फेरी आयो जलविद्युतले २५ रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्था

काठमाडौं÷ सरकारले जलविद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई समस्यामा पार्ने गरि एउटा रुख काटेमा २५ वटा रोप्नु पर्ने व्यवस्था फेरी गरेको छ । जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि केही वर्ष अघि एउटा रुख काटेपछि २ वटा मात्रै रोप्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी–२०७४ मार्फत फेरी योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्तो रुखविरुवाको २५ गुणाको दरले रोप्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन बनाउन नदिने नियतका साथ विकास बिरोधी यस्तो निर्देशिकका बनाएको निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाका एक प्रवद्र्धकले बताए । उनले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरे । नेपालमा विकासको सबैभन्दा बढी बाधक वनलाई मानिएको छ । अनुमतिपत्र वा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि बिना सर्त सरकारलाई निशुल्क हस्तान्तरण हुने आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएको रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्थात वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा नै सट्टाभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । यस अघि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउ“ नजिक सट्टाभर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो । एउटा रुखविरुवा काट्नु परेमा २५ गुणाको दरले सम्बन्धित वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा आयोजनाले बृक्षारोपण गर्नु पर्ने छ । यस्तो व्यवस्थापछि खुसी भएका ऊर्जा क्षेत्रका लगानी गर्दा २५ वटा रुख राप्नु पर्ने भएपछि निराश बनेका छन् । रोपिएका रुखबिरुवाको वन कार्यालयको समन्वयमा पा“च वर्षसम्म सम्बन्धित वन कार्यालयको समन्वयमा स्याहार, सम्भार र रेखदेख आयोजनाले गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पा“च वर्षपछि त्यस्ता रुख बिरुवा वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी–२०७४ मार्फत सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गा वापत आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्डबमोजिम निर्धारण हुने रकम तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको पूर्वाधार सम्बन्धि योजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवा सम्बन्धि सडक, खानेपानी, विद्युत, खनिज जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण योजना, सरकारले समय समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवकारुपमा तोकिएका योजनाका लागि लागु हुने छ ।

सम्पूर्ण वा केही जग्गा सट्टाभर्ना गराउन नसक्ने भएका त्यस वापतको रकम तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरे वापत पैसा दिने बताउ“दै आएका थिए । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२ मार्फत जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो ।