव करिव पूरा भएको छ। त्यसैगरी १३२ केभिए क्षमताका १३ वटा ग्यान्ट्री टावरको फाउण्डेशन पनि तयार भएको छ।
    ढल्केवरमा १६० एमभिएका दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखिन्छ। झण्डै एक सय मेट्रिक टनभन्दा बढी गह्रौं यी ट्रान्सफर्मर फिल्डमा आइसकेका छन् भने यी ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि फाउण्डेशनको काम सकिएको छ।
    ढल्केवरमा १६० एमभिएका दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखिन्छ। झण्डै एक सय मेट्रिक टनभन्दा बढी गह्रौं यी ट्रान्सफर्मर फिल्डमा आइसकेका छन् भने यी ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि फाउण्डेशनको काम सकिएको छ।
    परियोजनामा हुने प्रगतिका विषयमा मन्त्री शर्मा र प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले हरेक साँझ अपडेट लिन्छन्। शर्मा र घिसिङलाई इमेलबाट अपडेट जान्छ। त्यतिले नपुगेर घिसिङ झण्डै हरेक दिन परियोजना प्रमुखसँग फिल्डबाट टेलिफोनमा समेत रिपोर्ट लिन्छन्।
    भदौमा ढल्केवर पुगेका घिसिङ भारतीय राष्ट्रपति जनकपुर पुग्नु अघिल्लो दिन समेत परियोजनास्थलमा पुगेर रिपोर्ट लिए। तर के यही आधारमा मात्रै परियोजनाको प्रगति भयो?
    कुनै पनि विकास परियोजनामा काम हुनका लागि चाहिन्छ निर्णय क्षमता। परियोजना इन्सिएट गर्दा थुप्रै विषय छुटेका हुन्छन्। ती विषय काम गर्दै जाँदा सल्टाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। ती विषय नसल्टिए परियोजना ढिलाई हुने अनुभव ढल्केवर सबस्टेशनमा काम गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको अनुभव छ।
     ११ विघाको परियोजना भित्र ढल्केवरबाट खिम्ती जोड्ने १३२ केभिए प्रशारण प्रणालीका दुई वटा टावर थिए। काम अघि बढाउन ती टावर हटाउनुपर्दथ्यो। तर हटाउनका लागि कसैले निर्णय नै नलिने। घिसिङले यो मामिलामा तत्काल निर्णय लिए। उनले दुई वटा टावर हटाउन आदेश दिए।
    त्यसैगरी मुजफरपुरबाट आउने चार सय केभिएको प्रशारण प्रणालीको अन्तिम टावरलाई लठ्ठाले बाँधेर फिल्ड भित्रबाट सपोर्ट दिइएको थियो। मुझफरपुर-ढल्केवर प्रशारण प्रणाली अर्कै कन्सल्ट्यान्टको सुझावमा ठेकेदारले बनाएको थियो। त्यो लठ्ठाले ४०० केभीएको ग्यान्ट्री टावर बनाउन अवरोध गरिरहेको थियो। घिसिङले परियोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए, अर्को ठेकेदारलाई हटाउन भन्नु नमाने आफैले लठ्ठा काटेर फालिदिनु। सुरुमा हटाउन आनाकानी गरिरहेको ठेकेदारले पछि आफै त्यो लठ्ठा हटायो।
     परियोजना माथिबाट १३२ केभिएको प्रसारण प्रणालीको तार पुरानो सबस्टेशनमा लगिएको छ। त्यो तारले परियोजनामा काम अघि बढाउन समस्या भैरहेको छ। घिसिङले त्यो तार अण्डरग्राउण्ड गरेर लैजान निर्देशन दिए। अहिले त्यसको काम भैरहेको छ।
    परियोजना भित्र एउटा मन्दिर थियो। पूजारीले फिल्ड बाहिर नयाँ मन्दिर र मन्दिर सार्नका लागि आफ्नै खुट्टाको साँप्राको रगत चढाउनु पर्ने र त्यसका लागि पैसा चाहिने बताए। घिसिङले निर्णय दिएपछि फिल्ड बाहिर मन्दिर तयार भएको छ भने पूजारीले सात हजार रुपैयाँ पाएपछि आफ्नो साँप्राको रगत चढाएर मन्दिर समेत बाहिर सारिसकेका छन्। फिल्डमा काम गर्ने विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्दै थिए, यो मन्दिर सारौं भनेको वर्षौं भैसकेको थियो तर यति निर्णय गर्न पनि घिसिङ सर नआइ भएन।
    परियोजनामा ठेकेदार र कन्सल्ट्याण्टवीच ड्रोइङलाई लिएर तालमेल मिलेको थिएन। ठेकेदारले ड्रइङ बनाउने त्यो ड्रोइङ कन्सल्ट्यान्टको नेपाली पाटर्नरले स्वीकृत गरेपछि फाइनल स्वीकृतीका लागि नयाँदिल्ली पठाउनुपर्ने। यसैले साता/दश दिनसम्म समय लिने। कुलमानले कन्सल्ट्याण्टबाट निर्णय दिने अधिकारी फिल्डमै चाहियो भनेर पेलेपछि अहिले नयाँदिल्लीमा बसेका कन्स्ल्ट्यान्ट बर्दिवासको डेरामा छन्। ड्रोइङमा हुने परिवर्तन अहिले फिल्डबाटै स्वीकृत हुन्छ। परियोजनालाई चाहिने केही महत्वपूर्ण सामान आपूर्तिमा ढिला हुन्छ भनेपछि घिसिङले सामान आपूर्तिकर्तालाई नै परिवर्तन गरिदिए।
    ढल्केवरमा योजनाअनुसार काम भएको भए गतवर्ष नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँदिल्लीबाट भारतीय समकक्षीसँग बसेर रिमोर्ट थिच्दा नेपालको लोडसेडिङ करिव करिव हट्थ्यो। तर ओलीलाई त्यो थाहा थिएन वा थाहा दिइएन? यो बीचमा उर्जामन्त्री बनेका राधा ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझीले ढल्केवरलाई किन प्राथमिकता दिएनन्। विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले यो विषयलाई किन ‘सिरियस’ रुपमा लिएनन्।
    तर इच्छाशक्ति हुँदा त काम हुँदोरहेछ। काठमाडौंलाई लोडसेडिङबाट राहात दिएका कुलमानले अल्पकाल मात्रै सोंचेका छैनन्, ढल्केवरमा भएको प्रगतिले भन्छ उनी, ‘मिडियम टर्म प्लान’मा पनि सफल हुँदैछन्।
    Source: bizmandu