चाइना गेजुवालाई कालुसूचीमा राख्नु नपर्ने पीपीएमओको ठहर – एउटा मुद्दामा दुई पटक कारबाही हुन नसक्ने

काठमाडौं, २० फागुन – एउटा मुद्दामा दुई पटक कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय (पीपीएमओ) ले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने भनी सफाइ दिएको छ ।
सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४२ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा कम दर प्रस्ताव गरेको चाइना गेजुवाले घाटा हुने देखेर ठेक्का सम्झौता गर्न नआएपछि सान्जेनले उसको ३ करोड रुपैयाँ जमानत जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न पीपीएमओलाई अनुरोध गरेको थियो ।
सिभिल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्न नआएपछि सान्जेनले ३ करोड रुपैयाँ जमानत जफत गरेर कारबाही गरिसकेकाले उसलाई अब कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने भएकाले सान्जेका आग्रहलाई स्वीकार नगरेको कार्यलयका सचिव धनबहादुर तामाङले बताए । “चाइना गेजुवा कारबाहीमा परिसकेकाले अब कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कार्यलयको ठहर हो,” उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै मुद्दामा दुई पटक कारबाही गर्न मिल्दैन ।” नेपालमा आएर काम गर्ने कुनै पनि कम्पनी गलत काम गरेमा काम लगाउने कम्पनीको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न वा नराख्ने अधिकार पीपीएमओसँग छ ।
बोपलत्र आह्वान गर्दा चाइना गेजुवाले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा आयोजनाको सिभिल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै र भारतको एसईडब्लु इन्फास्टक्चर लिमिटेड  र नेपालको तँुदी कनस्ट्रक्सन कम्पनी संयुक्तले उसको भन्दा ५८ करोड रुपैयाँ महँगो अर्थात् २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोे थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम दर प्रस्तावकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । सान्जेनको सिभिल निर्माणमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था आएपछि उसले ३ करोड रुपैयाँ गुमाएर थप नोक्सानबाट बच्ने प्रयास गरेको छ ।
सान्जेनलले आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि दोस्रो कमदर प्रस्तावक भारतको एसईडब्लुई र तँुदी संयुक्त उपक्रमसँग वार्ता थालेको छ । आयोजनाको सिभिल निर्माणमा सबैभन्दा कम दर प्रस्तावक चाइना गेजुवा ठेक्का सम्झौता गर्न नआएपछि प्रवद्र्धक सान्जेनले दोस्रो कम दर प्रस्तावकसँग वार्ता थालेको हो ।
चाइना गेजुवाका कारण आयोजना सिभिल निर्माण सम्झौतामा ढिलाइ भएपछि आयोजना एक वर्षपछि धकेलिएको छ । सान्जेन जलविद्युत्ले गत अगस्टमा चाइना गेजुवासँग ठेक्कका सम्झौता गरी आयोजनाको सिभिल निर्माण थालेर सन् २०१५ को डिसेम्बरदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चाइना गेजुवाले थप सर्त राखेर सम्झौता गर्न नआएपछि आयोजनाको सिभिल निर्माण प्रभावित भएको हो ।
कम्पनीले निर्धारित समयमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसके नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ढिलाइ गरेबापत हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सिमेन्ट, डन्डी र डिजेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढी रहेकाले आयोजनाको लागत पनि बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
अधिकांश चिनियाँ कम्पनी ठेक्का लिन सस्तो दर कबोल गर्ने, पछि नोक्सान हुने अवस्था आएपछि विभिन्न बाहना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । चाइना गेजुवालगायत अन्य आठ चिनियाँ कम्पनीले यस्तै काम गर्दा आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
चाइना गेजुवाले ठेक्कामा नोक्सान हुने अवस्था आएपछि समय थप्नुपर्ने दाबी गर्न पाउनुपर्ने जस्ता सर्त राखेपछि सान्जेनले अस्वीकार गरेको थियो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माण गर्न नसकेपछि उसको जमानत जफत भई आयोजना दुई वर्ष ढिला भएको थियो । यस्तै चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि निर्धारित समय सकिएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अझै २० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । यस्तै त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि ढिलाइ गरिरहेको छ ।
आयोजनाको जडित क्षमता ४२.५ मेगावाट छ । आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड १९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये आधा रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिने छ । कुल लगानी मध्ये ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक र ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ ।

प्रस्तुति: कारोबार