बुटवल पावर कम्पनीद्वारा विद्युत् महसुलमा वृद्धि

    393

    बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत् महसुल वृद्वि गरेपछि उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन्।

    गल्याङमा भएको भेलाले महसुल वृद्धि घटाउनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ एकाइ समिति गल्याङको आयोजनामा भएको भेलालेे संघर्ष समिति गठन गरी उक्त निर्णय गरेको हो।

    विद्युत् महसुलमा एकाएक भारी वृद्वि गरिएको भन्दै उपभोक्ताले विद्युत् महसुल नतिर्नेसम्मका निर्णय गर्न संघर्ष समितिलाई सुझाव दिएका छन्। पुरानै महसुल कायम हुनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

    प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हकप्रद सेयरको व्यवस्थासहित यस क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएको भन्दै भेलामा सहभागीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

    भेलामा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य श्यामप्रसाद बस्याल, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि पुण्य भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि लोकेन्द्र थापामगर, राप्रपा पार्टीप्रतिनिधि अग्निधर ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका पार्टीप्रतिनिधि लालबहादुर राना, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीप्रतिनिधि पदमबहादुर गाहामगर, स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, गल्याङ क्षेत्र विकास सरोकार समितिका अध्यक्ष प्रेमराज श्रेष्ठ, गल्याङ नगर विकास समितिका अध्यक्ष किसान श्रेष्ठ, स्थानीयवासी गंगाप्रसाद श्रेष्ठ, नरबहादुर राना, कोमलनाथ शर्मा, रामवीर गुरुङ, चन्द्रबहादुर रखालीमगर तेायाराज भट्टराईलगायतले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्वता जनाए।

    बुटवल पावर कम्पनीले जनताको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गरी आफ्नो फाइदाको लागि महसुल बढाउन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ। संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भट्टराईले तत्कालका लागि बुटवल पावर कम्पनी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बाँकी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे निर्णय गरिनेछ।

    कम्पनीले विद्युत् महसुल वबढाउन शुल्क निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो। गत असार १६ गते बसेको आयोगको बैठकले महसुलमा भारी वृद्धि गरेसँगै स्याङ्जाका उपभोक्ता आक्रोशित भएका हुन्।

    कम्पनीले उत्पादनमा फाइदा भए पनि वितरणमा घाटा भएको दाबी गर्दै आएको छ। बढेको महसुलबाट सबैभन्दा मारमा उद्योगी तथा धेरै क्षमताको विद्युत् जडान गर्ने ग्राहक पर्ने देखिन्छ।

    कम्पनीअन्तर्गत २०४७ साल माघबाट पाँच दशमलव एक मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्र २०५२ सालमा युनाइटेड मिसनसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारको मातहतमा आएको थियो।

    २०६० सालमा नेपाल सरकारले निजीकरण गरेसँग पटक(पटक विद्युत् महसुल बढाउने चर्चा हँुदै आएको थियो। विपिसीले २०५३ सालबाट महसुल नबढेको भन्दै २०५६ सालमा महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो।

    स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ एकाइ समिति गल्याङका सभापति समेत रहेका संघर्ष समिति संयोजक लेखनाथ भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन गल्याङ बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनककुमार श्रेष्ठले गरेका थिए।

    – अादर्श समाज