ऊर्जामा ४८ प्रतिशत बजेट खर्च

    123

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले हालै गरेको समीक्षामा ऊर्जातर्फ ९१ अर्ब १४ करोड १५ लाख बजेटमध्ये चौमासिक अवधिका लागि २५ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख बजेट रहेकोमा १२ अर्ब ४१ करोड २२ लाख खर्च भएको छ । यो चौमासिक बजेटमध्ये भौतिकतर्फ ४८.१६ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४८.०८ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका ३२ र दोस्रो प्राथमिकताका ४ गरी ३६ आयोजना रहेकोमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाको संख्या २१ प्रतिशत छ भने ७ आयोजनाले ५० देखि ८० प्रतिशत र ८ आयोजनाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार भौतिक प्रगतितर्फ ऊर्जा मन्त्रालयको ३१.३२ प्रतिशत, विद्युत् विकास विभागको ४३.८८ प्रतिशत, बूढीगण्डकीको ४४.०८ प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ५५.५० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ६५.१६ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको ८० प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५५.३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरेको भौतिक प्रगतिअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका आठ निकाय राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले ८१ प्रतिशत, नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले ८०.३१ प्र्रतिशत, तामाकोशीले ८३.८० प्रतिशत, तनहँु जलविद्युत्ले ८२.२० प्रतिशत र माथिल्लो मोदी एले ८९.८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । त्यसैगरी माथिल्लो त्रिशुली ३ ए मा ९९.०१ प्रतिशत, कुलेखानी तेस्रोमा ८९.१० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनामा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अध्ययन आयोजनाको ६.०६ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको प्रगति १० प्रतिशत छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुने अन्य आयोजनाहरूमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, बुढीगण्डकी, सप्तकोशी उच्चबाँध, जलविद्युत् आयोजना अध्ययन, राहुघाट, चमेलिया लगायतका आयोजना छन् ।

    प्रतिवेदनले पहिलो चौमासिकको वर्षायाममा भारतबाट २४ प्रतिशत विद्युत् आयात गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, कार्तिकसम्म २७५७.७ गिगावाट आवर खपत भएकोमा ६५५.६८ गिगावाट आवर आयात भएको छ । बैठकमा बूढीगण्डकीमा प्रभावितले मुआब्जा थप मागेकोले समस्या परेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो तामाकोशीमा पेनस्टक जडान कार्यमा ढिलाइ भएको, कुलेखानी तेस्रोमा इलेक्ट्रोमेकानिकलको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको जस्ता समस्या र चुनौती देखाईएको थियो । थानकोट–चापागाउँ, कुश्मा–तल्लो मोदी, सोलु कोरिडोर, खिम्ती–ढल्केबर, हेटौडा–भरतपुर लगायतका प्रसारण लाइनमा जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणका समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    समीक्षा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको प्रगति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताउँदै अझै प्रगतिका लागि अघि बढ्न आग्रह गरे । आर्थिक वर्षको सुरुको चौमासिक योजना निर्माणमा बढी केन्द्रित हुने हुनाले कम प्रगति देखिएपछि दोस्रो र तेस्रोमा अझ बढी प्रगति हुने कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

    निकाय प्रगति (प्रतिशत)
    ऊर्जा मन्त्रालय ३१.३२
    विद्युत् विकास विभाग ४३.८८
    बूढीगण्डकी ४४.०८
    वैकल्पिक प्रवद्र्धन केन्द्र ५५.५०
    उत्पादन कम्पनी ६५.१६
    ग्रीड कम्पनी ८०
     लगानी कम्पनी १०
    विद्युत् प्राधिकरण ५५.३८

    स्रोतः ऊर्जा मन्त्रालय

     

    स्रोत:कारोबार