यसरी नाफामा गयो विद्युत् प्राधिकरण

    211

    औपचारिक घोषणा नगरे पनि अहिले लोडसेडिङ भएको छैन । एकाएक लोडसेडिङ हटाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणबाट ठूलो स्याबासी पाए । घिसिङलाई राष्ट्रिय ‘हिरो’कै रूपमा लिनेको पनि कमी छैन । २९ भदौ ०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि चमत्कार गर्दै आएका उनको नेतृत्वमा प्राधिकरण लामो समयपछि सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ । वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई एकाएक नाफामा जान सक्ने बनाउन उनले के–के गरे । यसबीचमा प्राधिकरणले के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्‍यो र के–के सुधार भए भन्नेबारे उनले यसरी बताए :

    विगतका गल्तीबाट पाठ
    प्राधिकरणमा विगतमा भएका मुख्य–मुख्य कार्य र उपलब्धिका साथै विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदलेर काम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यद्यपि आव ०७३-७४ मा ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान चलाइयो । यसअन्तर्गत लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न चुहावट कम गर्ने र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयास रह्यो । चुहावट नियन्त्रण अभियानकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट आव ०७३-०७४ मा २२.९० प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौँ । संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन ल्याइएका यस्ता कार्ययोजना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न कर्मचारीले अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे । जसका कारण आमउपभोक्तालाई नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयास सार्थक भएको छ ।

    सुख्खायाममा पनि काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायतका सहरी क्षेत्रमा हामी चौबिसै घन्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न सफल भएका छौँ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पनि पिक आवरमा बाहेक नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङको समयावधि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । आव ०७३-७४ मा प्राधिकरण २ अर्ब ४० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ भने खुद नोक्सानी ९८ अर्बभन्दा कम रहेको छ । यसले आगामी वर्षहरूमा पनि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

    ऊर्जा उत्पादन तथा आयातमा सुधार
    प्राधिकरणका उत्पादन केन्द्रहरूबाट कुल २३०५.१७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २,१३३.१४ गिगावाट आवरको तुलनामा ८.०६ प्रतिशतले बढी हो । कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी तथा मध्यमस्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्ले सुख्खायामको उच्चतम माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । आव ०७२-०७३ मा भारतबाट १७७७.६८ गिगावाट आवर ऊर्जा आयात गरिएकोमा आव ०७३-०७४ मा २२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २१७५.०४ गिगावाट आवर ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आव ०७३-०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औसत करिब २५० मेगावाट विद्युत् आयात भएको छ ।

    त्यस्तै निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट आव ०७२-०७३ मा १,१६६.२४ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन भएकोमा आव ०७३-०७४ मा ५२.३९ प्रतिशतले वृद्धि भई १,७७७.२४ गिगावाट आवर ऊर्जा प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा आव ०७२-०७३ मा ५,०७७.१४ गिगावाट आवर प्राप्त भएकोमा ०७३-०७४ मा २३.२५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६,२५७.७३ गिगावाट आवर ऊर्जा प्राप्त भएको छ । आव ०७३-०७४ मा राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा प्राप्त कुल ऊर्जामध्ये प्राधिकरणको उत्पादन ३६.८४ प्रतिशत, भारतबाट आयात ३४.७६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट २८.४० प्रतिशत रहेको छ ।

    वित्तीय क्षेत्रमा सुधार
    धेरै वर्षपछि आव ०७३-०७४ मा प्राधिकरणले सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा उक्त आयमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४३.२१ प्रतिशत बढी हो । प्राधिकरणको विद्युत् खरिदसमेतको कुल सञ्चालन खर्च आव ०७२-०७३ मा ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २६.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई आव ०७३-०७४ मा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

    कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा विद्युत् खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको हो । गत आव ०७२-०७३ मा सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव ०७३-०७४ मा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा भएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणको खुद नोक्सानी आव ०७२-०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भएकोमा आव ०७३-०७४ मा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण, आयात गरिएको विद्युत्को औसत खरिद दरमा कमी, विद्युत् महसुलमा समायोजन, प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति एवं आंशिक रूपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचनालगायतका संस्थागत सुधारले खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो ।

    आयोजनाका प्रगतिमा सुधार
    खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी, हेटौँडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ केभी, भुलभुले–मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन र ग्रिड सबस्टेसन अपग्रेडिङ, चपली १३२ र ६६ केभी सबस्टेसन विस्तार भएको छ । मिर्चैया १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन, कटैया–कुशाहा १३२ केभी, रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी तथा कुसुम–हापुरे १३२ केभीलगायतका मुख्य–मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू आव ०७३-०७४ मा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० केभीका अन्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरू पनि विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् ।

    ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको टनेललगायतका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ र डिसेम्बर २०१७ सम्ममा उक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ । त्यस्तै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । यो पनि डिसेम्बर २०१७ सम्ममा सम्पन्न हुनेछ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना करिब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करिब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

    सहायक कम्पनीहरूको सन्तोषजनक प्रगति
    चिलिमेजस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकाले कम्पनीमार्फत आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित यस आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

    आव ०७३-७४ मा ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान चलाइयो । यसअन्तर्गत लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न चुहावट कम गर्ने र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयास रह्यो । चुहावट नियन्त्रण अभियानकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट आव ०७३-०७४ मा २२.९० प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौँ । संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन ल्याइएका यस्ता कार्ययोजना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न कर्मचारीले अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे । जसका कारण आमउपभोक्तालाई नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयास सार्थक भएको छ ।

    तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना र रघुगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि ठेकेदार छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

    निजी क्षेत्रको सकारात्मक सहभागिता
    प्राधिकरणको बढ्दो विद्युत्को माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेख्य देखिएको छ । जसका कारण विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सरल भएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्ने निर्देशिकासमेत जारी भएकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण पनि सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँग ३,३९५ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । जसमा ४४१ मेगावाटबराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ भने २९३३ मेगावाटबराबरका १५१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

    मागको दीर्घकालीन सम्बोधन यसरी
    विद्युत्को दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगंगा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधीखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरू र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) तथा तामाकोसी (५९५ मेगावाट)जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावकारी रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । जसको निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् । यसबाहेक २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास र निर्माण गरिनेछ । यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यसका लागि आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजना रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमबाट नागरिकलाई विद्युत् विकासमा सहभागी गराउने योजना पनि राखिएको छ ।

    पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० केभी प्रसारण लाइन आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । यी अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युत्को आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका