बूढीगण्डकी सम्झौता र ऊर्जामन्त्रीमाथि आशङ्का

    358

    कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्राधिकरणमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै लोडशेडिङ अन्त्य गरेको तथा रोकिएका आयोजनाको शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गरेको जस पाएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारबाट बाहिरिने क्रममा भने केही दोष खेप्न पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत जलाशययुक्त बूढीगण्डकी  जलविद्युत् आयोजना (१ हजार २ सय मेवा) विदेशी कम्पनीलाई दिएका कारण आयोजना बेचेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै उक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको संयुक्त सहभागितामा नीति तथा कार्यविधि बनाउने काम अघि बढ्दै थियो । यसैबीचमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी (सीजीजीसी)ले निर्माण गर्ने गरी आइतवार कम्पनीसँग समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । इञ्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेण्ट कन्ष्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न मन्त्री शर्माले उक्त कम्पनीसँग ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सम्झौता गरेका हुन् । नीति तथा कार्यविधि बनेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र हुनुपर्ने सम्झौता बीचैमा भएका कारण यस्तो हतार गर्नुमा मन्त्री शर्माको निहित स्वार्थ रहेको हुनसक्ने अड्कलका कारण उनीमाथि आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त हस्ताक्षरका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय साथै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङसमेत उपस्थित थियो । १ वर्षको हुने एमओयू अवधिभित्र सीजीजीसीले आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी  आयोजनाको विद्युत् उत्पादनबाट हुने आम्दानीबाट लगानी चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक वर्ष किस्ताबन्दीमा सीजीजीसीलाई भुक्तानी गर्दै जानु स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

    सरकार आफैले बनाउने भनी बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृतसमेत गरिएको थियो । त्यसअनुसार उक्त आयोजनाका लागि विगत २ वर्षयता बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बूढीगण्डकीका लागि रू. ५ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रू. १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस हिसाबले हालसम्म सरकारद्वारा बूढीगण्डकी का लागि भनेर विनियोजित रकम रू. १५ अर्ब ५० करोड मात्र पुगेको छ ।

    सरकार आफैले बूढीगण्डकी  जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनी पूर्वाधार करका रूपमा सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर पेट्रोलियमबाट रू. ५ छुट्याइँदै पनि आएको थियो । २०७२ जेठ १६ गतेबाट थालिएको उक्त रकम सङ्कलन हालसम्म ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बजेट तथा पूर्वाधार कर दुवै जोड्दा २ वर्षमा गरी बूढीगण्डकी  जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. २४ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको छ । यही गतिमा रकम छुट्याउँदै जाने हो भने बूढीगण्डकीको निर्माण सम्पन्न गर्न पूर्ण लागत पुर्‍याउन सरकारलाई करीब २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । रकमको अभावमा आयोजना सम्पन्न गर्न लम्बिने समयले लागत पनि बढाउँदै लैजाने अवस्था हुन्छ ।

    तसर्थ यस्तो अवस्थामा कि सरकार आफैले ऋण वा कुनै माध्यमबाट वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो कि भने कुनै ठूलो (विदेशी ?) लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपथ्र्यो । त्यसमध्ये मन्त्री शर्माले दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । पूर्वराजनीतिक सहमतिअनुसार पनि यो सरकारको कार्यावधि सकिएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारबाट राजीनामासमेत दिइसकेको वर्तमान स्थिति हो । नयाँ सरकार गठनको सँघारमा रहेको कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रक्रिया नपु¥याई हतारमा विदेशी कम्पनीलाई दिएका कारण मन्त्री शर्माको यो कदमलाई विशेष आशङ्कापूर्ण दृष्टिले हेरिएको हो । कम्पनी नतोकिए पनि बूढीगण्डकी  चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने भन्ने प्रसङ्ग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालबाटै उठेको विषय हो । सरकारले नै बनाउने भनी योजनामा रहेको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिने कुरा उतिखेरै विवादित पनि बनेको थियो । तर, ओलीको कार्यकालमा थाती रहेको उक्त प्रसङ्गले यो सरकारमा पनि स्थान पायो । बूढीगण्डकी  सीजीजीसीलाई दिनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्को पनि इच्छा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकार आफैले आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता नहुनु, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउने क्रम प्रायः निष्क्रिय अवस्थामा हुनु, यस्तो बेलामा वित्तीय व्यवस्थासहित निर्माणको जिम्मेवारी लिने कम्पनी आउनु र सरकारबाट बाहिरिने दिन आइसक्नुले पनि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री हतारिए कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यदि नीति तथा कार्यविधि बनेको भए तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भए नयाँ बन्ने सरकारले नै पनि एमओयूलगायताका बाँकी काम अघि बढाउन सक्थ्यो । के जसकै लागि मात्र आयोजना निर्माण सम्झौता गर्न हतारिएको हो त ? होइन भने, सीजीजीसी जस्तो विगतमा राम्रो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा विवादमा परेको कम्पनीलाई नै किन आयोजनाको निर्माणको जिम्मा दिइयो ? यदि आगामी बन्ने सरकारले सीजीजीसीसँग सम्झौता गथ्र्यो भने उसको कार्यकालभित्रमा कम्पनीले गर्ने कामको लेखाजोखा गर्ने नैतिक दायित्व पनि सरकारसँग बढी हुन्थ्यो । साथै कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको खण्डमा त्यसका बारेमा नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न र जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित सरकार तथा जिम्मेवार मन्त्री उपस्थित हुन्थे ।  हुन त मन्त्रीले गरेको सम्झौता भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नभए पनि सम्झौत नै खारेज हुने अवस्था त नहोला । साथसाथै मन्त्रीले सम्झौता गरिसकेका हुँदा अब त्यसको आगामी जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्वतः ऊर्जा मन्त्रालय र बनेर आउने नयाँ बन्ने ऊर्जामन्त्रीको नै हुनेछ ।

    जेहोस्, चाहे आफ्नै पालामा थप एउटा काम सकौं भन्ने धारणा भएर होस् वा कुनै अभीष्ट पूरा गर्न होस्, जाँदाजाँदै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा एउटा आशङ्काको घेरामा परेर भने जाँदै छन् । सीजीजीसी कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार नै निर्माण सम्पन्न गर्‍यो भने मन्त्रीमाथि लागेको आरोपलाई झूटा सावित गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको निर्णय सदाका लागि अविस्मरणीय बन्नेछ ।

    स्रोत्:अभियान