प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीकै क्षेत्रमा धेरै बिजुली चोरी : ऊर्जामन्त्री

    100

    प्राधिकरणका ठूला कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बिजुली हुकिङ गरेर बालिएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप 

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रबाटै धेरै बिजुली चोरी हुने गरेको बताएका छन् । प्राधिकरणका ठूला कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रबाट नै ६० प्रतिशत हुकिङ भएको भन्दै शर्माले सबैलाई कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिए ।

    शर्माले विद्युत् चोरी गर्ने उद्योगीलाई पनि कारबाही गर्ने भन्दै त्यस्तालाई जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि लाग्न नहुने बताए । ‘हुकिङ गर्ने उद्योगीलाई कारबाही अघि बढाउँछु,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई जोगाउनुप-यो भन्दै महासंघ नआओस् ।’ उनले विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि आफूले कार्यादेश बनाएर लागू गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा वितरित बिजुलीमध्ये २५.१ प्रतिशत चोरी भएको थियो ।

    २ वर्षमा पनि हट्दैन लोडसेडिङ

    ऊर्जामन्त्री शर्माले अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने तीन वर्षमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नसकिने बताए । उनले लोडसेडिङ अन्त्यका दैनिक १८ घन्टा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको गतिमा दैनिक १२ घन्टा काम गर्ने हो भने तीन वर्षमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘दैनिक १८ घन्टा काम गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ।’

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको स्वागत कार्यक्रममा शर्माले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि आफूसँग कुनै जादूको छडी नभएको भन्दै समस्याग्रस्त आयोजनाको समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको समस्या पहिचान गर्न लागेको छु,’ उनले भने ।

    प्राधिकरणसँग महासंघका असन्तुष्टिको चाङ

    कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रतिबद्धताअनुसार बिजुली नदिएको बताए । ‘३३ केभी विद्युत् दिने प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ तर २३ केभी पनि दिइँदैन,’ मुरारकाले भने, ‘बिजुली मात्रै भनेर भएन, गुणस्तरीय बिजुली पनि दिनुप-यो ।’

    मुरारकाले प्राधिकरणले अनियमित रूपमा केही उद्योगीलाई २४सै घन्टा बिजुली दिएको पनि दाबी गरे । उनले प्राधिकरणको एकाधिकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कठिन भएकोसमेत बताए । यस्तै, महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

    बुढीगण्डकी सरोकार समितिको ज्ञापन

    बुढीगण्डकी सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारणलगायतका काम अघि बढाउन अधिकार सम्पन्न समिति बनाउन माग गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले बजेट आएको डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्काल काम अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    समितिले मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो नलागेको भन्दै तत्काल यी विषय टुंग्याउन पनि माग गरेको छ । यस्तै, समितिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवास निर्माण गर्न २ लाख दिने निर्णय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै तत्काल समन्वय गरिदिन पनि ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

    स्रोत : नयाँ पत्रिका