निजी लगानीका आयोजनालाई सहुलियत

    322

    काठमाडौ: ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहितको ३४ बुँदे मार्गचित्र (रोडम्याप) सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री शाहीले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा राष्ट्रघाती बनाइने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मर्मसहितको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    ‘जलस्रोतको उपयोग गरौ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔ’ भन्ने मूल नारा दिएर बुधबार मन्त्री शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थावारे श्वेतपत्र जारी गर्दै मार्गचित्रसमेत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    मार्गचित्रमा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ रूपमा विद्युत् आपूर्ति गराउनेदेखि उत्पादन वृद्धिका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समयमै निर्माण गर्ने तथा नयाँ आयोजनाहरू सुरुवात गर्ने र निजी क्षेत्रद्वारा अघि बढाइएका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र सहुलियत दिनेसम्मको घोषणा गरिएको छ ।

    मार्गचित्रमा जनताको सेवा र सन्तुष्टिलाई मध्यनजर नगरी आवश्यक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत स्रोतको परिचालन, विद्युत् आयात तथा उपभोगको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

    मार्गचित्रमा दुई वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ल्याएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा’ तथा एक वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको ‘नेपालको पानी र जनताको लगानी’ योजनाको अपनत्व लिइएको बताइएको छ । मार्गचित्रमा नियमन आयोगको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

    मार्गचित्रमा के छ ? 
    –निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहजीकरण
    –दुई वर्षभित्र थप ६ सय मेगावाट 
    –चार सय केभीका ठूला प्रसारणलाइन निर्माण
    –विपन्नलाई श्रममार्फत सेयर लगानी
    –इपीसीएफ र बीटीमा नीतिगत व्यवस्था
    –समयमै काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने
    –स्थापना भएका कम्पनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न
    –सहर र गाउँमा नेट मिटरिङ
    –क्षेत्रीयस्तरमा भारप्रेषण केन्द्र
    –विद्युत् व्यापारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन संरचना
    –कर्णालीमा एक वर्षभित्र केन्द्रीय प्रसारण
    –प्रदेशहरूमा प्राधिकरण संरचना
    –काठमाडौलगायतका मुख्य सहरमा भूमिगत वितरण प्रणाली

    स्पष्ट कार्यतालिका र कार्ययोजना नभएपनि मार्गभित्रमा पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन पहल गरिने, विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका चमेलिया, त्रिशुली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो तथा सहायक कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन अपर तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसीलगायतका आयोजना समयमै अघि बढाउने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । तर के सहजीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

    दुई वर्षभित्र (२०७५÷०७६भित्र) प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सौर्यबाट गरी ६ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्यपहाडमा ४ सय केभीको प्रसारणलाइन, बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीयका साथै कर्णाली, सेती र भेरी लगायतका नदी बेसिनमा ४ सय केभीका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

    मार्गचित्रमा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामतीलगायत सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको लगानीको सुनिश्चिता गरी तथा लगानी गर्न नसक्नेलाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरी फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तथा ठूला तथा वहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) तथा बिल्ट एण्ड ट्रान्सफर (बीटी) को अवधारणालाई खुला गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

    मार्गचित्रमा ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी कालोसूचीमा समेत सूचिकृत गरिने उल्लेख छ ।

    मार्गचित्रमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालनि रणनीति तयार गरिने उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड, इन्जिनियरिङ र नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

    विद्युत् माग व्यवस्थापन तथा लोडसेडिङ निराकरणका लागि अल्पकालीन रूपमा भारतबाट विद्युत् आयात, स्वदेशीको सौर्य तथा बायोग्यासबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरिने उल्लेख गर्दै सहरी तथा ग्रामीण इलाकामा नेट मिटरिङको व्यवस्था गरी सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । हाल एउटा मात्र काठमाडौमा भारप्रेषण केन्द्र रहेको त्यसलाई स्तरोन्नति गरिने तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा विद्युत् व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संरचना तयार गरिन लागेको उल्लेख छ ।

    आपूर्ति गरिने विद्युत्को गुणस्तर कायम गर्न भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टरलाई तोकिएको स्तरमा कायम राख्न उपायहरू अबलम्बन गरिने भन्दै मार्गचित्रमा देशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन विशेष पहल गरिने तथा एक वर्षभित्र कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडिने उल्लेख छ ।
    विद्युत् महशुल तिर्न सहज बनाउन अनलाइन पेमेन्ट, रिचार्ज कार्ड पेमेन्ट, एनी ब्रान्च पेमेन्ट लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख गदै स्मार्ट र ग्रीडमा जोड दिइएको छ ।

    मार्गचित्रमा चुहावट न्यूनीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, लामो समयसम्म विद्युत् वक्यौता नतिर्नेलाई स्वत लाइन काट्ने व्यवस्था गर्ने, नयाँ संविधान बमोजिम विद्युत् क्षेत्रको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सञ्चालन गर्न न्यूनीकरण, स्वउत्पादन वृद्धि लगायतमा जोड दिइएको छ ।

    आउँदो ५ देखि १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नसक्ने गरी तराईलगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक कोरिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा काठमाडौ लगायतका मुख्य सहरमा भूमिगत वितरण प्रणाली अघि बढाइने उल्लेख छ ।

    ऊर्जा दक्षता भएका लिड चिम, पंखा, क्यापासिटर बैक, पानी तान्ने मोटर लगायतलाई विशेष जोड दिने उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको सञ्चार नेटवर्क (अप्टिकल फाइवर) तथा जग्गा जमीनको समुचित प्रयोग गरी आम्दानी वृद्धि गरिने, प्राधिकरणले दिने रहेक सेवामा मानवीय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

    कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले मन्त्रालयमा जलविद्युत् दलाल र माफियालाई प्रवेश निषेध गर्ने तथा शक्ति र पहुँचको भरमा सरुवा हुने कर्मचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
     

    स्रोत:कारोबार