जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर सिफारिस

    16

    मंसिर–वैशाख र जेठ–कात्तिकलाई पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ सिफारिस, वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ५ पटक मात्रै मूल्यवृद्धि दिइने

    सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाkulikhani-660x330
    काठमाडौं, १९ मंसिर
    जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर मंसिर–वैशाख प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ–कात्तिक ७ रुपैयाँ १० पैसा सिफारिस गरिएको छ । तर, पिपिएमा उल्लिखित वार्षिक सम्झौता ऊर्जाको ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले मात्रै मंसिर–वैशाखमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनेछन् । जलाशययुक्त आयोजनालाई वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ५ पटक मूल्य वृद्धि (स्कालेसन) दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार जलाशययुक्त र ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ आयोजनाको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सहसचिव मधु भेटुवाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीलगायत थिए ।

    कार्यदलले केही दिनअघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यदलले भारतबाट आयात गर्दाको मूल्य, डिजेललगायत अन्य माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पर्ने लागतलाई विस्थापित गर्ने (एभ्वाइडेड कस्ट) आधारमा जलाशययुक्त आयोजनाको  पिपिए दर सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

    पानी जम्मा गरी जलाशययुक्त आयोजना आवश्यकताअनुसार मात्रै सञ्चालन गरिन्छन् । अर्थात्, नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत्जस्तो जलाशययुक्त आयोजना २४सै घन्टा चल्दैनन् ।

    प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग अहिले पुस–चैत (४ महिना) सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर (८ महिना)लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए गरिरहेको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुक्खायाम र वर्षायाम नभनी ६–६ महिना कायम गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

    ‘अबको ५–६ वर्षपछि मात्रै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिएकाले सोहीअनुसार एभ्वाइडेड कष्टलाई आधार मानी पिपिए दर सिफारिस गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आयोजनाले मंसिरदेखि वैशाखसम्मको ६ महिनामा वार्षिक सम्झौता ऊर्जाको ३५ प्रतिशत उत्पादन गरेमा मात्रै प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनेछन्, ३५ प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमा पिकिङ रन अफ रिभरको दर पाउनेछन् ।’

    विद्युत् ऐनले एभ्वाइडेड कस्टको निश्चित प्रतिशत वा उत्पादन खर्चमा थप (कस्ट प्लस) वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औसत बिक्री दरको निश्चित प्रतिशत (फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ द एभरेज टेरिफ)का आधारमा सरकारले पिपिए दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

    सरकारले यसअघि पनि विस्थापित लागत ९ रुपैयाँ ६१ प्रतियुनिट मूल्यलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान हुने सौर्य–वायु ऊर्जाका लागि ‘बेन्चमार्क’ पिपिए दर कायम गरेको छ ।

    अहिले नेपालमा ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्रै जलाशययुक्त आयोजना छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिरहेको छ ।
    १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाड जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार छ । दुवै आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको लगानीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको छ ।

    सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलविद्युत् आयोजनाको प्रकारअनुसार उत्पादन मिश्रण तय गरेको छ । ऊर्जा मिश्रणमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४०–५० प्रतिशत, पिकिङ रन अफ रिभर १५–२० प्रतिशत, रन अफ रिभर २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतसम्म रहने नीति लिइएको छ ।

    पिकिङ रन अफ रिभरको २० प्रतिशत थप्न सिफारिस
    दैनिक रूपमा जलाशयमा पानी जम्मा गरी केही घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने (पिकिङ) नदीमा पानीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई अहिले कायम हिउँदको पिपिए दरमा २० प्रतिशत थप गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

    प्राधिकरणले अहिले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए दर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट तोकेको छ । कार्यदलका अनुसार कायम दरमा २० प्रतिशत थप गरिएपछि पिकिङ आयोजनाको हिउँदको पिपिए दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ८ पैसा हुनेछ । ‘दैनिक रूपमा ४ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चल्ने जलाशय भएका आयोजनाले मात्रै यस्तो दर पाउनेछन्,’ कार्यदलका सदस्यले भने, ‘त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटक मूल्य वृद्धि दिइनेछ ।’

    अहिले प्राधिकरणको स्वामित्वमा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी  पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना हुन् । अहिले प्राधिकरणले सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्ले पिकिङ गर्न सक्छ । तर, बढी दर नपाउने भएपछि चिलिमेले पिकिङ गर्ने गरेको छैन । सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना पिकिङ छैनन् । दर तय गरेपछि नयाँ बन्ने आयोजनाले पिकिङलाई प्राथमिकता दिने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

    हालको दर पुनरावलोकन भएन
    कार्यदलले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए दर पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ । अहिलेकै दरमा प्रवद्र्धकहरूले धामाधम पिपिए गरिरहेको भन्दै यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको हो ।

    ‘अहिलेकै दरमा लगानीकर्ताले राम्रै प्रतिफल पाइरहेको र पिपिए गरिएकाले यसलाई बढाउन उपयुक्त ठानेनौँ,’ कार्यदलका सदस्यले भने । प्राधिकरणले अहिले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए दर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट तोकेको छ ।

    स्रोत: नयाँ पत्रिका