आधा दर्जन कम्पनी कागजमा

    457

    ” गठन गर्ने भनिएका कम्पनी

    विद्युत उत्पादन कम्पनी
    विद्युत प्रसारण कम्पनी
    विद्युत वितरण कम्पनी
    विद्युत व्यापार कम्पनी
    परामर्श सेवा कम्पनी
    प्राधिकरण होल्डिङ कम्पनी ”

    तीन वर्षभित्र ऊर्जा संकट अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिन स्थापना गर्ने भनिएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनी गठनको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको ढिलासुस्ती तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदा कम्पनी गठन नभएका हुन् ।

    सरकारले संकट निवारणकाल घोषणा पाँच महिना नाघिसकेको छ । २०७२ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२’ पास भएको थियो । कार्ययोजनामा प्राधिकरण होल्डिङ कम्पनी एक वर्षमा र बाँकी कम्पनी ३ महिनाभित्र गठन गरेर काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

    नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याएर उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनी बनाउने तथा आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणका होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न विद्युत व्यापार तथा सरकारी परामर्श कम्पनी खोल्नेसमेत उल्लेख छ तर तिनको काम पनि पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

    मन्त्रालय र जल ऊर्जा आयोगबीच नै समन्वय नहुँदा कम्पनी गठन प्रक्रिया अलपत्र छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने आवश्यक समिति गठन गरेर काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् । काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति अभाव र काम गर्ने लामो प्रक्रियाका कारण पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।

    मन्त्रालयले २०७१ चैतमै प्रसारण कम्पनी गठन गरेको थियो तर यसमा प्राधिकरण नसमेटिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संटक निवारण कार्ययोजनाको ४५औं बुँदामा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक खटाइएपछि व्यवस्थापन समूहले पूर्णता पाउने उल्लेख छ । दुवै निकायले अडान लिएकाले व्यवस्थापन समूह पूर्णहुन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

    सबै कम्पनी गठनको जिम्मेवारी मन्त्रालयको भए पनि प्राधिकरण र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई यसको अनुगमन र ताकेता गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ तर उसलेसमेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । कार्यालयले पाँच महिनासम्म ‘जिम्मेवार निकायबाट कम्पनी स्थापन गर्न सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गर्ने’ भन्दै जिम्मेवारी पन्छाएको छ ।

    मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा पनि अधिकांश काम रोकिएको देखिएको छ । उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियामा प्राधिकरणले सहयोग नगरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने सरकारले अघि बढाएको काममा सहयोग पु¥याइरहेको दाबी गरे ।

    ‘मन्त्रालयले दिएका निर्देशन तथा नीतिगत काममा कहिल्यै असहयोग भएको छैन, भविष्यमा पनि हुँदैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ कम्पनी गठन हुँदा यहाँका कर्मचारी तथा प्राविधिक व्यवस्थापनबारे पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ, प्राधिकरणका कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ भन्ने गुनासोमात्र हो ।’ मन्त्रालयले प्रसारण कम्पनी खोल्दा पर्याप्त छलफल नगरेको प्राधिकरण अधिकारीको गुनासो छ । यो कम्पनी स्थापना गर्दा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई समावेश गरेको छैन ।

    मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख कोशलचन्द्र सुवेदीले भने प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा विद्युत व्यापार र विद्युत उत्पादन कम्पनीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘उत्पादन कम्पनीको काम करिब सकिएको छ, अर्को साता मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘साउनभित्र कम्पनीले पूर्णता पाउँछ ।’ उनका अनुसार उत्पादन कम्पनीमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन, प्राधिकरणको स्वामित्व हुनेछ ।

    विद्युत व्यापार कम्पनीको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौसम्म कम्पनी गठनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । नेपालले मात्र कम्पनी गठन गरेर बिजुली भारत बेच्न सजिलो नरहेको उनको तर्क छ । ‘भारत र बंगलादेशलाई रणनीतिक साझेदार बनाएर कम्पनी गठन गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बिजुलीको बजार भारत हो, उसको समन्वय आवश्यक पर्छ, भारत पनि ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’ भयो भने व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । यसो हुँदा भविष्यमा बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पु¥याउन सकिने सुवेदीको धारणा छ ।

    संकट निवारण कार्ययोजनाको बुँदा ९३ मा ३ महिनाभित्र सरकारी तहमा नै एउटा सशक्त र स्रोत साधनयुक्त परामर्शदाता कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्ययोजना आएको पाँच महिनासम्म यसको कागजी कामसमेत सुरु भएको छैन । कम्पनी खडा गरी जलविद्युत र अन्य पूर्वाधारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न र उपलब्ध जनशक्ति दक्ष बनाउँदै परामर्श सेवामा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीमा प्राधिकरणमका जनशक्ति, संरचना तथा सम्पत्ति समावेश गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

    मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना कार्यान्वयन, सहजिकरण तथा अनुगमन गर्न समिति गठन गरेर १५÷१५ दिनमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ । तर, यसको परिणाम देखिएको छैन । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको पालना गरेको छैन ।

    स्रोत : नागरिक