कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना

    206

    काठमाडौंः स्वदेशी लगानी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सोमबार विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई फुकोट जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएलगत्तै कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

    उत्पादन कम्पनीले फुकोटसहित ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१, ४ सय ५० किमाथांका अरुण, ६ सय २७ मेगावाटको तल्लो अरुण र ३ सय ७ मेगावाटको जगडुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएकामध्ये कम्पनीले विभागबाट पाएको यो पहिलो सर्भेक्षण लाइन्सेस हो ।

    सरकारले ल्याएको बजेटमा निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा कम्तीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बजेटमा घोषणा भएअनुसार फुकोट जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दिइएको जानकारी दिए । पाँच वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मै सरकारले बजेटमा ऊर्जा संकट निवारण अभियानअन्तर्गत प्रस्ताव गरेको निजामती जलविद्युत् कम्पनी गठन गरेर आयोजना अघि बढाउने उल्लेख भएपनि सुरु भएको थिएन ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले गत ८ जेठमा पनि सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामति कर्मचारीहको तलबवापत पाउने केही हिस्सा आयोजनामा लगानी गर्ने गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको स्वँपुजी (इक्विटी) मा लगानीका लागि आह्वान गरेर उनीहरूकै सहभागितामा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

     ५ वर्षअघिको बजेटमा ५ करोड कित्ता सेयरसहित ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर निजामती जलविद्युत् कम्पनी खडा गर्दै आयोजना अघि बढाउने उल्लेख थियो । विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०६९ मै निजामती जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि कम्पनी अघि बढ्न सकेको थिएन ।

    उक्त प्रबन्धपत्रमा ५ करोड कित्ता सेयर रहने कम्पनीमा निजामती कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले ५ प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख थियो ।

    जसअनुसार निजामती कर्मचारीले २ करोड ५ लाख कित्ता, ऊर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता सेयर पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल सर्भेक्षण लाइसेन्स दिइए पनि यसको स्पष्ट मोडालिटी बनाउन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    स्रोत:कारोबार