अर्थमै अड्कियो सेनालाई जलविद्युत् निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव

    332

    नेपाली सेनालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रोल्पामा १२.५ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सेनालाई दिने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

    करिब सात महिना पुग्नलाग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले न सहमति दिएको, न त प्रस्ताव फिर्ता नै पठाएको छ । अर्थले सहमति नदिादा आयोजना सेनालाई दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सकेको छैन ।

    प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि नेपाली सेनाको प्राविधिक क्षमता बढाउन सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन लागेको हो । आयोजना सेनालाई दिन रक्षा मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘रक्षाबाट सहमति आइसकेको छ, अर्थले भने सहमति दिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थले सहमति नदिएकाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सकेका छैनौ ।’

    राष्ट्रिय योजना आयोगले मुुलुकमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी सेनालाई विद्युत्गृह निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान दिलाउन विद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

    १० करोड फ्रिज

    सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत आयोजना सेनालाई निर्माण गर्न दिने घोषणा गर्दै १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिदा १० करोड रुपैयाँ नै फ्रिज भएको थियो । ‘चालू आवमा आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ,’ पन्थले भने ।

    आयोजनाको अनुमानित लागत ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । लागतका आधारमा आयोजना महागो छ । अनुमानित लागतमै आयोजना बनेमा प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । बजेटमार्फत कार्यक्रम घोषणा भएपछि ऊर्जा र रक्षासचिवको समन्वय समितिले आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा र सेनाका अधिकारीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन् ।

    मोडलमै विवाद

    ऊर्जा मन्त्रालयले सुरुमा आयोजना ‘जनताको विद्युत् जनताकै लगानीमा’ मोडलमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसका लागि कम्पनी खोलेर सरकार, स्थानी निकाय, स्थानीय बासिन्दालगायतको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव ऊर्जाको थियो । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ ऊर्जाले माग गरेको थियो । तर, बजेट वक्तव्यमार्फत आयोजना सेनामार्फत निर्माणको घोषणा गरिएको थियो ।

    स्रोत : नयाँ पत्रिका