दोलखाःप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा सरकारको तर्फ गरिएको लगानी सेयरस्वरुप अतिविपन्न र सहिद परिवारलाई बाँड्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले माथिल्लो तामाकोसी बनाउन सरकारले दिएको ११ अर्ब ऋण अतिविपन्न र सहिद परिवारका लागि सेयरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।
ऋणलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानको २-२ अर्ब ऋण लगानी छ । नपुग ११ अर्ब सरकारले ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
आयोजनाको सेयर संरचनाअनुसार नेपाल विद्युत्प्राधिकरण ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकम ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष २ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान २ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरु १७ दशमलब २८ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
त्यसैगरी सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनामा ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलब ८८ प्रतिशत, कम्पनी र विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीको ३ दशमलब ८४ प्रतिशत र दोलखाबासीको १० प्रतिशत सेयर हुनेछ ।
यसमध्ये अरू सेयर सङ्कलन भइसके पनि सर्वसाधरण र दोलखाबासीको सेयर सङ्कलन हुन बाँकी छ ।
लामाबगर–तिब्बत नाका खोल्न यातायात सचिवलाई निर्देशन
प्रधानमन्त्री लामाबगर आउने जानकारी पाउनेबित्तिकै २ दिनको कठिन बाटोको यात्रा गर्दै आएको लामाबगर–१ लप्चीबासीले सडक बनाउन माग गरेका छन् ।
स्थानीयले सडक माग गरेपछि भ्रमण टोलीमा रहेका भौतिक यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई के गर्न सकिन्छ ? भनेर उनले तत्कालै सोधे ।
उनले बजेट र निर्देशन भए तत्काल सुरु गर्न सकिने जवाफ दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले काम अघि बढाउन स्थलगत रूपमै दिए ।
लामाबगरदेखि लप्चीसम्म ३० किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने काम ६ वर्षदेखि डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले गर्दै आएको छ ।
तर पनि खासै उपलब्धि हुने सकेको छैन । लामाबगर तातोपानीभन्दा पुरानो तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका समेत हो ।
यहाँ सीमा प्रशासन र भन्सार कार्यालय समेत छ । तर कार्यालय वर्षौंदेखि कामविहीन छन् । लामाबगरबाट ङ्याङलुङ जोड्दा १२ किलोमिटर र लप्ची जोड्दा ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा तिब्बतको सिमानामा जोडिन्छ ।
Source: Karobardaily