कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्राधिकरणमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै लोडशेडिङ अन्त्य गरेको तथा रोकिएका आयोजनाको शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गरेको जस पाएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारबाट बाहिरिने क्रममा भने केही दोष खेप्न पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१ हजार २ सय मेवा) विदेशी कम्पनीलाई दिएका कारण आयोजना बेचेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै उक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको संयुक्त सहभागितामा नीति तथा कार्यविधि बनाउने काम अघि बढ्दै थियो । यसैबीचमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी (सीजीजीसी)ले निर्माण गर्ने गरी आइतवार कम्पनीसँग समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । इञ्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेण्ट कन्ष्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न मन्त्री शर्माले उक्त कम्पनीसँग ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सम्झौता गरेका हुन् । नीति तथा कार्यविधि बनेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र हुनुपर्ने सम्झौता बीचैमा भएका कारण यस्तो हतार गर्नुमा मन्त्री शर्माको निहित स्वार्थ रहेको हुनसक्ने अड्कलका कारण उनीमाथि आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त हस्ताक्षरका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय साथै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङसमेत उपस्थित थियो । १ वर्षको हुने एमओयू अवधिभित्र सीजीजीसीले आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको विद्युत् उत्पादनबाट हुने आम्दानीबाट लगानी चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक वर्ष किस्ताबन्दीमा सीजीजीसीलाई भुक्तानी गर्दै जानु स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकार आफैले बनाउने भनी बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृतसमेत गरिएको थियो । त्यसअनुसार उक्त आयोजनाका लागि विगत २ वर्षयता बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बूढीगण्डकीका लागि रू. ५ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रू. १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस हिसाबले हालसम्म सरकारद्वारा बूढीगण्डकी का लागि भनेर विनियोजित रकम रू. १५ अर्ब ५० करोड मात्र पुगेको छ ।
सरकार आफैले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनी पूर्वाधार करका रूपमा सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर पेट्रोलियमबाट रू. ५ छुट्याइँदै पनि आएको थियो । २०७२ जेठ १६ गतेबाट थालिएको उक्त रकम सङ्कलन हालसम्म ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बजेट तथा पूर्वाधार कर दुवै जोड्दा २ वर्षमा गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. २४ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको छ । यही गतिमा रकम छुट्याउँदै जाने हो भने बूढीगण्डकीको निर्माण सम्पन्न गर्न पूर्ण लागत पुर्याउन सरकारलाई करीब २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । रकमको अभावमा आयोजना सम्पन्न गर्न लम्बिने समयले लागत पनि बढाउँदै लैजाने अवस्था हुन्छ ।
तसर्थ यस्तो अवस्थामा कि सरकार आफैले ऋण वा कुनै माध्यमबाट वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो कि भने कुनै ठूलो (विदेशी ?) लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपथ्र्यो । त्यसमध्ये मन्त्री शर्माले दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । पूर्वराजनीतिक सहमतिअनुसार पनि यो सरकारको कार्यावधि सकिएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारबाट राजीनामासमेत दिइसकेको वर्तमान स्थिति हो । नयाँ सरकार गठनको सँघारमा रहेको कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रक्रिया नपु¥याई हतारमा विदेशी कम्पनीलाई दिएका कारण मन्त्री शर्माको यो कदमलाई विशेष आशङ्कापूर्ण दृष्टिले हेरिएको हो । कम्पनी नतोकिए पनि बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने भन्ने प्रसङ्ग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालबाटै उठेको विषय हो । सरकारले नै बनाउने भनी योजनामा रहेको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिने कुरा उतिखेरै विवादित पनि बनेको थियो । तर, ओलीको कार्यकालमा थाती रहेको उक्त प्रसङ्गले यो सरकारमा पनि स्थान पायो । बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई दिनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्को पनि इच्छा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकार आफैले आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता नहुनु, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउने क्रम प्रायः निष्क्रिय अवस्थामा हुनु, यस्तो बेलामा वित्तीय व्यवस्थासहित निर्माणको जिम्मेवारी लिने कम्पनी आउनु र सरकारबाट बाहिरिने दिन आइसक्नुले पनि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री हतारिए कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यदि नीति तथा कार्यविधि बनेको भए तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भए नयाँ बन्ने सरकारले नै पनि एमओयूलगायताका बाँकी काम अघि बढाउन सक्थ्यो । के जसकै लागि मात्र आयोजना निर्माण सम्झौता गर्न हतारिएको हो त ? होइन भने, सीजीजीसी जस्तो विगतमा राम्रो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा विवादमा परेको कम्पनीलाई नै किन आयोजनाको निर्माणको जिम्मा दिइयो ? यदि आगामी बन्ने सरकारले सीजीजीसीसँग सम्झौता गथ्र्यो भने उसको कार्यकालभित्रमा कम्पनीले गर्ने कामको लेखाजोखा गर्ने नैतिक दायित्व पनि सरकारसँग बढी हुन्थ्यो । साथै कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको खण्डमा त्यसका बारेमा नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न र जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित सरकार तथा जिम्मेवार मन्त्री उपस्थित हुन्थे । हुन त मन्त्रीले गरेको सम्झौता भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नभए पनि सम्झौत नै खारेज हुने अवस्था त नहोला । साथसाथै मन्त्रीले सम्झौता गरिसकेका हुँदा अब त्यसको आगामी जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्वतः ऊर्जा मन्त्रालय र बनेर आउने नयाँ बन्ने ऊर्जामन्त्रीको नै हुनेछ ।
जेहोस्, चाहे आफ्नै पालामा थप एउटा काम सकौं भन्ने धारणा भएर होस् वा कुनै अभीष्ट पूरा गर्न होस्, जाँदाजाँदै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा एउटा आशङ्काको घेरामा परेर भने जाँदै छन् । सीजीजीसी कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार नै निर्माण सम्पन्न गर्यो भने मन्त्रीमाथि लागेको आरोपलाई झूटा सावित गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको निर्णय सदाका लागि अविस्मरणीय बन्नेछ ।
स्रोत्:अभियान
