ऊर्जाको साँचो हामीसँगै हुनुपर्छ

    158

    डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ

    सीईओ, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड
    रसियाबाट इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधी गरेर नेपाल फर्किएपछि जलविद्युत् विकासमा निरन्तर सक्रिय डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धित सानिमा हाइड्रो समूहमा आबद्ध छन् । उनको अगुवाइमा सानिमाले साढे २ मेगावाटको सुनकोसी सानोदेखि २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई क्यासकेड आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । सानिमा समूहले २८ मेगावटको लिखु र ५४ मेगावाटको तमोर आयोजना निर्माण सुरु गर्दैछ ।

    यस्तै दोलखामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईपान) का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेको श्रेष्ठसँग जलविद्युत विकासमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :

    सानिमा समूहले अहिले कुन आयोजना अघि बढाउँदैछ ?
    सानिमाले २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई क्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । माई सञ्चालनमा आएको २ वर्ष र क्यासकेडको १ वर्ष पूरा भएको छ । अहिले सानिमा हाइड्रो ग्रुपले ८२ मेगावाट क्षमताका २ वटा आयोजना अघि बढाएको छ । जसमध्ये एउटा २८ मेगावाटको तल्लोलिखु जलविद्युत् आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । सरकारले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ ।

    आयोजनाका लागि जग्गा खरिदको काम अघि बढिसकेको छ । निर्माण सुरुअघिका कामहरू भइरहेका छन् । विस्तृत डिजाइन, बोलपत्र आह्वानको काम हुँदैछ ।  आउँदो हिउँदमा आयोजनाको काम सुरु गर्ने तयारी भइसकेको छ । यो आयोजना रामेछापको सैपु र बिजुलीकोट, ओखलढुंगाको टारकेराबारी र यसम गाविमा संरचना निर्माण हुनेछ । सन् ०२१-०२२ सम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना बनाउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

    यस्तै, ताप्लेजुङमा रहेको ५४ मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाको काम पनि सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए र जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । सरकारबाट विद्युत उत्पादन लाइसेन्स केही महिनाभित्र प्राप्त गर्नेछौं । बोलपत्र र विस्तृत डिजाइनको काम भइरहेको छ । दुवै आयोजना आउँदो सन् ०२१-०२२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

    दुवै आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको काम कहिले सकिँदैछ ? 
    आउँदो ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । काम सुरु गर्न हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन पर्खनु पर्ने अवस्था छैन । किनकि आफ्नै स्वपुँजीबाट काम अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छौं । ४ वर्षमा ८२ मेगावाट विद्युत उत्पादन थप्दैछौँ । हाल ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

    आयोजना बनाउनु भन्दा पनि अहिले प्रसारणलाइनको ठूलो समस्या देखिएको छ, प्रसारणलाइनको प्रगति कस्तो छ ? 
    लिखुका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रस्तावित २२० केभी क्षमताको न्युखिम्ती प्रसारणलाइन रामेछापको देवीटारमा जोड्न भनेर हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत जडान सम्झौता गरेका छौँ । यस्तै २२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन हामी आफैंले बनाउनेछाैं । यसको अध्ययन भइरहेको छ ।

    सरकारले प्रसारणलाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएकाले प्रस्तावित प्रसारणलाइन ४ वर्षमा सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौँ । १० आैं वर्ष नबनेको खिम्ती–ढल्केबर, स्युचाटार–हेटाैंडा प्रसारणलाइन सम्पन्न भएकाले यो लाइन पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । यस्तै मध्यतमोरको बिजुली जोड्न कोसी करिडोरमा २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।

    यसअन्र्तगत सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन बन्दैछ । इनरुवाको सवस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा भएर ठेक्का हस्तारन्तरणको काम पनि सकिएको छ । यो प्रसारणलाइन वसन्तपुरसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा लाइन वसन्तपुर हुँदै तुम्लिङटार पुग्नेछ भने अर्को लाइन ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्म पुग्नेछ । यो प्रसारणलाइनको काम भारतको कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले गर्दैछ । त्यहाँ पनि जग्गा खरिदको काम सकिएको छ । ढुंगेसाँघुको सबस्टेशनसम्म मध्यतमोरले १२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । यसको पनि वसन्तपुरसम्मको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

    अन्य आयोजनाको पनि सम्झौता हुने क्रममा रहेकाले आउँदो ४ वर्षमा पनि कोसी करिडोर प्रसारणलाइनको काम सकिने देखिन्छ । हामीले जसरी माईखोलामा दमकदेखि गोदकसम्म ३५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसैगरी हाम्रो त्यो लाइन बनाउन विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गर्नेछौं । त्यसैले लिखु र मध्यतमोरमा प्रसारणलाइनको समस्या नहुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

    सानिमाले ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसक्यो । २ वटा बनाउँदैछ । अन्य कुन आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएको छ ? 
    सानिमाले थप अध्ययन गरिरहेको अर्को आयोजना ६२ मेगावाटको जुमखोला हो । यसको अनुमति पाएर अध्ययन गरिरहेका छाैं । मध्यतमोर र तल्लोलिखु आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्ने बेलामा जुमखोलालाई निर्माण सुरुको अवस्थामा पुर्याउने छौँ । यस्तै २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजना पनि पाइपलाइनमा छ ।

    सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ, यो के प्रयोजनका लागि हो ? 
    सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको सत्य हो । अहिले सानिमा समूहले २ वटा आयोजना विकास गर्दैछ, यी दुई आयोजनामा लगानी गर्न सानिमासँग पुँजी हुँदाहुँदै हामीले सानिमामाई कम्पनीलाई दुई आयोजनामा लगानी गर्न अवसर दिन लागेका छौँ । यसमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर पनि छ । भोलि गएर साना लगानीकर्ताको अर्को आयोजनामा स्वामित्व भइरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मध्यतमोर र तल्लोलिखुमा सानिमामाईले लगानी गर्न लागेको हो । पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार हकप्रद सेयरका लागि प्रस्ताव गरेका हौँ ।

    हाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि काबारही चलेको छ । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त हुने रकम ४५ करोड तल्लो लिखु र ४८ करोड रुपैयाँ मध्यतमोरमा लगानी गर्नेछौँ । सर्वसाधारण सेयरसदस्यको एउटा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सोचाइलाई निरन्तरता दिनुका साथै जलविद्युत्बाट पाउने प्रतिफल पनि दिने रणनीति अनुसार सानिमामाईले थप आयोजनामा लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

    सानिमामाईका संस्थापक सेयरधनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि लगानी गर्न पाउने सम्भावना छ । तर सर्वसाधरणलाई अवसर नहुने भएकाले अन्य आयोजनामा लगानीका लागि थप अवसर दिन सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खेका छाैं, आउनासाथ हामी हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछौँ ।

    लिखु र तमोर आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्छ कि गर्दैन ?
    दुवै आयोजना छुट्टै कम्पनीमार्फत निर्माण हुने भएकाले सोही कम्पनीले यस विषयमा निर्णय लिनेछ । सानिमाईले आफँैले सेयर लिने काम अघि बढाएको छ । तल्लो लिखु आयोजना स्वेतगंगा हाइड्रोपावर र मध्यतमोर मध्यतमोर हाइड्रोपावरमार्फत निर्माण हुनेछ । उपर्यक्त समयमा सेयर निष्कासन हुनेछ ।

    सुनकोसी सानो आयोजना धेरै संकटमा परेको छ, यसको अवस्था के छ ? 
    सुनकोसी सानिमा समूहको पहिलो आयोजना हो । नेपालमा एउटा सानो आयोजना सुरु गराँै भन्ने दृष्टिकोणले साढे २ मेगावाटको सुनकोसी साना जलद्यिुत आयोजना बनायाैं । यो बनाएपछि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो । जुरे पहिरोले आयोजना ३७ दिन डुबानमा परेपछि उपकरण काम लाग्ने भएनन् । डुबान खुलेपछि यसलाई अघि बढाउन धेरै विचार मन्थन भए । सबैले हिम्मत गरेर हाम्रो पहिलो आयोजना भएको अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सहमति जुटेपछि आयोजना पूरै नयाँ शिराबाट पुनः निर्माण गरेका थियौं ।

    उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको पराकम्पनले फेरि आयोजनालाई धेरै क्षति गर्यो र पुनः खर्च र समय दुवै बढ्यो । डेढ वर्ष आयोजना बन्द भयो । नयाँ आयोजना बनाउँदा लाग्ने बराबरको खर्च पुनः निर्माणमा लाग्यो । सुनकोसीमा हामीले थप २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ । यो आयोजनाबाट हामीलाई ठूलो भार परेको छ । आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, हेराैं के हुन्छ । भर्खरै सञ्चालनमा आएको र अझै पनि आयोजनामा केही प्राविधिक समस्याहरू आइरहेकाले अहिले यस विषयमा सोचेका छैनौँ तर भविष्यमा सेयर निष्कासन गर्नेछौँ ।

    सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छु भनेको लामो समय भइसकेको छ । सरकारले पनि दिन्छु भन्न र यहाँले माग्न पनि छाड्नु भएको छैन, कुरा के हो ?
    व्यवस्थापकीय चुस्तताले गर्दा करिबकरिब देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन निजी क्षेत्र र राज्य सबै पक्ष लागेका छन् । अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले गर्दा निजी क्षेत्रमा धेरै हौसला बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ९९ बुँदा र हालका मन्त्रीले ल्याउनु भएको ३७ बुँदै ऊर्जा विकास कार्ययोजनामा प्रवद्र्धकलाई दिने सुविधाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । दुवै सरकारी योजनामा जलविद्युत आयोजनालाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान र पोष्टेड दरमा पीपीए दिने कुरा समेटिएका छन् ।

    त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने र टेक अर पेलाई पुनर्जीवित गरेर निजी क्षेत्रलाई हौसला दिइरहेको छ । ६ महिना सुख्खा र ६ महिना वर्षात भनेर क्षमता निर्धारण गरेर आयोजना अघि बढाउने कामले थप हौसला मिलेको छ ।

    सरकारले ०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई ४ वर्ष पोष्टेड दरमा २० प्रतिशत थप पीपीए दिने, यस्तै ०७९-०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने ताकि ती आयोजालाई आर्थिक भार कम होस् भनेर दिने निर्णय गरेको हो । अझ ०७५ सालमा सकिने आयोजनालाई थप सहुलियत दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

    यसबाट उत्साहित भएर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ । जस्तै सानिमामाईले ०७१ फागुनमा २२ मेगावाट आयोजना सम्पन्न गर्यो । ०७२ माघमा अर्को ७ मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्यो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट अन्य आयोजना पनि सम्पन्न भएका छन् । यी सबै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको कुरा हो । फेरि ९९ बुँदे र ३७ बुँदे नयाँ कार्यक्रममा पनि यी कुरालाई समेटिएको छ । दुवै योजना पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास भएका हुन् । त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । यो सुविधा पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त छौँ किनभने अहिलेका मन्त्रीज्युले पनि सुविधा दिनलाई पहल गरिरहनु भएको छ । ऊर्जामन्त्रीज्यु लागिरहनु भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हामीले पाएका छाैं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

    यसबाट मात्रै लगानीकर्ताको राज्यप्रति विश्वास बढ्नेछ । विश्वास बढ्नु भनेको थप लगानी आउने हो, यसबाट प्रशस्त विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसले समृद्धि ल्याउने छ । त्यसैले प्रतिवद्धता पूरा हुनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रमा निकै उत्साह बढेको छ ।

    निजी क्षेत्रबाट मात्रै ४ सय मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन भई प्रणालीमा आइसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणका माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानीको काम पनि तिव्रताका साथ अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रबाट २ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छन् । प्रत्येक वर्ष २ सय मेगावाट थप हुने अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण यसमा अघि बढेका छन् ।

    यी निकायबाट धेरै आशा गर्न सकिने ठाउँ छन् । मुलुक अहिले आत्मनिर्भर बन्नतर्फ उन्मुख भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले हामीलाई धेरै उत्साह जगाएको छ । ऊर्जामा मात्र हैन, सबै क्षेत्रमा उत्साह जगाएको अवस्था छ । अहिले ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रत्येक साता आफैँ आयोजनाको निरीक्षण गरेर हौसला दिने र समयमा सम्पन्न गर्नमा सहयोगदेखि लिएर काम गर्ने वातावरण बनाएको हामीले पाएका छौँ ।

    टेक एन्ड पे बाट टेक अर पेमा पीपीए परिणत भएको छ भने ६ महिना वर्षात र ६ महिना सुख्खा गणनाले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नका लागि हौसला दिएको छ, हैन ? 
    यसले निश्चय नै लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको छ । आयोजनाको बिजुली बिक्री नहोला कि भन्ने जोखिम अब रहेन । यसले एउटा आत्मविश्वास बढाएको छ । ऊर्जाले ६ महिना सुख्खा र ६ महिना वर्षात भनेर मंसिरदेखि जेठसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । यसबाट आयोजनाले अधिकतम लाभ लिने अवसर मिलेको छ । यसले आयोजनाको आम्दानीमा केही वृद्धि हुने सम्भावना छ । यो पुरानो पीपीए गरेकालाई लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ अनिश्चित छ ।

    सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको पीपीए दर ल्याएको छ, यो दर कतिको आकर्षक भएको पाउनुहुन्छ ? 
    राज्यले नयाँनयाँ दर ल्याएर बजारमा आह्वान गरिरहेको छ । यो दरको विश्लेषण गरेर हेर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र रन अफ दी रिभर आयोजनामा केन्द्रीत भएकाले जलाशयको र अर्धजलाशयको नयाँ दर आएकाले निजी लगानी यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढेको छ । जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास, वन र वातावरणको ठूलो कुरा आउने भएको र ठूला आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रले मात्र नसक्ने भएकाले अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ । यो मोडल राम्रो हो । किनकि जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरणका साथै पुनस्र्थापनाको काम राज्यले मात्र गर्न सक्ने भएकाले यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ ।

    स्थानीयस्तरमा थुपै्र समस्या आएका थिए, अहिले त्यति धेरै आएको सुनिएको छैन । स्थानीय समस्या हटेकै हुन् त ?
    अहिले नेपालका जनताले जलविद्युत विकास विना देश विकास सम्भव छैन भनेर बुझ्न थालेका छन् । अहिले प्रत्येक आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर दिन थालेपछि प्रत्येक व्यक्ति सानो वा ठूलो हिस्सा होस् जलविद्युतको लगानीकर्ता भएको छ । उसले जलविद्युतमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरेको छ । त्यो नाताले स्थानीयस्तरमा जलविद्युतमा सहयोग गर्नुपर्छ । आयोजना बनेपछि हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै लाभहरू पाउनेछाैं । जग्गा बेचविखन मात्रै ठूलो लाभ हैन, आयोजनाले ल्याउने विकास र रोयल्टी जस्ता कुराले धेरै स्थानीय जलविद्युतप्रति सकारात्मक भएको अवस्था छ । लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा धेरै सकारात्मक सन्देश गएको छ, जनता जलविद्युतमा लगानी गर्न र विकास गर्न चाहेका छन् । आयोजनाको विरोध गर्नु भनेको लोडसेडिङलाई निरन्तरता दिनु हो भन्ने सोचाइ स्थानीयबासिन्दामा आएको छ । जनतामा धेरै सकारात्मक कुरा गएको छ । यसको श्रेय ऊर्जा मन्त्रालय वर्तमान नेतृत्वमा जान्छ ।

    बैंकिङ क्षेत्रबाट आयोजनामा ऋण लगानी गर्न कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ? 
    बैकिङ क्षेत्र पनि ऊर्जामा लगानी गर्न आतुर भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बिक्री हुन्छ र प्रवद्र्धकले पनि निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने भएकाले यसमा जोखिम कम भएको छ । बिजुली किन्ने विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म डिफल्ट नगरेकाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूको हौसला बढेको छ । त्यसमाथि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने नीतिले गर्दा पर्याप्त पुँजी निर्माणको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले केही समस्या आएको छ यद्यपि यो अल्पकालका लागि आएको हो ।

    नेपालका बैंकले मात्र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी आयोजनामा लगानी गरेका छन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना नेपाली लगानीबाट बनिरहेको छ । बनिरहेका आयोजनामा नेपाली बैंकबाट लगानी भइरहेको छ । नेपाली बैंक उत्साहित हुनुका साथै क्षमता पनि बढेको छ ।

    बैंकहरूले लगानी बढाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १५ प्रतिशत कृषि र जलस्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । पहिलेको तुलनामा बैंकको लगानी बढेको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पानी जनताको लगानी योजनामा अर्बौं रुपैयाँको प्रतिवद्धता आइसकेको छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियममा पनि पूर्वाधार विकास शुल्क लगाएर सरकारले पनि जलविद्युत्लाई लगानी जुटाइरहेको अवस्था छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र बढाउन वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । यो विश्वभर प्रमाणित भएको कुरा हो । हामी सक्षम भयौँ, लगानी चाहिँदैन भन्ने हैन । साना आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भने ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ ।

    १ सय मेगावाट आयोजना बनाउन हामी सक्षम भइसकेका छौँ । ५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन वैदेशिक पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्र अझै पनि छ । तत्कालको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको छ र यो समधान हुन्छ ।

    मलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भने बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । अधिकतम ९ प्रतिशत कर्जा पाउने अवस्था छ । यसमध्ये बैंकले ५ प्रतिशत नाफा राख्थे । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले ८० प्रतिशतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी २५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

    जलविद्युत विकासले गति लिएको बेला यसरी सीमा घटाउँदा गतिमा केही कमी आउने सम्भावना हुन्छ । इपानबाट राष्ट्र बैंकमा डेलिगेसन जाँदा हामीले यो कुरा राखेका पनि थियौँ । उहाँले हेर्छौँ भन्नु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सीमा घटाउनु हुँदैन ।

    नेपालमा उत्साह आएर जलविद्युत् क्षेत्रले गति लिएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यसमा पनि जसरी खिम्ती –ढल्केबर, मातातीर्थ हेटांैडाको प्रसारणलाइनको काम सकियो, त्यसरी नै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दीको मुद्दा सकिएको छैन । अझै पनि जलविद्युत् आयोजनालाई ७५ रोपनीको हदबन्दी कायमै छ यसले असहज भएको छ । यो चाँडो समाधान हुनुपर्छ । यस्तै जलविद्युतले काट्ने रुखहरू तुरुन्त आयोजनाले रुख लगाउँछन् तर अनुगमन गरेर सरलीकरण गर्नुपर्छ ।

    वन र जग्गाको कारणले आयोजना रोकिनु हुँदैन भने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । यसले राज्यप्रति विश्वास बढ्छ । ठूला आयोजनामा पनि निरन्तरता दिने र सकेसम्म आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि बढीभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाएर हाम्रो देशको ऊर्जाको साँचो हामीसँगै राख्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

    स्रोत:बाह्रखरी