ऐनमै नभएको कर तिर्न विद्युत् उत्पादकलाई गाउँपालिकाको ताकेता

    348

    आयकर र रोयल्टी तिरुन्जेल स्थानीय कर तिर्दैनौँ :  इपान

    मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वेला स्थानीय सरकारले नियमविपरीत स्थानीय जलविद्युत् आयोजनामा ‘जलविद्युत् कर’ उठाउन थालेका छन् । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको चर्नावतीखोलामा निर्माणाधीन ३ दशमलव ५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका नाममा गाउँपालिका अध्यक्षले पत्र लेख्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँ रोयल्टी माग गरेका हुन् । शैलुङ गाउँपालिकाले आम्दानीको नयाँ स्रोत भन्दै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

    विद्युत् रोयल्टी र आयकरबापत करिब २५ प्रतिशत रकम राज्यलाई तिरिरहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कुनै पनि हालतमा स्थानीय कर तिर्न नसकिने बताए । जलविद्युत्को लाइसेन्स तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा नै राज्यका विभिन्न निकायलाई कर तिरिरहेको भन्दै थप करले जलविद्युत् उत्पादकहरू मर्कामा पर्ने उनले बताए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले कर संकलनको विधि परम्परा र प्रशासनिक संरचनाका लागि नमुना कानुन सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

    तर, ऐनमा नभएको कुरालाई स्थानीय निकायले आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिने हो भने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई थप समस्या पर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका नाममा काटिएको पत्रअनुसार प्रथम गाउँसभाको निर्णयअनुसार जलविद्युत् करका रूपमा उक्त रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । ‘गाउँपालिकाले पाउने जलविद्युत् कर चरिकोटस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध छ ।’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    त्यस्तै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग हुने बालुवा, गिटी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे ढुंगामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक प्रतिघनमिटर सय रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यस्ता सामग्री निकासी गरेबापत प्रतिघनमिटर २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

    गाउँपालिकाले खरिढुंगा, म्याग्नेसाइट, भुइँमा बिछ्याउने चप्लेटी ढुंगा, छाना छाउने स्लेट तथा ढुंगा गिटी, बालुवालगायत सामग्रीमा क्रमशः प्रतिमेट्रिकटन ६० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, प्रतिवर्गफिट २-२ रुपैयाँ र प्रतिघनमिटर १ सय ४५ रुपैयाँ निकासी कर तोकेको छ ।

    इपानले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवद्र्धकले सरकारको पुरानो व्यवस्थाअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएको र संघीय संरचनामा कुन निकायलाई कति कर तिर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण थप कर नतिर्ने जनाएको छ । नयाँ नियम नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्ने इपानको भनाइ छ । साथै, स्थानीय निकाय वा सरकारले थप करको भार नथपिदिन पनि इपानले आग्रह गरेको छ ।

    विद्युत् विकास तथा विकास निर्माणका सन्दर्भमा कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठोस नियम अझै बनेको छैन । प्रदेशले कसरी रोयल्टी उठाउने वा जिम्मेवारी के हुने र कति अधिकार पाउने भन्ने किटान नगरिएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले जलविद्युत् विकासमा नकारात्मक असर गर्ने इपानले जनाएको छ ।

    -नयाँ पत्रिका