‘टेक एण्ड पे’ले निजी लगानी नरोकिने

काठमाडौं । टेक एण्ड पे (जति विद्युत् आवश्यक छ, त्यति मात्र किन्ने) प्रावधानअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्दा घाटा हुने निजीक्षेत्रले बताए पनि लगानी भने नरोकिने देखिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गत महीना विद्युत् विकास विभागमा सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिका लागि परेका निवेदनले यस्तो अवस्था देखाएका हुन् ।

यतिबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ, जसअनुसार आगामी २०८२ सालभित्र उक्त परिमाण पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा इनर्जी मिक्सको अवधारणाका आधारमा विद्युत् खरीदको प्रकार निर्धारण गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

जलविद्युत् उत्पादनलाई रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतमा गरी यो अवधिको उत्पादनलाई प्रतिशतमा बाँडिएको छ । यसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत विद्युत् रन अफ रिभर मोडलबाट निकाल्ने बताइएको छ ।

निर्धारित प्रतिशतमा विद्युत् उत्पादन र आवश्यक मात्रामा यो मोडलका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यो मोडलमा अघि बढ्दा ठूलो नोक्सान हुने निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले बताएका छन् ।

तर, यसो भनिरहँदा पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने विषयबाट निजीक्षेत्र पछि हटेको भने देखिँदैन । गत कात्तिक महीनामै टेक अर पेका लागि निर्धारित परिमाणको पीपीए सकिएको हो । तर, त्यसयता मात्रै पनि विभागमा सातओटा निवेदन परेका छन् । यसमध्ये ६ ओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिका लागि र एउटा आयोजना निर्माणका लागि निवेदन परेको हो ।

यस आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विभागमा जम्मा २६ ओटा  निवेदन परेका छन् । सर्वेक्षणका लागि निवेदन परेका आयोजनामा सबैभन्दा बढी जडितक्षमता ४ सय ४० मेगावाट रहेको छ । त्यसैगरी निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी ३२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको आकारलाई हेर्दा अधिकांश निवेदन रन अफ रिभर मोडलमा निर्माणकै लागि परेका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

दुर्गा लामिछाने

स्रोत: अभियान