Investment Board fails to move big projects forwad

Nepal Investment BoardThe Investment Board (IB), that was authorized to implement mega projects, has not been able to move forward even a single project in around a year of its formation.

The board meeting of IB chaired by the then prime minister Baburam Bhattrari on May 27 last year had identified 14 big projects including hydropower projects, fast-track highway, airport, Infrastructure Development Bank, metro, management of Kathmandu Valley’s sewage and authorized it to develop them along with inviting bids for investment. But none of these projects has moved forward.

The board meeting had directed for feasibility study of Nijgadh International Airport, Kathmandu Metro, Kathmandu Sewage Management, Kathmandu Tarai Fast-track, North-South Road Corridor, upgradation of Tribhuvan International Airport, establishment of Infrastructure Development Bank, and initiation of process to construct a five-star hotel. The same meeting had also authorized IB to develop Arun III (900 MW), Upper Karnali (900 MW), Tamakoshi III (650 MW), West Seti (750 MW), and Upper Marsyangdi (600 MW) through domestic and foreign investment.

The work of Nijgadh International Airport has been stalled while the process of establishing Infrastructure Development Bank has not moved forward in lack of enactment of the Infrastructure Development Bank Act. Similarly, north-south corridor and chemical fertilizer factory have also not moved forward. It has not signed the Project Development Agreement (PDA) with promoters of Upper Karnali and Arun III—GMR and Sutlej respectively—that had signed agreement with the Energy Ministry promising free energy, free equity and other benefits. The board meeting of IB has already approved PDA template for hydropower projects over 500 MW. The agreement reached in February to form a joint company by IB and CWE Investment Corporation of China to develop reservoir-based West Seti project has also not been implemented.

Chief Executive Officer (CEO) of IB Radhesh Pant said that development of mega projects worth billions of dollars has been delayed as they are new in the context of Nepal and claimed that the board was internally preparing to develop the projects though it may not be apparent from outside. “We are signing PDA with promoters of four hydropower projects soon,” he revealed and argued that the volatile political situation has also added challenges to IB to move the projects forward. He claimed that IB will gradually move all 14 projects forward.

The preliminary studies have put the cost of West Seti at Rs 150 billion, Tamakoshi III and Upper Marsyangdi at Rs 100 billion each, Upper Karnali and Arun III at Rs 90 billion each, and Kathmandu Nijgadh Fast-track at Rs 60 billion. Cost of chemical fertilizer factory, North-South Corridor, Kathmandu Sewage Management and Kathmandu Metro has not been ascertained in lack of feasibility study while detailed project reports (DPR) of West Seti, Arun III, Upper Karnali, Tamakoshi III and Kathmandu Nijgadh Fast-track have already been completed. The government had declared 2012/13 as Investment Year and made legal provisions to ensure that projects above Rs 20 have to go through IB.

Source : Karobar
————————————————————————————————————————————————————–

काठमाडौं, २९ चैत- खर्बौं रुपैयाँ लागतका १४ वटा बृहत् परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डले एक वर्ष बित्न लाग्दा एउटा परियोजना पनि अघि बढाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गत जेठ १४ गते बसेको बोर्ड बैठकले जलविद्युत्, दु्रतमार्ग, विमानस्थल, पूर्वाधार विकास बैंक, मेट्रो रेल, राजधानीको फोहर व्यवस्थापनलगायत १४ बृहत् लगानीका परियोजना पहिचान गरी निर्माण अघि बढाउनुका साथै लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएका कुनै आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं मेट्रोरेल, काठमाडौ फोहर व्यवस्थापन, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, पूर्वाधार विकास बैंक स्थापानका साथै रासायनिक मल कारखानाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र  पाँचतारे होटल स्थापनाका लागि प्रक्रिया थाल्न बोर्ड बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।
सोही बैठकले अरुण तेस्रो (९०० मेगावट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), पश्चिमसेती (७५० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट) आयोजना स्वदेशी तथा  विदेशी लगानीबाट अघि बढाउन बोर्डलाई अधिकार दिएको छ ।
निजगढ विमानस्थलको काम ठप्प छ भने पूर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउन गठन तयारीमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक ऐन पारित नभएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, उत्तर/दक्षिण करिडोर र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको काम पनि उस्तै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर लिने–दिनेलगायत अधिकांश मुद्दामा सहमति जुटाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सुरु गरेको छैन । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए टेम्पलेट पनि बोर्ड बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमै पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन बोर्ड र चीनको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । फेब्रुअरीमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने सहमति भएको थियो ।
अर्बौं डलरका बृहत् आयोजना नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएकाले अघि बढाउन ढिलाइ भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त बताउँछन् । तत्काल बाहिर देखिने गरी काम नभए पनि बोर्डले आन्तरिक रूपमा आयोजना अघि बढाउन तयारी गरिरहेको दाबी गर्र्दै उनले भने, “चारवटा आयोजनाका लगानीकर्तासँग चाँडै पीडीए हुँदैछ ।” तरल राजनीतिक अवस्थाले पनि प्रस्तावित आयोजना अघि बढाउन थप चुनौती आएको उनको तर्क छ । बिस्तारै १४ वटै आयोजना बोर्डले अघि बढाउने उनले बताए ।
पश्चिमसेती आयोजनाको लागत १ खर्ब ५० अर्ब, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको ९०÷९० अर्ब, तामाकोसी तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको १÷१ खर्ब र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको ६० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । केमिकल, फर्टिलाइजर, उत्तर–दक्षिण सडक, काठमाडौं फोहर व्यवस्थापन, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता बाँकी रहेकाले लगानी खुलेको छैन । पश्चिमसेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी तेस्रो र द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी हुने ठूला परियोजना बोर्डमार्फत जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रस्तुति: कारोबार