माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध

    116

    माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका जनता समर्थनमा देखिएका छन् भने शहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ ।

    आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चिन्ता छ ।

    आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरूको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर, दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जीएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ ।

     भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् विक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर, सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिन सके आयोजनालाई सहजरूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको छ । कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा स्पष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ ।

    तीनपटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रू. २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् भने जीएमआरले प्रतिरोपनी रू. ७ लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महीनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो  लगाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

    जीएमआरले नै स्थानीयसँग छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । जीएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डीके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘स्थानीयको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं,’ नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौं,’ उनले भने ।

    कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण फड्को मार्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने,  प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्का तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौं ।’

    रासस