अझै आएन समितिको प्रतिवेदन : ढिलाइले जलविद्युत् कम्पनीहरू मर्कामा

    701

    कात्तिक २, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गठित समितिले तोकिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन पेश नगर्दा जलविद्युत् कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् । समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म जलविद्युत् कम्पनीहरूको हकप्रद तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निकाल्ने कार्य रोकिएकाले उनीहरू समस्यामा परेका हुन् ।

    जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियामक निकाय नभएका कारण उनीहरूले निकाल्ने हकप्रद र एफपीओ शेयरको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो पर्ने बोर्डले बताएको छ । त्यसैले यस्ता शेयरका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन भनी बोर्डले तत्कालका लागि उक्त कम्पनीहरूको हकप्रद र एफपीओ शेयर निष्काशन रोकेको हो ।

    जलविद्युत्सँगै नियामक निकाय नरहेका होटल, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीहरूका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा बोर्ड लागेको छ । बोर्डले १ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरीे गठन गरेको विज्ञसहितको समितिले समय सीमा नाघ्दा पनि प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन ।

    प्रतिवेदन आएर निश्चित मापदण्ड निर्धारण भई कार्यविधि नआएसम्म कम्पनीहरूले त्यस्तो शेयर निष्काशन अनुमति पाउने सम्भावना छैन । सो कारणले गर्दा साधारणसभाबाट १ः२ को अनुपातमा हकप्रद शेयर वितरण गर्ने अनुमतिका लागि अपि पावर कम्पनीले बोर्डमा बुझाएको निवेदन त्यसै थन्किएको छ । उक्त कम्पनीले ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनी उक्त शेयर जारी गर्न लागेको हो । अपिले बोर्डबाट अनुमति लिई असोज १ गतेदेखि शेयर निष्काशन गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि १ महीना ढिलो भइसकेको छ । अपिले ६५ देखि ८० प्रतिशतसम्मको हकप्रद शेयर निकाल्ने योजना बनाएको छ ।

    अपिकै निवेदनको पनि टुङ्गो नलागेकाले हकप्रद शेयर जारी गर्ने योजनामा रहेका अन्य केही कम्पनी पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । तीमध्ये सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड एक हो । भदौ २० गतेको आप्mनो साधारणसभाबाट हकप्रद शेयर निकाल्ने घोषणा गरेको सानिमाले अनुमतिका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्ने कार्य लगभग सकेको कम्पनी सचिव जयन्तकुमार रेग्मी बताउँछन् । ‘समिति गठन गरी बोर्डले मागेको समयसम्म प्रतीक्षा गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डसँग मौखिक रूपमा बुझ्दा मापदण्ड नआएसम्म अनुमति नदिने भन्ने जानकारी आएको छ । हामीचाहिँ अब ३–४ दिनमा कागजात तयार गरी बोर्डमा पेश गर्छौं ।’

    सानिमाले २८ दशमलव १ मेगावाटको लिखु जलविद्युत् आयोजना र ५४ मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनी १ः१ अनुपातमा शेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

    धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले भने सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलिरहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लागेको बताए । ‘हामीले यस्ता शेयरप्रति प्रतिबन्ध लगाउन खोजेका होइनौं, सही बाटो खोज्न लागेका हौं । जुन उद्देश्यले पूँजी सङ्कलन हुन्छ सोही उद्देश्यमा लगानी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)लगायत केही सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छौं भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ यो बीचमा परेका चाड तथा अन्य बिदाहरूका कारण पनि केही ढिलाइ हुन गएको उनको भनाइ छ ।

    बोर्डले आफूहरूसँग छलफल गरेको इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट पनि बताउँछन् । बोर्डको उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको उनको आरोप छ । ‘बोर्डले उठाएका कुराहरूका लागि नियामक निकाय चाहिने भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले अनुमति मागिरहेकाहरूलाई रोकेर नभई सँगसँगै दुवै काम गर्नुपथ्र्यो ।’ नियामक संरचना बन्ने काम समितिको प्रतिवेदनपछि भए पनि हाललाई तदर्थ समिति बनाई अनुमति दिने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

    बैङ्कहरूले निकाल्ने शेयरका सम्बन्धमा औचित्य पुष्टि गर्ने राष्ट्र बैङ्क छ । यस्तै नियामक निकाय जलविद्युत् कम्पनीको पनि हुनुपर्नेमा बोर्डका साथै जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि एकमत रहेका छन् । तर, हाल रहेका जलविद्युत् सम्बद्ध निकायहरूलाई नियामक मान्न सकिने अवस्था नरहेको इप्पानका अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । ‘बरु धितोपत्र बोर्डले नै आफैभित्र एउटा संरचना तयार गरी नियमन गरे हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरी भने इप्पान आफैले यसको जिम्मा लिए हुन्थ्यो भन्छन् । उनले भने, ‘इप्पान यस क्षेत्रको विज्ञ संस्था भएकाले उसैले एक आचारसंहिता बनाएर आफ्ना सदस्यहरूलाई मार्गनिर्देश गरे हुन्थ्यो ।’

    आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक