जीएमआरलाई वन मन्त्रालयको पत्र : सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने क्षेत्रफल कम गराउने प्रवर्द्धकको प्रयास

    503

    काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेवा)को प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी कम्पनीले वन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट कारबाही अघि बढाउन आवश्यक शर्त मञ्जुरीका लागि मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको हो । प्रवर्द्धकबाट शर्त मञ्जुरीको लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    आयोजनाका भौतिक संरचनाहरू (पावरहाउस, बाँध, पेनस्टक) आदि निर्माणका लागि कुल २ सय ५२ दशमलव ७२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमीन प्रयोग हुने भएको छ । त्यसमा दैलेख जिल्लाको १ सय २१ दशमलव शून्य ६ हेक्टर र अछाम जिल्लाको १ सय ३१ दशमलव ६६ हेक्टर पर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि कम्पनीले उक्त क्षेत्रमा पर्ने २६ हजार ६ सय ३३ ओटा रूख हटाउन सक्नेछ ।

    पत्रमा प्रवद्र्धकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र पूरक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै लागत खर्चमा पालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माण गर्दा बनाइने स्थायी भौतिक संरचनाहरू (नहर, बाँध, पावरहाउस आदि)ले वन क्षेत्रभित्र ओगट्ने २ सय ५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

    तर, तोकिएको क्षेत्रफलले जलाशयलाई पनि समेट्ने हुँदा सोको जमीन सट्टाभर्ना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गराउने प्रयास प्रवर्द्धकको रहेको छ ।

    ‘संरचना निर्माण नहुने जलाशय क्षेत्रमा मात्रै १ सय ८० हेक्टर जमीन पर्छ,’ जीएमआर स्रोतले भन्यो, ‘त्यति घटाउने हो भने हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो ।’ आयोजना लिएर उक्त क्षेत्रमा पुगेपछि आफूहरूले निर्वाह गरिरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हेरी सरकारले केही सहुलियत दिनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । भारतीय राजदूतावासमार्फत कम्पनीको पहलमा क्षेत्रमा ४ ओटा एम्बुलेन्स दिइएको, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय स्तरमा शिक्षामा योगदान पुर्‍याएको कम्पनीको दाबी छ ।

    दोस्रो निर्वाचनपछि मुआब्जा
    कम्पनीले दोस्रो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोजना प्रभावितमा मुआब्जा वितरण गर्ने बताएको छ । आयोजना प्रभावित दैलेख र अछाममध्ये क्षेत्र नम्बर ७ मा पर्ने अछाममा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन बाँकी छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने कुल ९ सय ६० रोपनी निजी जमीनको मुआब्जा वितरण हुने भएको हो । त्यसमध्ये करीब २ सय ३६ रोपनी जमीनको स्वामित्व निश्चित हुन नसक्दा उक्त जमीनको मुआब्जा वितरणमा समस्या रहेको कम्पनीले बताएको छ ।

    ‘लगानीकर्ताले सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व निश्चित भइसकेपछि एकैपटकमा मुआब्जा वितरण सक्ने भनेको थियो,’ कम्पनी स्रोतले बतायो, ‘तर, निकै लामो प्रयासबाट पनि तत्काल त्यसो गर्नु सम्भव नभएपछि त्यसबाहेकको जमीनको मात्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ कम्पनीले मुआब्जाको रकम बैङ्क चेकमार्फत वितरण गर्ने भएको छ । आयोजनाको कार्यालय रहेको दैलेखको डाबमा बिहीवार खुलेको नेपाल इन्भेष्टमेष्ट बैङ्कको एक्सटेन्शन काउण्टरबाट प्रभावितले सेवा लिन सक्नेछन् ।

    स्रोत:अभियान