जलविद्युत्बाट १ अर्ब २५ करोड रोयल्टी

    521

    काठमाडौं, १८ भदौ
    Royality_of_hydro_power_projectsसरकारले गत आव ०६९/७० मा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट १ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ । प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत सरकारको खातामा र ५० प्रतिशत ६६ जिल्ला विकास समितिलाई बाँडफाँड गरिएको छ ।
    निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वका ३७ आयोजना (६ सय ९३ मेगावाट)बाट सरकारले रोयल्टी पाएको हो । विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले गत आवमा रोयल्टीबापतको रकममध्ये ३१ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ६६ जिल्ला विकास समिति (जिविस)लाई बाँडफाँड गरिएको जानकारी दिए ।
    विभागले चालू आव ०७०/७१मा अधिकतम ५० करोड रुपैयाँ जलविद्युत् रोयल्टी जिविसलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हरेक वर्ष औसतमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँसम्म रोयल्टी उठ्ने गरेको छ, यस वर्ष अधिकतम ५० करोड जिविसलाई बाँडफाँड गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ पन्थले भने ।
    सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताबापत प्रतिकिलोवाट सय रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत खुद बिक्री हुने ऊर्जाको २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । १५ वर्षपछि आयोजना अवधिभर जडित क्षमताबापत प्रतिकिलोवाट हजार रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत खुद बिक्री हुने ऊर्जाको १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।
    वितरण गरिने ५० प्रतिशत रोयल्टीमध्ये ३८ प्रतिशत आयोजना रहेको विकास क्षेत्रका जिविसलाई र बाँकी १२ प्रतिशत संरचना रहेका जिविसलाई बाँडफाँड गरिन्छ ।
    गत आवमा सबैभन्दा धेरै १८ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रले पाएको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विद्युत्गृह यसै विकास क्षेत्रमा पर्छन् । विद्युत्गृह नरहेका कारण सुदूरपश्चिमका ९ जिविसले रोयल्टीबापतको रकम पाउँदैनन् । सुदूरपश्चिममा कुनै पनि आयोजना नभएपछि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । पूर्वाञ्चलमा १२ लाख ७२ हजार, पश्चिमाञ्चलमा ११ करोड ४ लाख ३२ हजार र मध्यपश्चिमाञ्चलले २ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी पाएका छन् ।
    विभागका सूचना अधिकारी पन्थले सबैभन्दा बढी रोयल्टी मकवानपुरले पाएको जानकारी दिए । मकवानपुरले २ करोड ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ रोयल्टी पाएको हो । मकवानपुरमा ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
    यसैगरी बढी रोयल्टी पाउने अर्को जिल्ला दोलखा हो । दोलखाले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ । दोलखामा ६० मेगावाटको खिम्ती र १० मेगावाटको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । सबै आयोजनाले रोयल्टी आफैँले तिर्छन् भने खिम्ती मात्र त्यस्तो आयोजना हो, जसको रोयल्टी पनि विद्युत् प्राधिकरणले तिर्छ ।
    रोयल्टीबापतको रकम जिविसले सम्बन्धित जिल्लाको ऊर्जा विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेता पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
    विभागका सूचना अधिकारी पन्थ रोयल्टी रकम जिविसले ऊर्जा विकासमा खर्च गरे/नगरेको अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसकेको बताउँछन् ।

    @नयाँ पत्रिका