अघि बढ्यो माथिल्लो त्रिशूली–१

    944

    पुस १, २०७३-

    स्वीकृत भयो पीडीए

    क्षमता २१६ मेगावाट

    ५० अर्ब विदेशी लगानी

    पीडीएमा छिट्टै हस्ताक्षर

    पीपीए रेट तय हुन बाँकी

    सरकारले कोरियाली र नेपालीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । 

    ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडीए स्वीकृत गरेपछि मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्ब रुपैयाँ) विदेशी लगानी भित्रिन लागेको हो । आयोजना निर्माण गर्न ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, १० प्रतिशत लगानी भने नेपाली साझेदारले गर्नेछन् । दुई दशक अगाडि विदेशी लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएयता मुलुकमा वैदेशिक लगानीमा कुनै पनि आयोजना बनेका छैनन् । बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो निर्माण गर्न क्रमश: जीएमआर र सतलजले २०७१ असोज २ मा पीडीए गरे पनि लगानी जुटाउन बाँकी रहेको छ भने जग्गाको मुआब्जा, वनलगायतका समस्याका कारण अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

    लामो समयपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिन लागेको हो । दक्षिण कोरियाली सरकारको समेत लगानी रहेको संयुक्त कम्पनीले रसुवामा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निर्माण गर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न कोरियाली र नेपाली साझेदार मिलेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि’ दर्ता गरिसकेका छन् ।

    नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२, डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १६, केरुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पको १२ र नेपाली साझेदार विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत स्वामित्व छ । कम्पनीमा नेपाली साझेदार विकेश प्रधानांग छन् । आयोजनाले ७२ मेगावाटका तीनवटा युनिटबाट २ सय १६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको ३० वर्षपछि उक्त आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

    लगानी, सञ्चालन तथा हस्तान्तर (बुट) ऐनअनुसार कम्पनीले ३० वर्ष बिजुली उत्पादन गरेपछि आयोजना चालू हालतमा सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो त्रिशूली–१ को पीडीए स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको एक/डेढ साताभित्रै ऊर्जा मन्त्रालय र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

    पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कम्पनीले लगानी जुटाउने (फाइनान्सियल क्लोजर) काम गर्नेछ । ‘लगानी जुटाउने लगायतका काम आगामी दसैंसम्ममा सम्पन्न गरी आयोजना निर्माणको काम थाल्छौं,’ नेपाली साझेदार प्रधानांगले कान्तिपुरसित भने, ‘सन् २०२२ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन गर्न थाल्छौं ।’ प्रधानांगका अनुसार कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली १ मा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डीपीआर) को काम सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर लामो सडकमध्ये आधा निर्माण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को समेत सम्पन्न भइसकेको जानकारी प्रधानांगले दिए । ‘हामी आयोजना फुल फ्लेजमा निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा छौं,’ प्रधानांगले भने । उनका अनुसार कम्पनीले लगानी जुटिसकेको छ, फाइनान्सियल क्लोजरको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बाँकी छ ।

    पीडीएमा प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली १ बाट उत्पादन हुने बिजुली १० वर्ष या बैंकमा ऋण र ब्याज भुक्तान गर्ने अवधि (पे ब्याक पिरियड) सम्म ९० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा र बाँकी १० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा बिजुली खरिद गर्ने उल्लेख छ । ‘पे ब्याक पिरियड या १० वर्ष जुन कम हुन्छ, त्यति समयसम्म प्राधिकरणले ९० प्रतिशत बिजुलीको मूल्य आयोजनाको प्रवद्र्धकलाई अमेरिकी डलरमा तिर्नेछ ।

    पीडीएमा आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी लगानी हुने भएकाले प्राधिकरणले ९० प्रतिशत बिजुली डलरमा र बाँकीे नेपाली रुपैयाँमा पैसा भुक्तान गर्ने व्यवस्था राखिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । पे ब्याक पिरियड या १० वर्ष पूरा भएपछि भने प्राधिकरणले कम्पनीसित नेपाली रुपैयाँमा नै बिजुली खरिद गर्ने गरी पीपीए गर्नेछ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच कति मूल्यमा बिजुली खरिद या बिक्री गर्ने भन्ने पीडीएमा उल्लेख छैन ।

    प्राधिकरण र कम्पनीले आयोजनामा हुने लगानी र प्रतिफललगायतका हिसाब गरी बिजुलीको खरिद मूल्य (पीपीए रेट) तय गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । कम्पनीले अहिल्यै प्राधिकरणलाई बेच्ने बिजुलीको मूल्य प्रस्ताव गरिसकेको छैन । कम्पनीले यसअघि प्रतियुनिट बिजुली करिब ७ रुपैयाँ (६.९ सेन्ट डलर) मा बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उसले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले १० पटक मूल्यवृद्धिको प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

    स्रोत:कान्तिपुर